नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नीतिगत स्थायित्व र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ४३ बुँदे सुझाव अघि सारेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष यी सुझाव पेस गरेको चेम्बरले जनाएको छ।
बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चेम्बरले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष आग्रह गरेको छ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'करिब ४ वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्थिर अवस्थामा छ। कोभिड महामारीको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा पारेको असर एवं पछिल्लो ३ वर्ष देखिको निरन्तर संकुचित नीतिहरूले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ।'
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताए।
आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण नभएको अध्यक्ष अग्रवालले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराए।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन्डै ८१ प्रतिशत लगानी भएको निजी क्षेत्रमा वित्तीय सहजीकरण हुनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौं लगायत मुलुकका अधिकांश ठूला सहरमा व्यापारिक सटर बन्द भएको प्रति चेम्बरले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न स्थायी रूपमै एकल अंकको ब्याज कायम हुनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ। मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रूपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ।
आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं हाल जारी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई तत्काल स्थगित गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।
यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिम भार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अहिले घरजग्गा खरिद बिक्रीको क्रममा विगतको सम्पत्तिको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालु नाफाको स्रोतलाई नै आधार बनाई घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिन मालपोत कार्यालयबाट अपनाइएको प्रक्रियाले गर्दा घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको छ।'
घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्यांकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को अनुपात कायम गरिनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ।
चेम्बर सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण भएकाले नीतिगत सहजिकरण गरिदिनुपर्ने बताए।
वर्तमान समयमा व्यवसायीहरू निकै हतोत्साहित भएको उनको भनाइ छ।
युवा पलायन रोक्नका लागि औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए।
मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ र प्रभावकारी परिणाम दिने गरी काम सुरू भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
