'दिनमा त हामी सबै काममा हुन्छौं, चिन्ता हुँदैन। रातमा कुनै सानो आवाज आयो भने पनि झसंग हुन्छौं। रातभर निद्रा लाग्दैन,' धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का स्थानीय हन्सा पन्थले भनिन्।
नेपाल आयल निगमको धनगढी डिपोसँगै टाँसिएको छ उनको घर। हन्सा करिब १२/१५ वर्षअघि डोटीबाट त्यहाँ बसाई सरेर आएकी हुन्। जग्गा भने उनका श्रीमानले केही समय अघि नै किनिसकेका थिए।
पेट्रोलियम पदार्थ संवेदनशील वस्तु हो भन्ने कुरा बुझेपछि उनलाई चिन्ता बढेको छ।
'हामीले स्थानीय तहलाई मौखिक रूपमा भनेका छौं, तर कतिपयले डिपोको छेउमा किन जग्गा किनेको त भन्छन्,' उनले भनिन्, 'हामीलाई जग्गा किन्दा त्यस्तो कुरा थाहा नै थिएन। प्लटिङ गरेको जग्गा किनेको हो। डिपोको छेउमा जग्गा पर्छ, त्यसले असर गर्छ भने सरकारले किन पास गरिदिएको त?'
डिपो नजिक घर भएकाले चाडबाड समेत राम्ररी मनाउन नपाएको स्थानीय पद्मा मौनको गुनासो छ।
'तिहारमा अरूका घरमा बाहिरभित्र बत्ती बालेर झलमल थियो। हामीले बाल्न पाएनौं,' उनले सुनाइन्।
आफूहरूले डिपो अन्यत्र सारिदिन पटक-पटक मौखिक रूपमा स्थानीय तहलाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।
'कञ्चनपुरमा सार्ने भन्ने सुनेका थियौं, तर खै सरेको छैन,' उनले भनिन्, 'एकातिर हाइटेन्सन लाइन छ अर्कोतिर डिपो। डर नै डरमा छौं।'
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। डिपो वरपर घर भएका सबै स्थानीयको यो साझा समस्या हो।
धनगढी डिपो ४० वर्षभन्दा बढी पुरानो हो। डिपो स्थापना हुँदा त्यहाँ वरपर घना जंगल थियो। विस्तारै मानिसको जनसंख्या बढ्दै जाँदा जंगलको बीचमा रहेको डिपो बस्तीको बीचमा हुन पुग्यो।
सहरीकरण हुँदै जाँदा आवाससँगै स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था तथा व्यापारिक कम्प्लेक्सका भवन पनि ठडिएका छन्।
मुख्य बजारको बीचमा डिपो रहेकाले सुरक्षा चुनौती थपेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले बताए।
'डिपो नजिकै अस्पताल र विद्यालय सञ्चालन छन्, केही गरी 'डिजास्टर' भयो भने आसपास मात्रै नभइ सिंगो नगर नै प्रभावित हुनसक्छ,' प्रमुख हमालले भने।
डिपो अन्यत्र सार्ने बारेमा डिपो प्रमुखसँग छलफल भएको हमालको भनाइ छ।
'त्यहाँ वरपरका स्थानीय, अस्पताल, विद्यालयका प्रमुखहरूले पनि डिपो सार्न आग्रह गरेका छन्। हामीले डिपो प्रमुखसँग बसेर छलफल पनि गर्यौँ,' उनले भने, 'उनीहरू सकारात्मक छन्। डिपो सार्न उपयुक्त ठाउँ खोजिरहेका छन्।'
नेपाल आयल निगमले धनगढीबाट डिपो स्थानान्तरण गर्न कञ्चनपुर–पुनर्वासमा राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गा किन्ने योजना एक वर्ष अघि नै बनाएको हो। तर, माथिल्लो तहबाट बेवास्ता गरिँदा डिपो स्थानान्तरण गर्ने योजना सफल नभएको निगमका उपनिर्देशक प्रदिप यादव बताउँछन्।
'हामीले एक वर्ष अघि नै त्यहाँको जग्गा किन्न उपयुक्त छ भनेर निगममा प्रतिवेदन नै तयार गरेर दिएका थियौं,' यादवले भने, ‘त्यो अघि बढेको छैन।'
उनका अनुसार डिपोका लागि आवास कम्पनीको २३ विगाहा जग्गा किन्ने योजना थियो।
घना बस्तीका बीचमा डिपो रहेकाले त्यसलाई स्थानान्तरण गर्नु बाहेक अरू विकल्प नरहेको उनी बताउँछन्।
डिपो थोरै जग्गामा बनेको हुँदा अन्य संरचना थप गर्न कठिनाई परेको प्राविधिक कर्मचारी ई.जगदीश प्रसाद जोशीले बताए।
सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।
भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न डिपोमा ठाउँ छैन।
'ठाउँ नहुँदा भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न सकिएको छैन, ट्यांकरमा लोडअनलोड गर्ने ठाउँ पनि बढाउन सकिएको छैन,' उनले भने, 'हामीलाई दैनिक काम गर्नै गाह्रो भइरहेको छ।'
डिपो स्थानान्तरण गर्ने बारे छलफल भइरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
'डिपो सार्न हामी द्रुत गतिमा लागि परेका छौं। हामीले स्थानीय तहलाई पत्र पनि पठाइसकेका छौं,' उनले भने।
डिपो स्थानान्तरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवास कम्पनीका महाप्रबन्धक र निगमका तर्फबाट उपनिर्देशक प्रदिप यादव पुर्नवास जाने तय भएको भट्टले जानकारी दिए।
'आइतबार नै जाने भन्ने सुनेको छु मैल,' उनले भने।
उनका अनुसार आवास कम्पनी निगमलाई डिपो निर्माण गर्न जग्गा दिन सकारात्मक छ। तर पुनर्वास नगरपालिकाले भने डिपो राख्न दिने या नदिनेबारे निर्णय गरेको छैन। त्यसका लागि निगमले पालिकालाई पत्र पठाइसकेको छ।
निगमको धनगढीस्थित डिपो कुल एक बिगाहा आठ कठ्ठामा फैलिएको छ। उक्त डिपोमा अहिले डिजेल भण्डारणका लागि सात सय ६० किलोलिटरका दुइटा भर्टिकल र ७० किलोलिटरको भूमिगत ट्यांकी छ।
त्यस्तै, पेट्रोल भण्डारणका लागि सात सय ६० किलोलिटरको एउटा भर्टिकल र ७० किलोलिटरको एउटा भूमिगत ट्यांकी छ।
उक्त मौज्दातबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सात दिनको मात्रै माग धान्छ।
धनगढी डिपोले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरा जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ।
यहाँबाट अहिले दैनिक एक सय किलोलिटर पेट्रोल, तीन सय किलो लिटर डिजेल तथा न्यून मात्रामा मट्टितेल बिक्री खपत हुने गरेको छ।
भारतको बन्थरास्थित इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को डिपोबाट कैलालीको गौरीफन्टा नाका हुँदै धनगढी डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदै आएको छ।
