महानगरपालिकाहरूलाई यसपालि पनि बजेट खर्च गर्न हम्मे परेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत साधनका हिसाबले बलिया मानिएका महानगरकै बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको हो। खासगरी विकास निर्माणमा केन्द्रित पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा उनीहरू कमजोर देखिएका हुन्।
बजेट तीन शीर्षकमा छुट्ट्याइएको हुन्छः चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था। दैनिक कार्य सञ्चालन र सरकारी निकायले दिने अनुदान लगायतको खर्च चालुमा पर्छ। भौतिक सम्पत्ति खरिद तथा विकास निर्माणको सबै प्रक्रियाको काममा गरिने खर्च पुँजीगत हो।
पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको विकास निर्माणका कामहरू सुस्त हुनु हो। बजेट छुट्ट्याए पनि काम गर्न नसक्नु हो।
हाम्रा महानगरहरू पुँजीगत खर्च गर्ने मामिलामा संघीय सरकारभन्दा पनि कमजोर देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको असार २६ गतेसम्म संघीय सरकारले ५७.१७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ।
पुँजीगतसँगै समग्र बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने समस्या महानगरहरूमा अझ धेरै पाइएको छ।
यो वर्ष ६ वटा महानगरपालिकाले ५१ अर्ब १४ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। कुल खर्च भने ४० अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ अर्थात् ७९ प्रतिशत मात्रै भएको छ। काठमाडौं महानगर एक्लैको बजेट २४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ थियो। तर खर्च गर्नमा सबभन्दा कमजोर पनि काठमाडौं महानगर नै देखिएको छ।
त्यस्तै चालु वर्षका लागि ६ वटा महानगरले २८ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर खर्च ५४ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
कुन महानगरले कति गरे खर्च
काठमाडौं
खर्च गर्नमा सबभन्दा कमजोर काठमाडौं महानगर देखिएको छ। काठमाडौंले २४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बजेटको ५१.०४ प्रतिशत (१२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ) मात्र खर्च गर्न सकेको छ। आधा बजेट त कार्यान्वयन हुनै सकेन।
काठमाडौं महानगरले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार यसपालि चालु खर्चका लागि ९ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। जसमध्ये ५ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ करोड विनियोजन गरेकोमा शतप्रतिशत खर्च भएको छ।
तर पुँजीगत खर्च १५ अर्ब १० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएकोमामा ६ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
काठमाडौंले विगतको तुलनामा खर्च स्थितिमा सुधार आएको भनेको छ।
'योजनाबद्ध कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, कार्य वातावरणमा सहजीकरण, समग्र कर्मचारीको खर्च गर्ने क्षमतामा तुलनात्मक रूपमा अभिवृद्धि भएकाले पुँजीगत खर्चमा सुधार भएको छ,' काठमाडौंका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, 'अब खर्च बढाउने छौं।'
गत वर्ष काठमाडौंले ४०.२ प्रतिशत कुल खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च २५.९ प्रतिशत मात्रै भएको थियो।
वीरगञ्ज
वीरगञ्ज महानगरपालिको खर्च स्थिति पनि राम्रो छैन।
वीरगञ्जले चालु वर्षका लागि तीन अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। खर्च भने २ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ गरेको छ।
गत वर्ष ७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको वीरगञ्जले यस वर्ष ६६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो।
चालु खर्चका लागि दुई अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएकोमा ६८ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ एक अर्ब ८ करोड विनियोजन भएकामा ६८ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यो जम्मा ६२ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तीन करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएकामा यस्तो खर्च हुनै सकेको छैन।
संघीय सरकारले समयमा अनुदान उपलब्ध नगराएको, राजस्व बाँडफाँटबाट कम रकम आएको लगायतका कारणले बजेट खर्चमा कमी आएको वीरगञ्जले जनाएको छ।
'संघीय सरकारले अनुदान ९३ प्रतिशत मात्रै दियो। त्यो पनि काम गर्ने समयमा दिएन। राजस्व बाँडफाँटबाट आउने भनेको रकम पनि कम आयो। यसले खर्च प्रभावित भयो,' वीरगञ्जका लेखा अधिकृत रामकुमार कुशवाहाले भने।
भरतपुर
भरतपुर महानगरको पूरक र थप अख्तियारीसहितको बजेट ६ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ थियो। खर्च भने ४ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ मात्रै छ। यो जम्मा ६५.३५ प्रतिशत हो। गत वर्ष ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।
