साउदी अरेबियाले उत्पादन बढाउने भएपछि कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय भाउ घटेर ७० डलर प्रति ब्यारेलभन्दा कम हुने सम्भावना बढेको छ।
पछिल्ला केही साता घट्दै गएर कच्चा तेलको भाउ ७५ डलरभन्दा कम भएको छ। सेप्टेम्बर १० मा एकपटक घटेर ६८.८३ मा झरेको भाउ फेरि बढेर ७० डलरमाथि पुगेको थियो।
विगत केही दिनमा बिस्तारै बढेर बुधबार ७५ डलर छोएको भाउ हिजो एक्कासि घटेर ७१ डलर भयो।
फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार सबभन्दा धेरै तेलको निर्यात गर्ने राष्ट्र साउदी अरेबियाले कच्चा तेलको मूल्य १०० डलर पुर्याउने आफ्नो अघोषित लक्ष्य छोडेर बढी उत्पादन गर्ने नीति अँगालेकाले हिजो एक्कासि भाउ घटेको हो। जति प्रयास गरे पनि भाउ धेरै बढाउन नसक्ने भएपछि साउदी अरेबियाले मूल्य कम भए पनि धेरै उत्पादन गरेर आफ्नो आम्दानी बढाउने निर्णय गरेको हो।
लिबियामा विभिन्न सशस्त्र समूहबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण तेल उत्पादन घटेको थियो। हाल उनीहरूबीच सहमति भएर उत्पादन बढेको छ। त्यसैले पनि तेलको भाउ घटाउन सघाएको ब्लुमबर्गले लेखेको छ।
भाउ घट्दा खुद तेल निर्यात गर्ने केही सीमित देशको आम्दानी घट्छ। तर अरू सबै देशमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अलिअलि भए पनि घट्नेछ।
साउदी अरेबियाले उत्पादन बढाउने भएपछि केही अप्रत्याशित घटना नभए तेलको भाउ यो वर्षभरि अझै घट्ने प्रक्षेपण छ।
भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले पठाएको मूल्यसूची अनुसार तेलको भाउ तोक्छ। खुद पेट्रोलियम आयात गर्ने भारतले भने आफै अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्छ। यसको असर केही समयपछि नेपालमा पनि पर्छ।
साउदी अरेबियाले हाल दैनिक ८९ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गरिरहेको मानिन्छ। यो कोरोना महामारीको समय र हुथी समूहले उसको तेलखानीमा आक्रमण गरेबाहेक पछिल्लो १३ वर्षमा सबैभन्दा कम हो।
अब नयाँ नीति अनुसार आगामी डिसेम्बरदेखि दैनिक उत्पादन ८३ हजार ब्यारेल बढाउने र त्यसको एक वर्षमा १० लाख ब्यारेल बढाउने साउदी अरेबियाको योजना रहेको फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको छ।
कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय भाउ माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले निर्धारण गर्छ। तर पनि साउदी अरेबिया सहितको तेल निर्यातकको संगठन ओपेकले उत्पादनमा थपघट गरेर भाउ प्रभावित गर्न खोज्छ। ओपेक र रूससहित केही अन्य राष्ट्र (ओपेक प्लस) ले छलफल गरेर आफूले चाहेको हाराहारीमा भाउ ल्याएर स्थिर राख्न उत्पादनको कोटा निर्धारण गर्छन्। र, त्यसै अनुसार उत्पादन गर्छन्।
सबभन्दा धेरै मात्रा र कम लागतमा तेल उत्पादन गर्न सक्ने भएकाले ओपेक प्लसमा साउदी अरेबियाको वर्चस्व चल्छ। अरू उत्पादकभन्दा धेरै अतिरिक्त क्षमता र कम लागतका कारण सस्तो भाउमा बेच्दा पनि फाइदा हुने भएकाले साउदी अरेबियाले चाहिएका बेलामा तुरून्तै उत्पादन ह्वात्तै बढाउन सक्छ।
साउदी अरेबियाको चाहनामा मात्र होइन, बजार भाउ, मागको अवस्था र सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक स्वार्थ अनुसार ओपेक प्लस सदस्यहरूले सहमति गरेर उत्पादनको कोटा निर्धारण गर्छन्। त्यस्तै माग बढी र थोरै भए अनुसार मात्र होइन, आफूले चाहेको भाउका लागि पनि निर्धारण गर्छन्।
बजार भाउ अलि कम छ भन्ने लाग्यो भने बढाउन उत्पादन कटौती गर्छन्। भाउ अलि धेरै नै भयो र त्यसले माग घटाउन सक्छ भन्ने लाग्यो वा आफूलाई तेलबाट अलि धेरै आम्दानी चाहिएको छ भने उत्पादन बढाउँछन्।
उनीहरूले सन् २०२४ को सुरूदेखि नै प्रति ब्यारेल ९० डलर हाराहारीमा राख्न खोजिरहेका थिए। तैपनि यो ८५ डलरको हाराहारीमा रह्यो। त्यसपछि बिस्तारै ८० डलरको हाराहारीमा हुँदै अहिले ७० डलरको हाराहारी छ।
सन् २०२४ को सुरूमा तेलको भाउ ९० डलरभन्दा तल रहनुमा बजार माग कम हुनु र ओपेक प्लसले तोकेभन्दा बढी उत्पादन गर्नु थियो। तेल उत्पादनको आधाजसो हिस्सा ओगट्ने ओपेक प्लस बाहेकका देशले उत्पादन नघटाएकाले पनि भाउ कम भएको थियो।
पछिल्लो समय भने तेलका मुख्य खपतकर्ता चीन र अमेरिकामा माग घटेकाले भाउ अझ घटेको हो। अमेरिकामा निर्माण क्षेत्रको काममा कमी आउने र चीनको अर्थतन्त्र पनि सुस्त हुने प्रक्षेपण रहेकाले भाउ अझै घट्ने सम्भावना छ।
ओपेक प्लसले अक्टोबरदेखि कच्चा तेलको दैनिक उत्पादन १ लाख ८० हजार ब्यारेल बढाउने भनेर गत जुनमै निर्णय गरेको थियो। अहिलेको स्थितिमा अक्टोबरमा निर्णय गरेजस्तै उत्पादन बढाउने हो भने भाउ घटेर ५० डलरतर्फको यात्रामा लाग्न सक्छ भनेर तीन साताअगाडि ब्लुमबर्गले लेखेको थियो।
ओपेक प्लसले जुनमा निर्णय गर्दा नै बजारको अवस्था हेरेर घोषणा गरेको उत्पादन वृद्धि नगर्न पनि सक्ने भनेको थियो। त्यसै अनुसार अक्टोबरमा घोषणा गरे अनुसार उत्पादन नबढाउने जस्तो देखिन्छ।
चीनको अर्थतन्त्रमा आएको लगातारको शिथिलताका कारण माग घटेको र ओपेक प्लसका केही सदस्य, विशेष गरी कजाकस्तान र इराकले, कोटाभन्दा बढी उत्पादन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै साउदीले पनि उत्पादन बढाउने नयाँ नीति लिएको हो।
त्यसैले साउदीको नीति र चीन-अमेरिकाको अर्थतन्त्र विश्लेषण गर्दा विशेष घटना केही नभए, सन् २०२४ अन्त्यसम्म तेलको भाउ अझै घट्ने देखिन्छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
