आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार अर्थ मन्त्रालयले टुंग्याएपछि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको संशोधित सिलिङ दिने देखिएको छ।
गत माघमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा रहेको स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू समेतले १८ खर्बको सिलिङ कम हुन सक्ने भन्दै बढाउनुपर्ने तर्क सार्वजनिक कार्यक्रममा गरिरहेका छन्। तर, अहिलेसम्म पनि संशोधित सिलिङ नपठाएको योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले बताए।
१६औं पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा (जेठ २ गते) योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले बजेट ल्याउनुभन्दा एक साताअघि स्रोत अनुमान समितिको बैठक राखेर नयाँ संशोधित सिलिङ तय गरिने बताएका थिए।
स्रोत अनुमान समितिमा रहने एक सदस्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट टुंग्याएपछि मात्रै नयाँ सिलिङ तोकिने बताए।
'१८ खर्बको सिलिङ तोक्ने क्रममा विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गरिएको थियो अब अर्थले जति भन्छ, त्यसै अनुसार नयाँ सिलिङ दिने गरी स्रोत देखाउने त हो,' उनले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाललाई हामीले किन संशोधित सिलिङ नतोक्नुभएको भनेर सोधेका थियौं।
उनले भने, 'स्रोत अनुमान समितिको बैठक बसेको छैन। नयाँ सिलिङ नतोकिएसम्म १८ खर्ब कै सिलिङलाई आधार मान्नु पर्यो, अहिले त्यसै अनुसार काम भएको होला।'
के अर्थले बजेट बनाएर सकेपछि तपाईंहरूले संशोधित सिलिङ दिन खोज्नुभएको हो?
'बजेटको आकार यो वर्षको आम्दानी कति हुन्छ। खर्च नगरी नहुने कति हुन्छ आवश्यक छ भन्ने आधारमा सिलिङ दिने हो,' उनले भने, 'हामीले लामो समयदेखि घाटा बजेट नै बनाउँदै आएका छौं। १८ खर्ब बजेट ल्याउँदा पनि घाटा बजेट नै हो। विकास र समृद्धिका आयोजनाहरूलाई पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने सुनिश्चितता हुँदा ऋण नै लिएर पनि गर्ने कुरा छलफलमा छ। त्यसको खाका पनि तयार छ।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले निश्चित आधारबाट स्रोत अनुमान गरेर सिलिङ तोकेपछि त्यसै सीमाभित्र बसेर बजेट बनाउने गरेको बताउँछन्।
'बजेटको सिलिङ तोडेर केही ठूलो बजेट विगतमा पनि आएको हो। तर, यसको प्रक्रिया भनेको स्रोत अनुमान गरेर योजना आयोगले सिलिङ तोक्ने र त्यो सीमाभित्र बसेर बजेट बनाउनु हो,' उनले भने।
योजना आयोगले चालु वर्षको बजेटलाई सिलिङ तोक्ने क्रममा पनि पहिले दिएको स्रोतभित्र बजेट कम हुने भन्दै संशोधन गरेको थियो। चालु वर्षको सिलिङ तोक्ने क्रममा गत वर्ष फागुनमा १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिइएको थियो भने वैशाखमा बढाएर १८ खर्बको दिइएको थियो। सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
अहिले भने अर्थले टुंगो लगाएपछि मात्रै सिलिङ दिने तयारी छ। तर, बजेट लेखनमा सम्बद्ध अधिकारीहरू अहिले पनि बजेटको आकार कुन सीमाभित्र रहने भनेर निर्धारण गर्न सकेका छैनन्।
शनिबार राति मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दर्जनौ कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको सिस्टमबाट इन्ट्री गरिएको थियो।
पढ्नुस्ः बजेटमा अर्थमन्त्री ‘निरीह’, रातभर अर्थमा पुगेर भौतिकको टिमले गर्यो २५ अर्बका नयाँ कार्यक्रम इन्ट्री
अर्थका अधिकारीहरू हरेक दिन बजेट स्वेलिङ (फुलाउने) काम गरिएको बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार चालु र वित्तीय व्यवस्थापन समेत गरी अहिलेसम्म २० खर्ब माथिको कार्यक्रम बजेट सिस्टममा इन्ट्री भइसकेको छन्। अहिलेसम्म कुन कार्यक्रम काट्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन।
