नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ।
परिसंघले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आगामी मौद्रिक नीतिको विषयमा सुझाव दिँदै उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मागमा आएको चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् केही सुधार गर्न खोजिए पनि चाहेको जस्तो सुधार नआएको बताए। उनले आगामी नीति औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने खालको आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिए।
'विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुनः स्वास्थ्य अवस्थामा आइपुग्नुका साथै प्रणालीमा तरलताको पनि यति बेला समस्या छैन। यसका बाबजुद अहिले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह न्यून छ,' परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझावमा भनिएको छ,' आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरू हासिलमा समेत सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। आगामी नीतिले सुझबुझ पूर्ण र समयसापेक्ष नीतिगत कदम चाल्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत् अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी हुनेछ।'
परिसंघले बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ।
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो रहने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप हुने गरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान, राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी) स्थगन गर्न, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन सुझाव दिएको छ।
जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा यसको नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि कर्जाको किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा भने यो कम कायम गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उचित हुने परिसंघको तर्क छ।
असल कर्जाको हकमा हाल रहेको १.२ प्रतिशत को कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ।
ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानी योग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा १०० प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम नगर्न सुझाव दिइएको छ।
मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरू खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न परिसंघको आग्रह छ।
