नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो एक सातादेखि केही ठूला उद्योगमा लाइन कटौती गरेको छ। जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, रिलायन्स स्पिनिङ, अर्घाखाँची सिमेन्ट र हुलास स्टिल घोराही सिमेन्ट उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन अन्तर्गत प्रिमियम मूल्य बापतको बक्यौता र जरिवाना समयमा नतिरेको कारण बत्ती काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
२०८० पुसमा पनि यसैगरी प्राधिकरणले बत्ती काटेको थियो। सर्वोच्च अदालनका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेर त्यतिबेला उद्योगमा लाइन जोडिएको थियो। गत वैशाखमा यो समितिले प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। तर, विवाद फेरि बल्झिएको छ।
बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले असार २६ देखि फेरि लाइन काट्न सुरू गरेको छ। अन्य उद्योगमा पनि लाइन काट्ने संकेत प्राधिकरणले गरिरहेको समयमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिए। शुक्रबार नै बेलुका अबेरसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बोर्ड बैठक बसे पनि निर्णय भने लिन सकेन।
यस सम्बन्धमा आइतबार फेरि बैठक राखिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले बताएका छन्।
'हामी आइतबार फेरि बैठक बस्दैछौं, यो बैठकबाट निर्णय लिन्छौ,' खड्काले भने।
बैठकमा सहभागी अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको तर्फबाट यस सवालमा लिखित निर्देशन दिएपछि सोही अनुसार काम गर्ने बताएका छन्।
हामीले यहाँ के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद? र समाधानको लागि के-के काम गरियो, न्यायिक समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन किन हुन सकेन? भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छौं।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच यो महसुल विवाद चलेको करिब ६ वर्ष भयो। प्रसङ्ग भने नौ वर्षदेखिको हो।
सबभन्दा पहिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय बुझौं।
२०६९-७० सालमा चरम लोडसेडिङ थियो। धेरै उद्योग जेनेरेटरको भरमा चले। केही उद्योगी-व्यवसायीले भने जेनेरेटरको साटो महँगो (प्रिमियम) शुल्क तिरेर बिजुली चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न लबिङ गरे।
त्यो लबिङ प्राधिकरणले स्वीकार गर्यो। २०७० कात्तिक ३ गते गोरखापत्रबाट सार्वजनिक सूचना पनि जारी गर्यो। अनि २०७२ असार १२ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रिमियम शुल्क लिएर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिने निर्णय गर्यो। यो व्यवस्था अनुसार बिजुली निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त थियो।
त्यो बेला प्राधिकरण आफैले निश्चित शुल्क तोकेर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिएको थियो। यस्तो शुल्क दर स्वीकृत भने विद्युत नियमन आयोगले गर्छ।
तर प्राधिकरण उद्योगहरूलाई बिजुली दिने निर्णय गरेको ६ महिनापछि, २०७२ पुस २० मा मात्रै आयोगमा शुल्क सिफारिस गरेको थियो। त्यो बेला उसले लिइआएको भन्दा बढी शुल्क सिफारिस गरेको थियो। सोहीअनुरूप आयोगले पुस २९ मा प्राधिकरणले बढाएर पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो।
त्यस्तै आयोगले २०७३ असार २४ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ट्रंक लाइनमार्फत पनि बिजुली दिने भन्यो। यो व्यवस्थामार्फत लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई २० घन्टाभन्दा बढी समय विद्युत दिन सक्ने भनिएको थियो। यसवापत् उद्योगहरूले साविक शुल्कको ६५ प्रतिशतसम्म धेरै रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो। तर सोही वर्ष साउनमा प्राधिकरणले फेरि अर्को सूचना निकालेर 'अर्को व्यवस्था नहुन्जेल ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुली दिने निर्णय रद्द गरिएको' भन्यो।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच भइरहेको विवादको पहिलो विषय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन व्यवस्था गर्दाको यही अवधिको विद्युत खपतको महसुल हो।
