सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएपछि सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने क्रममा उनीहरूले सार्वजनिक ऋणको भार, यस्तो दायित्व तिर्ने स्रोत लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले नेपालको सार्वजनिक ऋण के कति पुग्यो? ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न सरकारको आम्दानीका स्रोत के–के हुन्? सावाँ–ब्याज नतिरेका ऋणीको घर जग्गा धितो लिलाम भएझैँ सार्वजनिक ऋणबापत विदेशीले नेपालको भूमि लिलाम गरेर उठाउने त होइन? मन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालमम्म २३ खर्ब ९७ अर्ब सार्वजनिक ऋण पुगेकोे, यस्तो ऋण कुल गाहर्स्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४२.०२ प्रतिशत रहेको, तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४९.४ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५०.६ प्रतिशत रहेको जानकारी गराए।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्ब ६६ अर्ब सावाँ भुक्तानी गरिएको पनि जानकारी गराए।
सरकारले प्राप्त गर्दै आएको बाह्य ऋण सहुलियत पूर्ण र दीर्घकालीन प्रकृतिको रहेको हुँदा ऋणको लागत तुलनात्मक रूपमा न्यून भएको उनको स्पष्टोक्त्ति थियो।
ऋणको लागत र जोखिमको दृष्टिकोणबाट एवं नेपाल जस्तै अन्य मुलुकको सार्वजनिक ऋणको तुलनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण सुविधाजनक अवस्थामा रहेको उनले बताए।
हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना नरहेको जवाफ उनले सांसद सुवाललाई दिए।
सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ऋणको दिगोपना कायम गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील रहेको दाबी पनि मन्त्री पुनको थियो।
त्यस्तै सांसद विद्या भट्टराईले बजेट विनियोजनको मापदण्ड, संघीय संसदको भूमिका लगायतका विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन्।
जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट विनियोजनका मुख्य सूचक चालु आर्थिक वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना, गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व लगायत रहेको बताए।
