संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगत बजेट भन्नाले पुँजी निर्माणको लागि छुट्याइएको रकमलाई बुझिन्छ।
यसअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण, अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, जग्गा प्राप्ति, भइरहेका संरचनाको उपयोग बढाउने गरी संरचना विस्तार, सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद, कम्प्युटर, गाडी तथा फर्निचर खरिद लगायतमा गरिएको खर्च पर्छ।
गत वर्ष सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँको यस्तो खर्च गर्ने अनुमानसहित बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा ६३ प्रतिशत खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नै यस्तो वार्षिक खर्च दुई खर्ब नाघेको थियो। त्यसयता भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाहेक हरेक वर्ष दुई खर्ब माथिको पुँजीगत खर्च भएको थियो। पछिल्लो सात वर्षमा गत वर्ष दोस्रो पटक दुई खर्बभन्दा पनि न्यून पुँजीगत खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँको यस्तो खर्च भएको थियो। गत वर्ष भने करिब ४३ अर्ब रूपैयाँले कम खर्च भएको हो।
सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमध्ये आधा रकम भने सडक तथा पुल निर्माणमा गर्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको खर्चमध्ये ९३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ सडक तथा पुल निर्माणमा खर्च गरेको छ।
यस कार्यको लागि एक खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७३ प्रतिशत खर्च भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब एक अर्ब यस्तो खर्च भएको थियो। गत वर्ष भइसकेको खर्च पनि निर्माण नभएको र कतिपय काम पनि नभएको कारणले यस्तो खर्च कम भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सडक तथा पुल निर्माण अन्तर्गतको करिब १० अर्ब रूपैयाँ रकम भुक्तानी लिन नै बाँकी रहेको निर्माण व्यवसयीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, कार्यालय भवन तथा त्यसको कम्पाउन्ड निर्माण (गैर-आवसीय भवन निर्माण) को लागि २३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च शीर्षकमा सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड रकम विनियोजन गरेकोमा गत वर्ष ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३८ अर्ब ३७ करोड खर्च भएकोमा गत वर्ष १४ अर्ब ५४ करोड यस्तो खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ। यहाँ भुक्तानीभन्दा धेरै काममा समस्या रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै, सार्वजनिक अस्पताल, स्कुल, पाटी-पौवा लगायतका संरचना (अन्य संरचना) निर्माणमा १६ अर्ब ७० करोड खर्च भएको छ। यस्तो खर्चको लागि सरकारले ३५ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो कामको लागि १७ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको थियो।
सिँचाइ संरचना निर्माणमा, १४ अर्ब २६ करोड, मेसिनरी तथा औजार खरिदमा ७ अर्ब ९१ करोड, खानेपानी संरचना निर्माणमा ६ अर्ब २८ करोड, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा ५ अर्ब ८२ करोड र पुँजीगत परामर्श खर्च चार अर्ब ९८ करोड भएको छ।
सार्वजनिक निर्माणमा ठूलो बजेट खर्च भए पनि वन तथा वातावरण संरक्षण, अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यक्रम, पशु तथा बागवानी विकासका कार्यक्रममा सरकारले गर्ने खर्च निकै न्यून देखिएको छ। यस्ता कार्यक्रममा कम बजेट विनियोजन गर्ने र विनियोजन गरिएको बजेट पनि खर्च नगर्ने समस्या छ।
कुन क्षेत्रमा कति थियो बजेट, कति भयो खर्च?
| खर्च क्षेत्र | २०८०/८१ को बजेट | भएको खर्च | २०७९/८० को खर्च | त्यसअघिको वर्षको तुलनामा खर्च घटबढ |
| सडक तथा पुल निर्माण | एक खर्ब २८ अर्ब ३० करोड | ९३ अर्ब ९७ करोड | एक खर्ब एक अर्ब | ७ अर्ब ४६ करोड घटेको |
| गैर आवासीय भवन निर्माण तथा खरिद | ४२ अर्ब ६३ करोड | २३ अर्ब ८३ करोड | ३८ अर्ब ३७ करोड | १४ अर्ब ५४ करोड घटेको |
| अन्य सार्वजनिक निर्माण | ३५ अर्ब ५७ करोड | १६ अर्ब ७० करोड | १७ अर्ब ९१ करोड | एक अर्ब २१ करोड घटेको |
