सेतोपाटी शृंखला: अर्थतन्त्रको चुनौती- ३
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त छ। राजस्व परिचालनमा आएको कमी, सरकारी वित्तमा बढेको असन्तुलन, लगानी प्रवाहमा देखिएको समस्या लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती बढेको हो।
हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, यसको समाधानका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू, आगामी बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लगायतबारे सेतोपाटी बिजनेस टिमले सरोकारवालाहरूलाई सोधेको छ।
'अर्थतन्त्रको चुनौती शृंखला' को तेस्रो अंकमा हामीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ मल्लका भनाइ र भिडिओ-
मुलुकको अर्थतन्त्रले स्थायित्व लिन सकेको छैन। २०४६ सालको परिवर्तनपछि लिइएको उदार नीति र गरिएको सुधारले निजी क्षेत्रलाई अवसर खुला भयो, अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव पर्यो। तर २०५१/५२ सालपछि बढेको राजनीतिक द्वन्द्व तथा अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू प्रभावित भए।
पछिल्ला वर्षहरूमा भने, अझ २०७२ को भूकम्पपछि हाम्रो अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउन नसकेको हो। केही सुधार देखिएको समयमा कोभिड-१९ को महामारी र रूस-युक्रेन युद्धले ठूलो क्षति पुग्यो।
अहिले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै समस्याले पिरोलिएका छन्। सरकारको कमजोर मूल्यांकन क्षमता, नियमन अभाव र समन्वयनको कमजोरीका कारण आएको हो।
सरकारको मुख्य समस्या राजस्व कम उठ्नु हो। यसका तीन कारण छन्।
पहिलो, सरकारको आकलन क्षमता कमजोर हुनु। चालु वर्षमा अत्यधिक मात्रामा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखियो। यस क्रममा आर्थिक क्रियाकलाप र आफ्नो अर्थतन्त्रको दायरा मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता सरकारले राखेन। यसको प्रभाव आर्थिक वर्षको ११ महिना सुरू हुँदा ५३/५४ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ।
दोस्रो, बढी राजस्व उठ्ने क्षेत्रमा सरकारले आयात नियन्त्रण गरेको थियो। राजस्व तीव्र वृद्धि गर्ने योजना राखियो तर जुन वस्तुबाट धेरै राजस्व उठ्छ तिनको आयात लामो समयसम्म रोकियो। यसले समस्या भयो।
तेस्रो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सरकारको प्रशासनिक र नियमन गर्ने क्षमता कमजोर हुनु हो।
अहिले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन भन्ने मात्रै चिन्ता होइन, विगतका वर्ष बराबर पनि राजस्व उठेको छैन। यसले चोरीपैठारी बढेको सोझो अर्थ लगाउन सकिन्छ। भारतसँग खुला सिमाना छ। कतिपय वस्तुको आयात रोक्ने निर्णय गर्दा ती वस्तु नेपाली बजारमा अभाव भएन। चोरीपैठारीबाट आयात भई नै रह्यो। त्यही शैलीका कारण अन्य वस्तुको चोरीपैठारीमा पनि सहयोग पुग्यो।
४० प्रतिशत अवैध सामग्री (भन्सार छलेर आएको) को कारोबार भइरहेको चेम्बरको निष्कर्ष छ।
यसको कारण भन्सार राजस्व प्रशासन कमजोर हुनु हो। खुला सिमानाका कारण पनि नियन्त्रणमा समस्या हुन सक्छ। हामीले बिलमा मात्रै कारोबार गर्ने हो भने धेरै नियन्त्रण हुन्छ। यसो हुन नसक्दा सरकारको राजस्व गुम्यो। वैध र स्वदेशी सामानको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा कमी आयो।
अन्तर निकाय समन्वयनको अभाव हुन अहिले आर्थिक स्थिति आउनुको अर्को कारण हो। हामीले लज्जा नै मान्नुपर्ने हुन्छ, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर बजेट सार्वजनिक गर्यौं। यथार्थमा चार गुणा कम २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भयो। यो वित्त नीति र राजस्व नीतिबीचको तालमेल नमिल्नुको कारण हो। सरकारले बजारमा धेरै पैसा पठाएर फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्छ। राष्ट्र बैंक बजारमा माग घटाउने गरी संकुचनकारी मौद्रिक नीति बनाउँछ।
यथार्थपरक बजेट नबनाउनु अर्को समस्या हो। हामीले कत्रो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौं, त्यस्तो स्रोत के हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार चुकेको देखिन्छ। सुरूमा बजेट ठूलो बनाइन्छ र पछि घटाइन्छ। यसले बजेटमाथिको विश्वास समेत घटेको छ।