भरतपुरको पुँजीगत बजेट खर्च भने ५५ प्रतिशत मात्रै छ। भरतपुरले तीन अर्ब ६९ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये एक अर्ब ८९ करोड खर्च गरेको छ। गत वर्ष पनि करिब ५१.३५ प्रतिशत नै पुँजीगत खर्च भएको थियो।
गत वर्ष पुँजीगत खर्च धेरै भएका आधारमा यो महानगरपालिकाले प्रोत्साहन अनुदान पाएको थियो। यसपालि ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले खर्च कम भएको भरतपुर महानगरले जनाएको छ।
पोखरा
पोखराले सात अर्ब ८ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याएकोमा ५ अर्ब ४० करोड मात्रै खर्च गरेको छ। यो भनेको ६८ प्रतिशत हो।
त्यस्तै दुई अर्ब ५७ करोडको पुँजीगत बजेटमा ६८ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ७४ करोड मात्र खर्च भएको छ।
पोखरा महानगरका वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलले स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण खर्च उल्लेख्य हुन नसकेको बताए।
त्यस्तै पोखराले दुई अर्ब २७ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर एक अर्ब एक करोड रूपैयाँ मात्रै उठेको छ। संघीय सरकारले दिने अनुदान पनि कटौती भएपछि अपेक्षित खर्च गर्न नसकेको पोखरा महानगरले जनाएको छ।
ललितपुर
ललितपुर महानगरले चालु वर्षका लागि ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको बजेटमा ८३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ। महानगरका अनुसार चालु वर्षमा ५ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। गत वर्ष ललितपुर महानगरपालिकाले ५८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो।
ललितपुरको पुँजीगत खर्च पनि अरूको तुलनाम उल्लेख्य छ। यसले चार अर्ब रूपैयाँको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा करिब तीन अर्ब २४ करोड खर्च गरेको छ। यो विनियोजन गरेको रकममा ८१ प्रतिशत हो।
प्रवक्ता राजु महर्जनका अनुसार समयमा योजना पारित हुँदा र काम सुरू हुँदा उल्लेख्य खर्च हुन सकेको हो।
विराटनगर
विराटनगरको पनि बजेट कार्यान्वयन स्थिति यसपालि राम्रो छ। यसले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकामा अहिले ७७ प्रतिशत पुर्याएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका विराटनगरले तीन अर्ब ३६ करोडको बजेट विनियोजन गरेकामा दुई अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ।
त्यस्तै पुँजीगत बजेट ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कुल एक अर्ब ६७ करोड पुँजीगत बजेटमा एक अर्ब ८ करोड खर्च भएको विराटनगरले जनाएको छ। गत वर्ष विराटनगरले जम्मा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो।
वित्तीय खर्च पाँच करोड विनियोजन गरेकोमा चार अर्ब ७३ करोड खर्च गरेको छ। त्यस्तै चालु खर्च एक अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब ३८ करोड खर्च भएको छ।
किन कम छ पुँजीगत खर्च?
पुँजीगत खर्च यति कम हुनु भनेको महानगरहरूले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसक्नु हो।
एकातिर महानगरहरूमा विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र अन्य सुधारका कैयन काम बाँकी छन्, अर्कातिर महानगरहरू छुट्ट्याएको रकम पनि खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्।
सिद्धान्ततः देशको तुलनामा महानगरको भूगोल र बजेट आकार सानो हुन्छ। स्थानीय आवश्यकताहरूको पहिचान पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले उसले स्थानीय समस्याको समाधान तत्काल खोज्न सक्छ। विकास निर्माणका लागि आवश्यक ठेक्कापट्टा लगायत प्रक्रिया केन्द्रमा जस्तो जटिल हुँदैन। चुनौती पनि कम हुन्छन्। यति हुँदाहुँदै विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा केन्द्र र प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकार कमजोर देखिएका छन्।
'स्थानीय तहले झन् धेरै खर्च गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने हो,' संघीयताविद पुरूषोत्तम नेपालले भने, 'तर विनियोजन कुशलता, कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमताको अभाव लगायत कारणले पालिकाहरू पनि खर्चमा कमजोर देखिए।'
खर्च कमजोर हुनुमा बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना तयार नगरिनु, खरिद योजना नबनाइनु र समयमा व्यवस्थापन नगरिनु, दक्ष व्यक्ति नहुनु र बजेट विनियोजनमा भागबन्डाको समस्यामा पर्नु प्रमुख कारण भएको उनी बताउँछन्।
संघले ऋण खोजेर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम पठाउँछ। तर तल्ला तहका सरकारले त्यही रकम पनि खर्च गर्न नसकी बजेटको आकार मात्र बढाउने स्थिति देखिएको छ।
