सरकारलाई आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्ताको दबाब बढेको छ।
भूकम्पपछिका वर्षहरूमा सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण उठाएको थियो। यस्तो ऋणमध्ये आन्तरिक बजारबाट उठाएको ऋणको साँवा फिर्ता गर्नुपर्ने समय आएको कारण भुक्तानी दायित्व बढेको छ।
राजस्व वृद्धिदर निकै सुस्त भइरहेको अवस्थामा विगतको ऋणको साँवा भुक्तानीको समय आएपछि सरकारलाई स्रोत परिचालनको चुनौती देखिएको छ।
सीमाभित्र उठाउन मिल्ने सबै आन्तरिक ऋण पुरानो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सक्नु पर्ने दबाब देखिएको छ।
सरकारले अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा अधिकतम ५.५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछ। यसको सिफारिस भने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ।
विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा गर्ने लगानीमा आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्ने गरिए पनि अबका केही वर्ष यस्तो रकम बराबरको उपयोग पूर्णतः साँवा भुक्तानी र ऋणको सेवा खर्चमा सकिने भएको छ।
यसको अर्थ नयाँ ऋणको उपयोग पुरानो ऋण तिर्नको लागि मात्रै हुने भएको छ।
राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसकेको अवस्थामा अब आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने स्रोत पनि अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न नपाइने भएपछि विकासको लागि पुँजी पुर्याउने चुनौती सरकारलाई बढेको छ।
जसको कारण अहिले सरकारले पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गर्ने बजेट समेत बढाउन छोडेको छ। जस्तो कि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ।
६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने ठूलो रकम सरकारले उठाउन थालेको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना पनि गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेट चालु वर्षको तुलनामा एक खर्ब नौ अर्ब रूपैयाँले बढी छ। एक खर्ब नौ अर्ब रूपैयाँ बजेट बढाउन ९० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण मात्रै बढाइएको छ।
चालु वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्बको विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षमा दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकोमा आगामी वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब यस्ताे ऋण उठाइँदै छ।
यसको अर्थ बजेटको आकार आन्तरिक ऋणको भरमा मात्रै बढाइएको छ। १० वर्ष अघि मात्रै फर्किएर हेरियो भने पाँच वटा बजेटले उठाउने भनेको आन्तरिक ऋण अहिले एकै पटक उठाउन थालिएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले २०६९/७० को लागि ल्याएको बजेटमा ३८ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो। त्यसपछि उनले ल्याएको दोस्रो बजेटमा ४४ अर्ब उठाइएको थियो।
त्यसपछि २०७१/७२ को बजेटमा ५२ अर्ब, २०७२/७३ को बजेटमा ८८ अर्ब र २०७३/७४ को बजेटमा १ खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो।
यी पाँच वर्ष गरी तीन खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। यसमध्ये यो समयमा एक खर्ब ८३ अर्ब साँवा फिर्तामा १७ अर्ब रूपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भए पनि एक खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ भने अन्य खर्चमा उपयोग गरिएको थियो।
यो वर्ष सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणले साँवा ब्याज भुक्तानी समेत अपर्याप्त हुने भएको छ।
'ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रमा जाने रकमको अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञहरूमा देखिन्छ,' सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले भने, 'तर यो वर्ष सरकारले लिने ऋणभन्दा तिर्ने ऋण बढी भएको कारण यस्तो दबाब हुँदैन।'
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तालिका अनुसार विगतमा ल्याएको आन्तरिक ऋणको लागि आगामी वर्ष करिब तीन खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ।
जसमध्ये दुई खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ साँवा भुक्तानी गर्ने गरी तालिका तय छ। त्यस्तै ९१ अर्ब १७ करोड ४४ लाख रूपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने छ।
यसको अर्थ आगामी आर्थिक वर्षको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि थप सात अर्ब रूपैयाँ अन्य स्रोतबाट उपयोग गर्नुपर्ने छ।
बाह्य ऋणतर्फ भने सरकारले आगामी वर्ष दुई खर्ब १७ अर्बको प्राप्ति प्रतिबद्धता पाएको छ। यो समयमा ५४ अर्ब रूपैयाँ साँवा भुक्तानी र ११ अर्ब रूपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरी ६५ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्ने तालिका छ।
