संघीय सरकारको चालु खर्च गत वर्ष पहिलो पटक त्यसअघिको वर्षको तुलनामा घट्यो।
यसअघि हरेक पटक अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु खर्च बढ्दै आएको थियो। चालु खर्चअन्तर्गत संघीय सरकारको प्रशासनिक खर्च, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदान, सरकारी संस्थान तथा समितिहरूमा दिइने अनुदान र सामाजिक सुरक्षा तथा सहायता अन्तर्गतको खर्च पर्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा, गत वर्ष संघीय सरकारको चालु खर्च ५३ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ। चालु खर्चमा उल्लेखनीय कमीको प्रमुख कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुदानमा गरिएको कटौती हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा, गत वर्ष संघीय सरकारले ४० अर्ब रूपैयाँले अनुदान घटाएर पठाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा तीन खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान पठाएको थियो।
यद्यपि, विनियोजन गर्दा वास्तविक खर्चको तुलनामा तीन अर्बले बढाएर चार खर्ब पुर्याइएको थियो। तर, संघीय सरकारले जम्मा तीन खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान मात्रै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाएको छ।
यसले गर्दा यथार्थ बजेटको तुलनामा ४३ अर्ब रूपैयाँ र अघिल्लो वर्षको खर्चको तुलनामा ४० अर्ब रूपैयाँ अनुदान कम गरिएको हो।
कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्रोत साधनबाट केही खर्च गर्न सक्ने भएतापनि अधिकांश स्थानीय तह र सबै प्रदेशले संघीय अनुदानमा निर्भर रहँदा अनुदान घटाउँदा उनीहरूको खर्च नै कटौती हुन्छ।
अनुदान कार्यक्रमहरूमा छुट्याइएको बजेट र वास्तविक खर्चबीचको ठूलो अन्तरले नेपालका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।
'प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनुदान कम भयो भन्नुको अर्थ उनीहरूले गर्नुपर्ने खर्च गर्न पाएनन् भन्ने हो,' वित्तीय संघीयताका जानकार पुरुषोत्तम नेपालले भने, 'एकातर्फ उनीहरूको राजस्व क्षमता बढेको छैन, अर्कोतर्फ केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदान पनि उल्लेख्य घट्नुले उनीहरूको कामलाई ठूलो प्रभाव पार्छ।'
संघीय सरकारबाट गत वर्ष ठूलो मात्रामा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरिएको छ। यो अनुदान संघीय सरकारले नि:शर्त रूपमा तल्लो तहको सरकारलाई उपलब्ध गराउने हो, जसले आफ्नो प्राथमिकताको आधारमा खर्च गर्न सक्छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्रै २१ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ कटौती गरिएको छ।
तल्लो तहको सरकारले खर्चको आवश्यकता, स्रोत परिचालनको क्षमता तथा सम्भावनाको तुलनामा देखिएको अन्तर पूर्ति गर्नका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइन्छ।
कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता छ, तर स्रोत कम छ भने यो अनुदान उपलब्ध गराइन्छ। अनुदान कटौती गर्दा आवश्यक खर्च गर्न नसकिएको अर्थ लाग्छ।
स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारसँग संघर्ष गरेर पनि अनुदान कटौतीलाई कम गर्न प्रयास गरेका छन्।
विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा स्थानीय तहको बजेट ६ अर्ब रूपैयाँले कम पठाइएको छ।
तर, प्रदेशहरूको बजेट २७ प्रतिशतले कम गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ यस्तो अनुदान पठाइएकोमा, अघिल्लो वर्षको खर्च बराबरको रकम नै गत वर्ष विनियोजन गरिएकोमा वास्तविक रूपमा भने २१ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँले कटौती गरिएको छ।
काटिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये करिब १५ अर्ब रूपैयाँ प्रदेशमा जानुपर्ने अनुदान हो।
वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीको विरोधमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका प्रतिनिधिहरू।
त्यसअघिको वर्षमा पनि संघीय सकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको थियो। वित्तीय समानीकरण अनुदान नै कटौती गर्दा बजेट सन्तुलन बिग्रिने बताउँछन् नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना।
'वित्तीय समानीकरण अनुदान नि:सर्त अनुदान हो, केन्द्रीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि हामीले त्यही आधारमा दायित्व सिर्जना गरेका हुन्छौँ, तर अन्तिममा यस्तो रकम नआउँदा हाम्रो दायित्व बढ्छ, यसले बजेट सन्तुलन नै बिगार्छ,' ढुंगानाले भने।
संघीय सरकारको अनुदान कार्यक्रमहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले विकास परियोजना सञ्चालन, सेवा वितरण, र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक रकम जुटाउन मद्दत पुर्याउँछ। संघीय अनुदानको कमीले विकास परियोजनाहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
जब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अपेक्षित रकम प्राप्त गर्दैनन्, तिनीहरूको परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत तर्फको सःशर्त अनुदान १६ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँले घटाइएको छ।
यसरी घटाइएको अनुदानले पूर्वाधार विकास, सडक निर्माण, स्वास्थ्य सेवा विस्तारजस्ता परियोजनाहरूमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगत ससर्त अनुदान ४७ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पठाइएकोमा, गत वर्ष भने ३० अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ मात्रै पठाइएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले आफ्नै स्रोतबाट पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा संघीय अनुदानको कमीले तिनीहरूको वित्तीय स्थिरतामा प्रतिकूल असर पर्ने बताउँछन् वित्तीय संघीयताका जानकार पुरुषोत्तम नेपाल।
संघीय अनुदानमा निर्भरता घटाउन र आफ्नै स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्न उनीहरूलाई ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु परेको उनले बताए।
गत वर्ष पुँजीगत विशेष अनुदान पनि कम पठाइएको छ। यो अनुदान एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई विशेष काम सम्पन्न गर्नका लागि उपलब्ध गराउने हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ पठाइएकोमा गत वर्ष ८ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पठाइएको छ। विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा भने यो दुई अर्ब २५ करोडले कम पठाइएको छ।
चालुतर्फको विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान भने गत वर्ष केही बढाइएको छ। कुनै तोकिएको काम पूरा गर्नका लागि विशेष चालु अनुदान उपलब्ध गराइन्छ। यो अनुदान ५५ करोड रूपैयाँले बढाएर दुई अर्ब १ करोड पुर्याइएको छ। समपूरक अनुदान ७७ करोड रूपैयाँले बढाएर १० अर्ब ८९ करोड पुर्याइएको छ।
संघीय सरकारले अनुदानमा छुट्याएको बजेट र वास्तविक खर्चबीचको ठूलो अन्तरले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिता र विकास कार्यमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। अनुदानको समयमै वितरण र पर्याप्तता सुनिश्चित गर्नु स्थानीय विकास र शासनको गति कायम राख्न अत्यावश्यक छ।
संघीय अनुदानको कमीले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन र आफ्नै स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्न आवश्यकतालाई औँल्याएको छ। संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकार बीच समन्वय सुधार गरेर अनुदानको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
