लकडाउनको समयमा समेत सरकारले सहज रुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। तर, केही स्थानमा व्यापारीले अनावश्यक रुपमा बढी मूल्य लिएर उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको भन्ने गुनासो पनि आएको छ।
सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासदेखि अन्य सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ?
कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो उपचार लकडाउन नै हो। लकडाउनलाई कसरी बुझे भन्ने कुरा भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। भारतमा पनि २१ दिने लकडाउन घोषणा भएको छ। यसबाट बच्ने सबैभन्दा सजिलो र सरल उपाय भनेको लकडाउन नै हो। भारत जस्तो मुलुकले पनि त्यसलाई नै प्रमुख सहारा लिएको छ। चीनले पनि नियन्त्रण गरेको पनि लकडाउनबाट नै हो।
अझ हामीले हेर्यौं भने सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरियाले पनि त्यसैलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्। त्यो भएर अहिलेको परिस्थिति भनेको लकडाउन नै हो। हामी बाहिर निस्कनु हुँदैन। कुरा यही आउँछ, बाँचेपछि खाने हो। तर बाँच्नका लागि खाने कुरा नै चहियो। यो दुईवटै विषय अन्तरसम्बिन्धत नै छ। हल्ला चल्नेबित्तिकै जब मानिसहरु बजारतर्फ ओइरिए, तब भीड आतंक भयो।
धेरैले अर्थात् हुने खाने उपभोक्ताले ठूलो मात्रामा खाद्य पदार्थ सञ्चय गरेका छन्। ग्यासमा दुई चार वटा सिलिण्डर घरमा राखेका छन्। नहुनेले मात्रै केही जोहो गरेका छैनन्। लकडाउनपछि दूध, तरकारी जस्ता पदार्थमा समस्या आउँछ। कालीमाटीमा पर्याप्त तरकारी आइरहेको छ। खाद्यान्न पर्याप्त छ। वितरण प्रणाली कसरी मिलाउने भन्ने कुरा मात्रै हो। बाहिर ननिस्केपछि घरसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने विषय जटिल छ।
हामीले पूरा गर्नुपनि छ। हाम्रो दुई वटा संस्था साल्ट ट्रेडिङ र नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत उपत्यकामा केही पसल खुलाइएको छ। ती पसुलबाट केही सहज भएको छ। यस्तै, उपत्यकामा व्यवसायीलाई विशेष गरी खाद्य पदार्थका पसल खोल्नुस् भनेका छौँ । जनतालाई पनि अतिआवश्यक भएका खाद्यान्न लिन मात्रै बाहिर निस्कनुस् भनेका छौँ। लकडाउनलाई जनताले नै सहयोग गरेका छन्। देशैभरी पनि सहयोग भएको छ। एक दुई वटा जिल्ला बाहेक अन्यत्र समस्या छैन। अर्को सञ्चार माध्यमबाट पनि सकारात्मक सन्देश गएको छ। त्यो हाम्रोमा मात्रै होइन विदेशमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। सचेतनाका कार्यक्रम मात्रै गएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बढी नागरिकको बसोबास छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय आफैँमा के कति चुनौतिपूर्ण रहेको छ?
हो, उपत्यकामा व्यवस्थापनको विषय चुनौतीको रुपमा रहेको छ। हामीले लकडाउन गरेपछि लाखौँ मानिसहरु बाहिर पनि गएका छन्। अब हाम्रो हाम्रो चुनौती भनेको वितरण प्रणाली कसरी मिलाउने भन्ने हो। काठमाडौँमा मात्रै १५ वटा मिनि ट्रक तयार पार्न भनेको छौँ।
चामल, दाल, नुन, तेल आलु, तेलजस्ता खाद्य पदार्थ जहाँ आवश्यक छ, जहाँ जरुरी पर्छ त्यहाँ उपलब्ध गराउन लागेका छौँ। यो टोलमा समस्या छ भनेर खबर गर्न ११३७ नम्बरको टोल फ्रि नम्बर पनि तम्तयारी हालतमा राखेका छौँ। त्यसको तयारीमा लागेका छौँ। ललितपुर र भक्तपुरमा सात-सात वटा मिनि ट्रक तयारी हालतमा राखेका छौँ। यसरी अब ‘मोबाइल’ मार्फत नै सामग्री उपलब्ध गराउनेतर्फ लागेका छौँ।
महामारी नै फैलिएको अवस्थामा पनि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौँ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तयार रहनुपर्छ भनेर लागेर लागेका छौँ। ठूला व्यापारिक चेन सुपर मार्केटहरु जस्तै भाटभटेनी, बिग मार्ट, सेल्स बेरीलाई पनि तपाईंका ग्राहक जोजो छन्, उनीहरुसँग फोनबाटै अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिका लागि अर्डर लिने व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ।
अनलाइनबाट पनि अर्डर लिन भनेका छौँ। सामान लैजाने सवारी साधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास उपलब्ध गराउने भनेका छौँ । त्यो मनस्थितिमा बस्नुस् भनेका छौँ। तरकारी, दूध, विशेष गरी काभ्रे, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाबाट आउँछन्। त्यसका लागि आउने सवारी साधन सहज आउने व्यवस्था गरेका छौँ।
यस्तै चालकलाई सहज रुपमा उपभोग्य वस्तु ल्याउने वातावरण बनाउन ट्रक व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष र महासचिवलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको छु। कुनै पनि हालतमा ढुवानीका साधन बन्द हुनु हुँदैन भनेका छौँ। चालकलाई विशेष भत्ता दिनुस् भनेका छौँ। मूल्य बढाउने काम नगर्नुस् भनेका छौँ। उनीहरुले सरकारको कदमलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्।
भारतले २१ दिने लकडाउन गरेपनि ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा समस्या पर्छ कि भन्ने गुनासो पनि आएको छ, यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ?
