महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने वित्तीय समानीकरणको अनुदान फुकुवा गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) लाई पत्र पठाएको छ।
तर, पूरा रकम अहिले पनि फुकुवा गरिएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको ८७ अर्ब ३५ करोडको ९३ प्रतिशत हुन आउने रकम उपलब्ध गराउनको लागि परिपत्र जारी गरिएको हो।
यस सम्बन्धमा असार १० गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिएको थियो भने असार १३ गते अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो।
सोही आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कोलेनिकाहरूलाई परिपत्र जारी गरेको हो।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यो वर्ष ८७ खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले स्थानीय तहको लागि अनुदान छुट्याएको थियो।
तर, बजेटबाट छुट्याइएको यस्तो अनुदान संघीय सरकारले हरेक वर्ष काट्दै आएको छ। गत वर्ष पनि करिब ९ प्रतिशत यस्तो अनुदान काटिएको थियो।
यो वर्ष २६ प्रतिशत काट्ने तयारी गरिएकोमा स्थानीय तह र सरोकारवालाको विरोधपछि कम्तीमा ७ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालये २०८० माघ २६ गते नै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई तेस्रो त्रैमासमा ५५.५७ प्रतिशत नबढ्ने गरी समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तै चौथो त्रैमास (वैशाख, जेठ र असार) मा भने चैतसम्म भएको खर्च र राजस्व संकलनको आधारमा मात्रै उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार घेर्नेसम्मका कार्यक्रमसहितका दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकारले आफ्नो निर्णय उल्टाएर ९३ प्रतिशत उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको छ।
यससँगै स्थानीय तहले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। तर, बाँकी ७ प्रतिशतको लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्ने योजना गाउँपालिका महासंघको छ।
