औपचारिक व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूले सरकारसँग अवैध व्यापार रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले अवैध कारोबार नरोकिए वैध व्यापार सञ्चालन गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन्।
यसै क्रममा सरकारले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदमहरू चाल्न सुरू गरेको छ।
लगातार साढे दुई वर्षदेखि आयातमा कमी आएको छ। भन्सार प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा यति लामो समयसम्म निरन्तर आयातमा कमी आएको थिएन।
राजस्वको दायरा र दर विस्तार गर्दा पनि अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। व्यवसायीहरूले अवैध व्यापार रोक्न माग गर्नु र आयातमा लगातार गिरावट आउनु संयोग मात्र नभएको अर्थ मन्त्रालयको निचोड छ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा अवैध कारोबार गर्नेहरूले चोरी पैठारीमा वृद्धि गरेका छन्। यता मूल्य असमनातको कारण नेपाली उपभोक्ताहरूले सीमापारिको बजारलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले हालै भैरहवा र वीरगञ्जको भ्रमणपछि यस्तो अवस्था देखिएको बताए।
'सीमापारि नेपाली उपभोक्ताको भिड देखिन्छ, तर वारि सुनसान छ,' अग्रवालले भने, 'भारततर्फ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्य कम भएकोले यस्तो अवस्था आएको हो। हामीले राजस्व बढ्छ भनेर दर बढायौं, तर अहिले उल्टो असर देखिएको छ।'
अन्तशुल्क घटेपछि आन्तरिक राजस्वमा पनि कमी आएको देखिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको निचोडमा विशेष गरी मदिराको मूल्यमा भारत र नेपालबीचको भिन्नताको असर नेपालको राजस्वमा परेको छ।
भन्सार विभागले पनि गत वर्ष चोरी पैठारीको वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तत्कालीन महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले १५ भन्सार नाका नजिकका खुला सीमाहरूबाट सम्भावित चोरी पैठारीको सूची समेत तयार गरेका थिए।
राजस्व चुहावट तथा अवैध व्यापारलाई निरूत्साहित गर्न आइतबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयले दुईवटा विशेष टोली गठन गरेको छ।
पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म, र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्म परिचालन हुनेछ। यी टोलीहरूलाई पूर्ण अधिकारसहित अवैध व्यापार र चोरी पैठारीको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईका अनुसार मुख्यतः अवैध व्यापार र चोरी पैठारीको अनुगमन तथा उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा लाने गरी यो टोलीले काम गर्ने छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आन्तरिक रूपमा ठूलो मात्रामा चोरी पैठारी र अवैध व्यापार भएको हुन सक्ने निचोड निकालेका छन्।
ती अधिकारीले भने, 'आयात र हाम्रो उत्पादनको समीक्षा गर्दा खाद्यान्न, औषधि र मध्यम वर्गले उपभोग गर्ने दैनिक वस्तुहरूको खपत अत्यन्तै घटेको देखिन्छ, जसले धेरै आशंका उत्पन्न गराउँछ। हामीले यसरी काम पहिलो पटक थालेका होइनौं, अघिल्लो वर्ष पनि काम गरेका थियौं, तर, यसपटक पूर्ण अधिकारसहित काम सुरू भएको छ।'
यो टोलीले एक हप्ताभित्र आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछ, त्यसपछि थप कदम चालिने बताइएको छ।
भन्सार कार्यालयहरूले पनि हालै अनुगमन र निरीक्षणमा कडाइ गरेका छन्।
भैरहवा भन्सार कार्यालयले पछिल्लो हप्तामा मात्रै करिब ७०० बोरा अवैध चिनी नियन्त्रणमा लिएको छ।
