माग पूरा नभएको भन्दै उद्योगीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले माघ २४ गते १९ बुँदे माग अघि सार्दै २९ गतेबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।
त्यसपश्चात उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उपस्थितिमा नेपाल आयाल निगम सञ्चालक समिति, निगमका उच्च अधिकारीहरू र संघका पदाधिकारीबीच उद्योगीको मागका विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीका जायज माग सम्बोधन हुने र त्यसका लागि गृहकार्य गर्न १५ दिनको समय लाग्ने आश्वासन दिएपछि संघले फागनु १५ गतेसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।
उक्त अवधिमा मन्त्रालय र आयल निगम कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि संघले विरोधका कार्यक्रम पुनः अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।
संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार फागुन १८ गतेदेखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) खरिद नगर्ने निर्णय भएको छ।
त्यसपछि पनि माग पूरा नभए फागुन २४ गतेदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसनका रिफाइनरीबाट नेपालका लागि एलपी ग्यासको बुलेट लोड गराउन छोड्ने र चैत १ गतेदेखि भन्सारबाट बुलेट छुटाउन रोक्ने संघले जनाएको छ।
त्यस्तै, क्रमशः चैत ७ गते उद्योगीहरूबाट ग्यासको बिक्री–वितरण बन्द गर्ने र चैत ११ गते डिलरले पनि ग्यास बिक्री रोक्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
यस्ता छन् निगमका १९ बुँदे मागः
- ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा प्रयोग गर्ने विधिबारे जनचेतना जगाउन सरकारले एलपी ग्यास आयातको एक प्रतिशत छुट्याउन पर्ने
- ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने
- हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने
- उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने
- ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरिद र रुजु गरेअनुसार हरेक वर्ष बढाउँदै जानुपर्ने
- एलपी ग्यासको सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटनामा निर्माता (उद्योग), उद्योगी, विक्रेता, उपभोक्ताको दायित्वबारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने
- हरेक ग्यास उद्योगले आ–आफ्नो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको बीमा आ–आफ्नो लगानी अनुसार गरे पनि कारणवस उद्योगभित्र दुर्घटना भई उद्योग क्षेत्रबाहिर धनजनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा कानुन बमोजिम तोकिएको क्षति नेपाल सरकारबाट पाउने पाउनुपर्ने
- काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशका प्रमुख सहरमा सामूहिक ग्यास डिपो राख्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने
- ग्यासजन्य दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने
- पेट्रोलियम क्षेत्रको नियमनको लागि आवश्यक ऐन र पेट्रोलियम प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने
- ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा न्यूनीकरणका लागि प्राविधिकसहितको स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गर्नुपर्ने
- नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट तत्काल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने
- इपिडिओको व्यवस्था तत्काल लागु गर्नुपर्ने
- ग्यास प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानीबारे सर्वसाधारण अनविज्ञ रहेकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न नेपाल सरकार र संघबीच २०७० जेठ २० गते भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
- २०८१ पुस १८ गते तयार गरेको समितिको प्रतिवेदनमा संघले राखेका ६ बुँदे फरक मतअनुसार सुधार गर्नुपर्ने
- अति आवश्यकीय वस्तु एलपी ग्यासमा स्थानीय तहहरू (गाविस, नगरपालिका, उप महानगरपालिका,महानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति) लगायत अन्य संघसंस्थाबाट स्थानीय कर (पार्किङ शुल्क, प्रवेश शुल्क, निकासी शुल्क, कवाडी शुल्क) र अन्य कर लिने गरेकोले सो खर्चलाई मूल्यमा समायोजन गर्न दिन वा उक्त कर नउठाउनु पर्ने
- ग्यास उद्योगहरुको सम्पूर्ण खर्च जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानी प्रतिसिलिन्डर ०.१५ प्रतिशत हुनुपर्ने तथा कर्मचारी तलब वृद्धि, इन्धनको मूल्यवृद्धि, श्रम ऐनले लागु गरेका प्रावधान, मुद्रस्फीति आदिले हुने सञ्चालन खर्च वृद्धिअनुसार वैज्ञानिक ढंगले मूल्यांकन गरी वृद्धि भएको खर्च समायोजन गर्नुपर्ने
- ग्यास उद्योगहरू एक आपसमा मर्ज हुन चाहेमा मर्ज गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने
- खाना पकाउने एलपी ग्यासको गुणस्तर मापन गर्न आयल नियममा आधुनिक ल्याब स्थापना गर्नुपर्ने
