भारतले नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा सात अर्ब भारू (११ अर्ब २० करोड रूपैयाँ) अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ।
मंगलबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले पूर्ण बजेट ल्याउँदै यस्तो घोषणा गरेकी हुन्।
सितारमणले यसअघि गत माघमा ल्याएको अन्तरिम बजेटले समेत यति नै रकम दिने उल्लेख गरेको थियो। आम निर्वाचन अघि भारतमा पूर्ण बजेट नल्याउने व्यवस्था छ।
गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ को तुलनामा नेपाललाई ५० करोड भारू (८० करोड नेपाली रूपैयाँ) बढी अनुदान दिइने बजेटले उल्लेख गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा भारतले नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारू अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो। तर, पछि ६ अर्ब ५० करोड भारू अनुदान दिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटानले १० अर्ब ७८ करोड भारू (१७ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ) अनुदान पाउने भएको छ। विभिन्न मुलुकलाई भारतले कुल ४८ अर्ब ८३ करोड ७८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ अनुदान दिने भएको हो।
नेपाल तर्फबाट बाढी नियन्त्रणमा आवश्यक पूर्वाधार नबनेको र यही कारण विहारमा बाढीको समस्या बढेको भन्दै यसको लागि एक खर्ब १५ अर्ब भारु (एक खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ) बजेट छुट्याएको छ।
कोशी मेची इन्ट्रा स्टेट लिंक लगायतका २० अन्य आयोजनाहरूमा यो रकम खर्चिने उल्लेख छ।
कोशीबाट उत्पन्न बाढी न्यूनीकरण लगायतको अध्ययन अनुसन्धानमा पनि यसबाट खर्च हुने बताइएको छ। नेपालतर्फको पूर्वाधारमा के कति खर्च हुन्छ भन्ने अहिले बजेटले स्पष्ट पारेको छैन।
