अर्थ मन्त्रालयले निश्चित शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थानमा ६० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्न सक्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि दुग्ध विकास संस्थानको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिइएको हो।
यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रूपमा लगानी गर्नेछ।
दुग्ध विकास संस्थानबाट दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरूले भुक्तानीका लागि माग गर्दै आएका छन्।
किसानलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, दुग्ध विकास संस्थानका अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो।