ग्यास आयात गर्ने बुलेट नेपालको छैन। ती सबै भारतकै हुन् । पछिल्ला दिनमा लगातार ग्यासका बुलेट आयात भइरहेको छ । उताको चालकले नमाने समस्या हुन्छ भनेर भारतको सम्बन्धित पक्षसँग हाम्रो वाणिज्य सचिवले नियमित हटलाइनमा कुरा गरिरहनुभएको छ। उताबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तु रोकिने छैन । रोकिएको पनि छैन । हामीले कूटनीतिक पहलमार्फत त्यसलाई सहजीकरण गरेका छौँ।
खाद्यान्नको अवस्था कस्तो छ?
हामीलाई ६ महिना पुग्ने खाद्यान्न छ । उपत्यकामा पनि सहज छ। उपत्यकाको तीन जिल्ला छाडेर ७४ जिल्लाको अवस्था के हो भन्ने हेरेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका आसपासको जिल्लामा यहीबाट पनि जान्छ। स्वयम् त्यहाँ उत्पादन पनि हुन्छ । बाँकी जिल्लामा जिल्ला प्रशासनमार्फत के चाहिन्छ, के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो? अभाव के छ भनेर रिपोर्ट गर्नुस् भनेका छौँ।
हाम्रो वाणिज्य कार्यालय भएका स्थानमा त्यसैलाई सक्रिय बनाएका छौँ। अनुगमन भएको छ । जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र मुगुमा खाद्यान्नको अभाव छ भन्ने जानकारी आएपछि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई तत्काल चामल पठाउन भनेका छौँ। दोस्रो स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि कुन सामानको अभाव हो भनेर जानकारी लिएका छौँ।
नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग २५ हजार मेट्रिक टन चामल मौज्दात छ। यस्तै, २० हजार मेट्रिक टन धान छ। त्यसबाट लभगभ १५ हजार मेट्रिक टन चामल बन्छ। खरिद पनि गर्ने भनेका छौँ । साल्ट टे«डिङसँग आगामी १० महिनालाई पुग्ने नून मौज्दात छ।
त्यसलाई वितरण गर्ने प्रणाली बनाएका छौँ । चिनी दुई-तीन महिनालाई पुग्ने छ। उद्योगले भर्खरै चिनी क्रसिङ गरेका छन्। उद्योगमा स्टक पनि छ, नयाँ पनि छ। दशै तिहारसम्म पुग्ने चिनी छ।
हाम्रो आफ्नो भण्डारण क्षमताका हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थमा केही दबाब परेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ नी?
पेट्रोलियम पदार्थ हामीसँग सात दिनलाई पुग्ने छ। पाइप लाइनमार्फत ल्याउँछौं। डिजलको अभाव हुँदैन । पेट्रोलको हकमा लकडाउन भएपछि माग पनि कमै हुन्छ। विशेष गरी, नेपाल सरकारका आवश्यक साधन, सुरक्षा निकायका सवारी मात्र चल्छन्। त्यसमा समस्या हुँदैन।
ग्यासमा केही नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने योजना बनाउँदैछौं। केही गरी ग्यास आउन सकेन भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ। केही गरी कोरोेना फैलिइ नै हाल्यो भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयोजन गर्ने गरी एक लाख सिलिण्डर भरेको ग्यास उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ।
एक लाख भरेको र एक लाख खाली सिलिण्डर तम्तयारी हालतमा राख्न उद्योगलाई भनेका छौँ। आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध गराउने गरी तयारी हालतमा राखेका छौँ। जनताको सहयोग सरकारलाई चाहिन्छ । मिडियाको सहयोग पनि चाहिन्छ।
सरकारले केही गर्न सकेनभन्दा पनि यो स्थानमा छैन, त्यहाँ पुग्नु पर्यो भन्ने तरिकाले सुशुचित गराउनुपर्छ। समस्या भएको स्थानमा हाम्रो निकाय पुग्छ । हामीले भनेका छौँ, अभाव भएको स्थानका जनताले मलाई अत्यावश्यक सामान खरीद गर्न जानु पर्यो भनेर सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई भनेर जान सक्नुहुन्छ। निस्कनै नसके सम्पर्क गर्नुपर्छ।
लकडाउनका कारण अरुले समस्या नभोगेपनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरका हकमा बढी समस्या परेको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
हो, यो विषय उठेको छ। मैले उच्चस्तरीय समितिमा समेत यो विषयलाई पटक पटक राखेको छु। काम नभईकन दैनिक ज्यालादारीले पैसा पाउँदैनन्। सरकारी, निजी क्षेत्रमा पनि दैनिक ज्यालादारीमा छन्। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ।
यस्तो जटिल अवस्थालाई लिएर आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा प्रेसर कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ?