त्यो अवधिमा उद्योगहरूले चलाएको बिजुली अतिरिक्त बिल भन्दै २०७५ सालबाट प्राधिकरणले बिल पठाउन सुरू गरेको थियो। त्यही समयदेखि नै विवाद जारी छ।उद्योगहरूले त्यो बिललाई फर्जीको संज्ञा दिएका छन्। यो मुद्दामा उद्योगीका तर्फबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता रमन कर्णले पनि यो बिल प्रमाण बिनाको भएकाले फर्जी भनिएको बताए।
उद्योगीहरूले यसलाई फर्जी बिल भन्नुका तीन प्रमुख कारण थिए।
पहिलो, डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको (२०७२ असार) समयदेखि नियमन आयोगले महसुल स्वीकृत गरेको समय (२०७२ पुस) सम्म, ६ महिनाको शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी उद्योगीहरूको छ।
प्राधिकरणले पुसमा मात्रै आयोगबाट महसुलको दर स्वीकृत गराएकाले त्यसअघिको शुल्क तिर्नुनपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। विद्युत ऐनअनुसार पनि आयोगले तोकेको दर नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ। यो विषय भने अहिले समाधान भइसकेको छ। गिरीशचन्द्र लालको प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार प्राधिकरणले यो समयको अतिरिक्त शुल्क नलिने भएको छ।
दोस्रो कारण, २०७२ फागुन ११ गते सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूसँगको सम्झौताअनुसार डेडिकेटेड बिजुली दिन नसक्ने बताएको थियो। अर्को सूचना नआएसम्म लोडसेडिङको तालिकाअनुसारै बिजुली चलाउन उक्त सूचनामा आग्रह गरिएको छ। प्राधिकरणले अर्को सूचना ननिकालेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। अहिलेको मुख्य विवाद नै यही छ।
तेस्रो कारण, सरकारले उक्त बिजुली लोडसेडिङका समयमा उपलब्ध गराउने भनेको हो। २०७५ जेठदेखि सरकारले देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। त्यसपछि डेडिकेटेड बिजुलीको कुनै अर्थ नरहेको र आफूहरूले प्रयोग पनि नगरेको उद्योगीहरूको दाबी छ। २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको महसुल तिर्नुनपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। यो विषय पनि समाधान भइसकेको छ। प्राधिकरणले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन अनुसार यो समयमा अतिरिक्त शुल्क नलिने भएको छ।
ट्रंक लाइनका सवालमा पनि समस्या यस्तै हो। आयोगले २०७३ असार अन्तिममा सूचना निकालेर ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिने भने पनि लगत्तै साउनमा प्राधिकरणले अर्को सूचना निकालेर हाललाई नदिने भनेको थियो। उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट बिजुली चलाएको भनेर शुल्कसहितको बिल पठाएको छ। उक्त बिल २०७३ असारदेखिकै पठाएकाले यो मान्य नै नहुने उद्योगीहरूको भनाइ हो।
प्राधिकरण र उद्योगीबीचको यो विवादबारे सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनपछि उपसमितिले यथार्थ बिल जारी गरेर मात्रै उद्योगीहरूबाट बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
उपसमितिले प्राधिकरणका केही कमजोरी पनि औंल्याएको छ। प्राधिकरणले गर्नुपर्ने नियमित काम नगरेको, उद्योगमा राखिएका मिटरको तथ्यांक समयमै जानकारी नगराएको, मिटरको विवरण स्पष्ट नभएको, समयमै बिल नपठाएको लगायत कमजोरी उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
डेडिकेटेडको महसुल निर्धारण विषयमा पनि प्राधिकरणले प्राविधिक समस्या देखाएर रेकर्ड नराखेको र नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नगराउनु कमजोरी भएको उपसमितिले औंल्याएको छ।
त्यस्तै, महसुल संकलन विनियमावली अनुसार महसुल नतिरेको ६० दिन पुगेपछि लाइन काट्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्राधिकरणले वर्षौंसम्म सोधिखोजी नै नगरेको देखिएको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ।
तत्कालीन लेखा समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले यही कारण देखाएर प्राधिकरण र व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
विवाद समाधान गर्न के गरियो पहल?