सरकारमा देखिएका यिनै समस्या निजी क्षेत्रमा पनि परेको छ।
नीतिगत अभावका कारण पनि निजी क्षेत्रमा समस्या परेको हो। निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्नु र नयाँ लगानी गर्न नसक्नु अर्थतन्त्र संकुचन हुनुको कारण हो। जब निजी क्षेत्र हिजो लिएको ऋण कसरी नतिर्ने र थप घाटाबाट कसरी जोगिने भन्ने सोचमा हुन्छ, त्यसपछि थप लगानी गर्ने कुरै आउँदैन। अहिले यही समस्या भएको हो।
साढे सात प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणले विस्तार गरेको व्यवसायमा अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याज तिर्नु परेपछि घाटामा गएको छ। काम गर्दा थप घाटामा परिने भएपछि सटर बन्द गरेका छन्। उद्यमीहरू कम उत्पादन गर्न थालेका र कतिपय उत्पादनबाट हात निकालेका छन्।
ब्याजदर कम गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। ब्याजदर निर्धारण क्रममा गरिने आधार दर नै बढी भयो। प्रिमियम विभेद भयो। यसले स्वच्छ बजारमा समेत प्रभाव पारेको छ। ब्याजदर कम गर्ने गरी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।
उद्यमी तथा व्यवसायीको अर्को समस्या हो उधारो। उधारो कारोबारले व्यवसाय चलाउन सकिँदैन, पैसा उठ्दैन। नगदमा आधारित बजार चक्र बनाउनुपर्छ।
नीतिगत अस्थिरताको समस्या निजी क्षेत्रले निरन्तर भोगिरहेको छ। एउटा सरकारले लिएको नीति कति समय टिक्छ भन्ने नै निश्चित छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी लगानीको योजना बनाउने?
यही कारण पनि निजी क्षेत्र बढी आयातमुखी व्यापारमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। कम्तिमा सबै दलहरूको साझा एजेन्डा बनाएर आर्थिक नीतिमा एकरूपता हुनुपर्छ। कुनै नीति लिएपछि कम्तिमा कति वर्षका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न थालिएको हो भन्ने हुनुपर्छ र संशोधन र नीति परिवर्तन गर्दा पनि अनुमान योग्य हुने बनाउनु पर्छ। यी कुरा समाधान गर्दा अहिलेको समस्यामा समाधानमा सहयोग पुग्ने छ।
अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा छ। विविध समस्याका बाबजुद स्रोतसाधनको उपयोग गर्दा हामी समुन्नतिमा जान सक्छौं। वन, जंगल, जल, कृषि उपज तथा जडीबुटी सबैलाई व्यावसायिक ढंगले प्रयोग गर्ने सोच राख्नुपर्छ। बजेटले यी क्षेत्रका सम्भावना खोल्नुपर्छ।
हामी अहिले पनि दैनिक एक अर्ब बढीको कृषिउपज आयात गरेका छौं। हामी कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छौं। यसका लागि कृषिको यान्त्रीकरण र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्छ। बिचौलियाबाट कृषि उपज बिक्री गर्दा किसान र उपभोक्ता दुवै समस्या परेका छन्। यसका लागि स्थानीय तहको सहयोगमा सिधा बजार पहुँच निर्माण गर्न सकिन्छ।
जलविद्युतमा हाम्रो अपार सम्भावना भएर पनि अझै यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनौं। छिमेकी देशहरूसँग दीर्घकालीन व्यापारको नीति बनाएर हामीले ऊर्जा उत्पादन बढाउने हो भने हाम्रो व्यापार सन्तुलनमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ। जलविद्युत नेपालको लाभको क्षेत्र हो। हरेक नेपालीले यस क्षत्रमा लगानी गर्ने गरी ऊर्जाको उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
वनलाई हामीले व्यवसायी बनाउन सकेकै छैनौं। हाम्रो काठ कि सडेर सकिएको छ कि चोरीपैठारी भएर गएको छ। हामी भने काठको आयात गरिरहेका छौं। यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने सम्भावना छ।
सरकारले गर्नैपर्ने काम भनेको उद्यमशीलहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हो। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। राजस्वका दरहरू मात्रै वृद्धि हुने तर दायरामा ध्यान नदिने हुँदा असन्तुलन बढेको छ। प्रतिस्पर्धामा ह्रास आएको छ। उद्यमशीलताको वातावरण तय गर्न उचित नीति आवश्यक छ।
यी पनि हेर्नुहोस्: मिनेन्द्र रिजाललाई प्रश्न- अहिले अर्थतन्त्रको समस्या के हो, समाधान कसरी गर्ने?
रामेश्वर खनाललाई प्रश्न- अहिले अर्थतन्त्रको समस्या के हो, समाधान कसरी गर्ने? (भिडिओ)