विज्ञहरूले १७ खर्ब हाराहारीको मात्रै बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
बजेटका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत राजस्व हो। चालु वर्षमा ४१ प्रतिशत राजस्व बढेर १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँको पुग्ने अनुमान थियो। तर अहिले कर राजस्व वृद्धिदर ८ प्रतिशत मात्रै छ। गैरकर राजस्वसमेत जोड्दा लक्ष्यको ५९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ। गत वर्षको तुलनामा जम्मा १० प्रतिशत राजस्व बढेको छ।
अहिलेको तुलनामा आर्थिक गतिविधिमा धेरै सुधार आयो भने राजस्व वृद्धिदर २० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। चालु वर्षमा आैसत १० प्रतिशत बढेको आधारमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ।
आन्तरिक ऋण जिडिपीको ५.५ प्रतिशतको हिसाबले तीन खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँसम्मको सीमा छ।
आन्तरिक ऋण र राजस्व जोड्दा १५ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँसम्म पुग्छ।
यसमा अधिकतम दुई खर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण र अनुदान मान्ने हो भने पनि १७ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँसम्म पुग्ने देखिन्छ। तर चालु वर्षमा वैदेशिक सहायताबाट दुई खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ स्रोत अनुमान गरिएको थियो।
अहिलेसम्म ७० अर्ब रूपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन। गत वर्ष एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ भएको थियो। स्रोतका साथै खर्च क्षमता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
चालु वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। अहिलेसम्म १० खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट यस वर्ष १५ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च हुने आकलन छ। अर्थका अधिकारीहरूले त १४ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबर मात्रै खर्च हुने आकलन गरेका छन्।
विगत १० वर्षलाई आधार मान्ने हो भने पनि हाम्रो औसत खर्च वृद्धिदर १५ प्रतिशत छ। सरकारले भनेको अधिकतम १५ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च भयो भने पनि १७ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ पुग्छ। आउन सक्ने अधिकतम स्रोत अनुमान र विगत हेरेर गरिएको खर्च अनुमान पनि करिब उस्तै देखिएको छ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल पहिलेको यथार्थ खर्चको समीक्षा गर्दै १७ खर्ब रूपैयाँसम्मको बजेट खर्च हुने तर्क गर्छन्। उनले यो खर्चलाई जिडिपीसँग तुलना गरेका छन्।
'विगतमा जिडिपी अनुपातमा ४१ प्रतिशतसम्मको बजेट विनियोजन गरिएको छ। हाम्रो क्षमता २६ प्रतिशतसम्म देखिएको छ। यस आधारमा अहिले ५७ खर्ब ४ अर्ब रूपैयाँको जिडिपी अनुमान गरिएकोमा १७ खर्बसम्मको बजेट ठिक हुन्छ,' खनालले भने।
विनियोजित बजेट र कार्यान्वयन हुने बजेट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्यांकन हुने भएकाले पनि खर्च गर्न सकिने बजेट ल्याउन उनको सुझाव छ।
'बजेट जति ठूलो ल्याए पनि के भयो र भन्ने हुँदैन। यसको मूल्यांकन गरिएको हुन्छ। हामीलाई लज्जा हुने गरी बजेट ल्याउनु हुँदैन। कार्यान्वयन हुने गरी ल्याउनु पर्छ,' खनालले भने।
विगत १० वर्षसँग अघिल्लो वर्षको जिडिपीको तुलनामा त्यसपछिको वर्षको बजेट खर्च हेर्ने हो भने औसत २६.०५ प्रतिशत छ। सबभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३१ प्रतिशतसम्म खर्च भएको थियो। अधिकतम ३१ प्रतिशत पुग्दा पनि १७ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँसम्मको खर्च पुग्ने देखिन्छ।