अब अहिलेसम्म खासै, प्रेसर महसुस त भएको छैन। तैपनि केही न केही जटिलता नै छ। हामीले चाहेर पनि गर्न नसकिने अवस्था छ। सुरक्षाका केही विषय छन् । हाम्रो सामान समुन्द्रमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। भारतले पनि समुन्द्रमा नै क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। यता आउँदा पनि समय लाग्छ। समयका कारण यहाँ के हुने हो भन्ने दबाब परेको छ।
विशेष गरी, अरु विषयमा भन्दा औषधि र पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा केही दबाब छ। ग्यास माग गरेभन्दा बढी आएको छ। सामान्य अवस्थामा ग्यासको माग ३५ हजार मेट्रिक टन हो। अहिले ५० हजार मेट्रिक टन आएको छ।
केही उद्योगमा पनि सञ्चिति छ। केही जनताले पनि सञ्चिति गरेका छन्। यसले त जसले सञ्चिति गरेको छ, यसले माग गर्दैन। खाद्यान्न पनि त्यस्तै हो। दोस्रो पक्ष तरकारीलगायत दैनिकी सामग्री छ। त्यो बजारमा आएन भने के गर्ने भन्ने अवस्था छ। त्यसमा समस्या छ।
ग्यास आफैँमा जोखिमपूर्ण र प्रज्वलनशील पदार्थ हो, यसको अनावश्यक भण्डारण गर्दा, त्यसबाट अन्य जोखिम पनि बढ्छ, त्यसबाट जोगाउन सरकारको तर्फबाट केही सचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ।
हामीले माननीय कोमल ओलीको स्वरमा नै एउटा सचेतनामूलक सामग्री तयार पारेर प्रकाशन, प्रसारण गरिसकेका छौँ। यत्ति बेला त हामी सचेत हुनैपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो प्रज्वलनशील पदार्थ बढी भण्डारण गर्ने हुँदैन। ग्यास लिकेज हुँदा आफैँमा खतरा हुन्छ। आवश्यक पर्ने जति मात्रै राखौँ। हामीले खाद्य वस्तु र औषधि उद्योग नियमित चलाउन भनेका छौँ।
ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने तथा गराउनेतर्फ सरकारको केही योजना छ?
हो, देशभित्रै प्रर्याप्त मात्रामा विद्युत् उपलब्ध छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि हामीले सोचका छौँ। उच्चस्तरीय समितिमा पनि छलफल भई निर्णय भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरेको छ । नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनीसँग पनि ६ हजार विद्युतीय चुल्हो थियो।
ती चुल्होमध्ये धेरै बिक्री भएको छ। हामीले इन्डक्सनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ। माग आयो भने खरिद गरेर पनि जनतामा पुर्याउने योजना बनाएका छौँ। ग्यासको विकल्पमा त्यसलाई राखेका छौँ। यो योजनासँग जोडिएको छ। एक हजार इन्डक्सन चुल्हो बिक्री भएको छ।
उद्योगी व्यवसायीका छाता सङ्गठनसँगको छलफल र तयारी कस्तो छ?
