चालु आर्थिक वर्षको लागि खर्च भुक्तानी गर्ने आज अन्तिम दिन हो।
चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेटमा १३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ मात्रको खर्च भएको छ। यो विनियोजन गरेको बजेटको तुलनामा ७९.८१ प्रतिशत मात्रै खर्च हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार असार मसान्तको दिन भुक्तानी गर्न रोक लगाइएको छ। नियमावली नै अधिकांश भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिनु भन्दा एक हप्ता अघि नै क्लियर गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनिवार्य दायित्व र अन्तिम समयमा रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरिएको असार मसान्तभन्दा अघिल्लो दिनसम्म क्लियर गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जसको उपनियम १ मा ‘विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनु पर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भने कुनै शीर्षक तोकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अधिकांश भुक्तानी असार २५ गते नै भएको जनाएको छ।
तर पछि रकमान्तर गरेको र अनिवार्य दायित्व भएका खर्च भने आर्थिक वर्ष सकिनुको अघिल्लो दिन भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
‘अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा त्यस्तो खर्च पुस्ट्याइँ गर्ने बिल भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिनेछ,’ उपनियम २ मा भनिएको छ।
अघिल्लो वर्ष अन्तिम साता पनि ५५ अर्ब रूपैयाँको भुक्तानी गरिएकोमा यो वर्ष यस्तो भुक्तानी दायित्व न्यून रहेको महालेखाले जनाएको छ। सह महालेखा नियन्त्रक नारायण सापकोटाका अनुसार मुख्य दुई प्रकारका बिल आज क्लियर हुन सक्नेछन्।
पहिलो, अनिवार्य दायित्वको बिल हो। यस अन्तर्गत विशेष गरी तालिकाअनुसार सार्वजनिक ऋणको सावा वा ब्याज भुक्तानी रहेको छ।
त्यस्तै, अन्तिम समयमा रकमान्तर वा स्रोतान्तर भएको कारण असार २४ गतेपछि पेस भएको बिलको पनि भुक्तानी गरिने छ। यस अन्तर्गत पुँजीगत शीर्षकको खर्च पर्ने बताइएको छ। विशेष गरी निर्माण व्यवसायीहरूले यो वर्ष पनि ठुलो रकम भुक्तानी नभएको गुनासो गरेका छन्।
चालु वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा एक खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। ११ खर्ब ४१ अर्ब चालु खर्च विनियोजन गरिएकोमा अन्तिम दिन अगावै नौ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँको खर्च भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा तीन खर्ब सात अर्ब विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