२०७६ पुस २१ मा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो।
त्यो समितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नियमन आयोगले स्वीकृत नगरून्जेल लोडसेडिङ सकिएपछिको अवधिको शुल्क विवाद समाधानका लागि आयोगलाई नै सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यस्तै त्यो अवधिबाहेकको शुल्क भने प्राधिकरणले उद्योगहरूबाट संकलन गर्नुपर्ने समितिले बताएको थियो। तर त्यसअनुसारको काम भने हुन सकेको थिएन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्राधिकरणलाई यथार्थ बिल जारी गरेर, मिटरको अंक देखाएर मात्रै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए।
यसपछि प्राधिकरणले २०८० भदौमा लाइन काट्ने भनेको थियो। लगत्तै उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म बत्ती नकाट्न निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेको भन्दै २०८० पुस ६ गतेबाट उद्योगहरूमा लाइन काट्न सुरू गरेको थियो।
प्राधिकरणले त्यतिबेला विभिन्न उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २२ अर्ब रूपैयाँ बराबर शुल्क तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदन निकालेको थियो। प्राधिकरणको रकेर्डमा अहिले भने यस्तो रकम साढे सात अर्ब रूपैयाँमा झरेको छ। यो २०७२ माघ अघिको अवधि र २०७५ वैशाख पछिको अवधि कटौती गरिएको कारण कम भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
के थियो गिरीशचन्द्र लाल प्रतिवेदनको सुझाव?
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल सम्बन्धी विषय छानबिन गर्न बनेको आयोगले गत वैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले प्रतिवेदनबाट नियमित महसुल बुझाउन बाँकी नरहेको भन्दै अतरिक्त महसुलमा विवाद भएको उल्लेख गरेको थियो।
'स्पष्ट कुरा के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका यी सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले, उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरू सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेका छन्। विवादमा रहेका अर्थात् बक्यौता भनिएका सबै बिलहरू लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन सम्बन्धी मात्र हुन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार यस्तो अतिरिक्त शुल्कलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विवाद समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ।
२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस सम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभइसकेको अवधि भनिएको छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको समय शुल्क निर्धारण गरी महसुल निर्धारित भएको अवधिमा राखिएको छ।
२०७५ जेठदेखि २०७७ सम्मको अवधिलाई लोडसेडिङ हटेको समय भनिएको छ। आयोगले शुल्क निर्धारण नभएको समय र लोडसेडिङ अन्त्य पछिको समयमा अतिरिक्त रकम नलिन सुझाव दिएको छ। बाँकी अवधिको भने आवश्यक प्रमाणको आधारमा शुल्क उठाउन भनिएको छ।
अहिलेको विवाद करिब २७ महिना अवधिको छ। तर आवश्यक प्रमाण भन्ने विषयले अहिले पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन।
जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक शाहिल अग्रवालले आफूहरू प्रमाणका आधारमा सबै बिल तिर्न तयार भए पनि प्राधिकरणले बिल दिन नसकेको बताए।
'खासमा हामीले कुनै पनि बिल तिर्न नै बाँकी छैन। यदि प्राधिकरणले तिर्न बाँकी छ भन्छ भने हामीलाई प्रमाण दिन पर्यो, त्यस आधारमा हामी बिल तिर्न तयार नै छौं' अग्रवालले भने, 'फर्जी बिल थमाउने र पैसा नतिरेको प्रचार गरेर बत्ती काट्ने काम भइरह्यो।'
प्राधिकरणले आवश्यक प्रमाणको आधारमा नै बिल काटिएको दाबी गरेको छ।
उद्योगीहरूले ट्रंक लाइनबापतको अतिरिक्त महसुलको बिल दिने क्रममा ६ घण्टा भन्दा लामो समय लोडसेडिङ भएको र उद्योगीलाई २० घण्टाभन्दा बढी बत्ती दिएको प्रमाण दिन माग गरेका छन्। त्यस्तै डेडिकेटेड लाइनको बिल दिने क्रममा २४ घण्टा नै लगातार बत्ती दिएको प्रमाण दिन भनेका छन्।
प्राधिकरणका अधिकारी र उद्योगी दुबै लाल आयोग प्रतिवेदन अनुसार बक्यौता उठाउन वा तिर्न तयार रहेको बताए पनि समाधान भने निष्कन सकेको छैन। अहिले सरकारको निर्देशनअनुसार लाइन काटिएका उद्योगमा बत्ती जोडिए पनि यो विवादन समाधान उन्मुख देखिएको छैन।
