नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ६१ वटा उद्योगीबीच भएको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बक्यौता विवाद फेरि बल्झिएको छ।
सरकारले यो विवाद समाधान गर्नुपूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो।
यो आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
उद्योगीहरूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले न्यायिक आयोगले दिएको सिफारिस अवेज्ञा गरेर दुःख दिन खोजेको गुनासो गरेका छन्।
'न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषदको निर्देशन विपरीत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरू गरेको छ,' उद्योगीहरूको तर्फबाट तयार पारिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकको महसुल निर्धारणका लागि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम गरेको र महसुल आयोगले नियमित बिल बाहेक अतिरिक्त महसुल सर्तहरू तोकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले अतिरिक्त समयमा विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण बिना प्राधिकरणले फेरि ताकेता गरेको बताएका छन्।
लाल आयोगको प्रतिवेदनले विवादित बिलको समयलाई तीन भागमा विभाजन गरेर लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि र विद्युत महसुल तोक्नु अघिको अतरिक्त भुक्तानी गर्न नपर्ने तर लोडसेडिङको समयमा विद्युत उपलब्ध गराएको प्रमियम शुल्क उठाउन सुझाव दिएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले लाल आयोगको प्रतिवेदन अक्षरांश पालना गर्दा समस्या समधान हुने बताए।
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो।
यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो।
तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुको साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली कटौती गरेको थियो।
त्यसपछी, प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नुको साथै सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो।
उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएको दाबी गरेका छन्।
प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि हामीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थियौ तर, प्राधिकरणले प्रमाण नदिएको उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगी शाहिल अग्रवालले बत्ती दिएको प्रमाण दिए भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने बताए।
यस्तै, उद्योगी पशुपति मुरारकाले विद्युत प्राधिकरण विवाद समाधान गर्नतर्फ नलागेको बताए।
उनले ट्रंकलाइनको समय सुरू हुनुभन्दा पहिलेको समयको पनि बिल पठाएको बताए। प्राधिकरणले तत्कालीन समयदेखिनै उद्योगीका कुरा नसुन्ने र सर्तको पालना नगरेको कारण समस्या भएको बताए।
उद्योगी विष्णु न्यौपानेले लाल आयोगले साढे ६ अर्ब बक्यौता भनेर व्याख्या नगरेको बताए। अहिले फेरि प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको उनको भनाइ छ। यथार्थ बिल पठाएमा भुक्तानीमा समस्या नहुने उनले बताए।
उद्योगी पशुपति मुरारकाले विद्युत प्राधिकरण विवाद समाधान गर्नतर्फ नलागेको बताए। उनले ट्रंकलाइनको समय सुरू हुनुभन्दा पहिलेको समयको पनि बिल पठाएको बताए।
प्राधिकरणले तत्कालीन समयदेखिनै उद्योगीका कुरा नसुन्ने र सर्तको पालना नगरेको कारण समस्या भएको बताए।
उद्योगी विष्णु न्यौपानेले लाल आयोगले साढे ६ अर्ब बक्यौता भनेर व्याख्या नगरेको बताए।
उनले अहिले फेरि प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको बताए। यथार्थ बिल पठाएमा भुक्तानीमा समस्या नहुने बताए।