| सिँचाई संरचना निर्माण | १६ अर्ब ३१ करोड | १४ अर्ब २६ करोड | १५ अर्ब ४६ करोड | एक अर्ब २० करोड घटेको |
| मेसिनरी तथा औजार | १३ अर्ब ५१ करोड | सात अर्ब ९१ करोड | ८ अर्ब ४४ करोड | ५३ करोड घटेको |
| खानेपानी संरचना निर्माण | नौ अर्ब ५५ करोड | ६ अर्ब २८ करोड | १३ अर्ब ९० करोड | सात अर्ब ६२ करोड घटेको |
| तटबन्ध तथा बाँध निर्माण | सात अर्ब २० करोढ | पाँच अर्ब ८२ करोड | १० अर्ब ५८ करोड | ४ अर्ब ७६ करोड घटेको |
| पुँजीगत परामर्श खर्च | १२ अर्ब २४ करोड | चार अर्ब ९८ करोड | ६ अर्ब ६१ करोड | एक अर्ब ६३ करोड घटेको |
| जग्गा प्राप्ति खर्च | १० अर्ब २१ करोड | तीन अर्ब ३३ करोड | ५ अर्ब ६० करोड | दुई अर्ब २७ करोड घटेको |
| पुँजीगत खर्च सार्वजनिक निर्माण | तीन अर्ब ४५ करोड | दुई अर्ब ६४ करोड | तीन अर्ब १२ करोड | ४८ करोड घटेको |
| रेल मार्ग तथा हवाई मैदान निर्माण | दुई अर्ब ९३ करोड | दुई अर्ब २८ करोड | दुई अर्ब ३० करोड | दुई करोड घटेको |
| सुरक्षा प्रणाली उपकरण खर्च | दुई अर्ब ४१ करोड | दुई अर्ब २४ करोड | दुई अर्ब २० करोड | ४ करोड बढेको |
| विद्युतीय संरचना निर्माण | चार अर्ब ५ करोड | एक अर्ब ८९ करोड | ६६ करोड | एक अर्ब २३ करोड बढेको |
| सरसफाइ संरचना निर्माण | तीन अर्ब ७८ करोड | एक अर्ब ६७ करोड | एक अर्ब ११ करोड | ५६ करोड बढेको |
| फर्निचर तथा फिक्चर्स | एक अर्ब २२ करोड | ९७ करोड | ९० करोड | सात करोड बढेको |
| निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च | एक अर्ब ४ करोड | ८९ करोड | ७१ करोड | १८ करोड बढेको |
| कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद कार्य | एक अर्ब ३४ करोड | ७१ करोड | ७९ करोड | ८ करोड घटेको |
| वन तथा वातावरण संरक्षण | एक अर्ब १५ करोड | ६६ करोड | ७८ करोड | १२ करोड घटेको |
| सवारी साधन | ४० करोड | २८ करोड | एक अर्ब ४९ करोड | एक अर्ब २१ करोड घटेको |
| आवासीय भवन निर्माण तथा खरिद | ४४ करोड | ११ करोड | ११ करोड | घटबढ छैन |
| निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार कार्य | १५ करोड | ११ करोड | १२ करोड | एक करोड घटेको |
| अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यक्रम | ४१ करोड | ६ करोड | १४ करोड | ८ करोड घटेको |
| पशुधन तथा बागवानी विकास कार्याक्रम | ५ करोड | दुई करोड | दुई करोड | घटबढ छैन |
| जग्गा विकास कार्य | ४ करोड | एक करोड | ४० लाख | ६० लाख बढेको |
| करार लिज तथा लाइसेन्स खरिद प्राप्ति | २३ करोड | ५७ लाख | १० लाख | ४७ लाख बढेको |
किन हुन सकेको छैन पुँजीगत खर्च?
सडक विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा पूर्वाधार जानकार अर्जुनजंग थापाले पुँजीगत खर्च कम हुनु तथा घट्नुका पछि खर्च क्षमतामा आएको ह्रास रहेको बताए। त्यसमध्येको सबैभन्दा ठूलो समस्या स्रोतको अभाव भएको उनले बताए।
'सरकारसँग स्रोत अभाव रहेकै कारण पुँजीगत खर्च न्यून भएको देखिन्छ, रातो किताबमा गरिको स्रोत अनुमानको आधारमा काम अघि बढ्छ तर वास्तवमा सरकारसँग स्रोत नै हुँदैन, यसले सार्वजनिक निर्माणलाई अस्तव्यवस्त बनाएको छ,' थापाले भने।
गत वर्ष सडक पुल निर्माण, गैर-आवासीय भवन निर्माण, तटबन्धन निर्माण लगायतमा खर्च कम हुनुमा भुक्तानीमा देखिएको उनले बताए।
त्यस्तै बजेट निर्माणको क्रममा पनि अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेप बढी हुनुले पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
'कहाँ खर्च गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विकासे मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ, तर अर्थबाट परियोजना नै तोकेर बजेट विनियोजन गर्न लगाइन्छ, यसले पनि समस्या देखिन्छ,' उनले भने, 'तर, यसरी अर्थले हस्तक्षेप गरेन भने विकासे मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारीले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित मात्रै कार्यक्रमलाई जोड दिने समस्या रहन्छ।'
तयारी नभएका आयोजना बजेट निर्माण राखेको कारणले पनि खर्चमा समस्या देखिएको छ। पुँजीगत खर्च नहुनुमा अर्को समस्या जग्गा प्राप्तिमा देखिएको जटिलता पनि भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
