जर्मन सरकारको तर्फबाट आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता गरी ५१ मिलियन यूरो अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच विकास सहायता सम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा भएको हो।
वार्तामा जर्मन सरकारको तर्फबाट आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता गरी ५१ मिलियन यूरो अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सो सहायता रकम नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउने, हरित एवं नविकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने, तहगत सरकारका विभिन्न निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक विकास लगायतको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सहमति भएको छ।
वार्ताको क्रममा नेपाली पक्षले सन् २०३० भित्र नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्ती भए पश्चात नेपालको विकास अभियानलाई निरन्तरता दिन विकास साझेदारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ।
जर्मन सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिन र थप सुदृढ बनाउन नेपालले आग्रह गरेको छ। जर्मन सरकारले आगामी दिनमा नेपालको विकास प्रयासमा सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सो क्रममा जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समता, वातावरणीय दिगोपना, गरिबी न्यूनीकरण लगायतका विविध विषयमा आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले गरेका थिए। जर्मन सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहायता तथा विकास सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयको संसदीय राज्य सचिव वार्वेल कोफ्लले गरेका थिए।