मन्त्रालयका तर्फबाट हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घसँग नियमित छलफल गरेका छौँ। उहाँहरु पनि संकटको घडीमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार नै हुनुहुन्छ। हामीले सहयोग गर्नुस् भनेका छौँ। उहाँहरु सहयोगी भएर आउनु भएको छ। कानून विपरित गर्नेलाई कारवाही भएको छ। यसबीचमा झण्डै ६० लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना पनि भएको छ।
अब उपभोक्ता ऐनलाई कार्यान्वयन गरेर, वाणिज्यको महानिर्देशकलाई पाँच वर्ष कैद र तीन लाख जरिवाना गर्ने अधिकार पनि दिएका छौँ। सङ्कटको घडीमा मौका उठाउनेलाई सोझै कारबाही गर्छौ। अब जरिवाना मात्रै होइन, कैद नै गर्नुपर्छ भन्ने छ। ललकडाउनका आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी नराख्ने भने पनि हामीले वाणिज्यका अधिकांश कर्मचारी र मन्त्रालय मातहतका अन्य कर्मचारीलाई समेत एकीकृत रुपमा बजार अनुगमनमा समेत खटाएका छौँ।
हामीले कर्मचारीलाई बिदा दिएका छैनौँ। समस्या देखिएको स्थानमा अनुगमन समूह गएको छ। गृहले पनि आवश्यक सहयोग गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) लाई पनि भनेका छौँ। ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुगमन गर्न भनेका छौँ। लकडाउनपछि सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ।
विषम परिस्थितिमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अहिले कस्तो पाउनुभएको छ?
सुरुआतका दिनहरुमा उपभोग्य वस्तु बढी मूल्यमा बेचेको देखियो। वाणिज्य विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमनमा गएको थियो। म आफैँ पनि केही पसलको अनुगमनमा गएको थिएँ। अनुगमन टोलीले कारबाही गर्न शुरु गरेपछि उपभोग्य वस्तुको बढी मूल्य लिने क्रम ह्वात्तै घटेको छ।
अहिले मूल्य बढेको मैले पाएको छैन। पहिलेकै मूल्यमा वस्तुहरु खरिदबिक्री भइरहेको छ। बजारमा मूल्य बढेको देखिएको छैन। एकाध वस्तुमा मूल्य बढेको छ । जस्तो चिनियाँ स्याउ, लसुनको मूल्य केही बढेको देखिएको छ। चिनियाँ नाका धैरै समयदेखि बन्द हुँदा भाउ बढेको हो । केरुङ र तातोपानी नाका तत्काल खोल्ने विषयमा द्विपक्षीय कुराकानी भइरहेको छ। आन्तरिक अवस्थामा तरकारीलगायत वस्तुको उत्पादन बढेसँगै अघिको तुलानामा केही मूल्य घटेको छ।
उद्योगी व्यवसायीले मास्क, स्यानिटाइजर, जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री स्वदेशमै उत्पादन थाल्ने तयारी गरेका छन्। सरकारले त्यस्ता व्यवसायीलाई कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ?
यसअघि मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका सामग्री हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने गरेका थिएनौँ। हिजोका दिनमा विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सामग्रीको प्रयोग हुन्थे। अहिले सबैलाई आवश्यक भयो। हिजोका दिनमा मासिक २५ हजार मास्क खपत हुन्थ्यो। अहिले एक्कासि माग बढेको छ। स्यानिटाइजर पनि नेपालमै उत्पादन हुन थालेको छ।
चेम्बर अफ कमर्शले दैनिक ५० हजार मास्क उत्पादन गर्न शुरु गरेको छ। अन्य उद्योगले पनि उत्पादन थालेका छन्। अब हाम्रो आवश्यकतामा मास्कको अभाव हुँदैन। छिमेकी मुलुक भारतले कुनै प्रकारका स्वास्थ्य उपकरण निर्यात नगर्ने बताए पनि हामी कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालका लागि खुला गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले कुराकानी हुनेछ। अहिलेसम्म भारतीय पक्षबाट त्यस्ता सामग्रीमा कुनै रोकावट भएको छैन।
अब नयाँ परिस्थिति आउँदा त नयाँ परिस्थितिअनुसार हामीले पनि रणनीति बदल्नुपर्छ। हामीले औषधि उद्योगीहरुलाई यतिबेला कुन औषधि चाहिन्छ त्यसको आत्मनिर्भरतातर्फ जाउँ भनेका छौँ। मेडिकल कीट, भेन्टिलेटर उत्पादनको त सम्भावना नै छैन। विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ। चीन वा भारतसँग कुराकानी गरेर ल्याउनुपर्छ। विशेषगरी औषधिको कच्चा पदार्थ चीनबाट आउने हुँदा चिनियाँ नाका खुलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका हौँ।
चीनले कोरोनाको सङ्क्रमणलाई शून्यमा झारेदेखि नै अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन बढाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण चीन, भारतलगायत अन्य मुलुकबाटबाट पनि औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्ने तयारीमा छौँ। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज पठाएर त्यस्ता सामान ल्याउँछौँ।
चीनले नेपाललाई अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा त्यस्ता सामग्री ल्याउन नेपालले के गरिरहेको छ?
चीनले औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने बताएका छ। त्यसका लागि पहल भइरहेको छ । सरकारले केही सामग्री किन्ने तयारी पनि गरेको छ। सरकारले कोरोना विशेष कोष समेत खडा गरेको छ। सरकारले कोषमा रकम जम्मा गरिसकेको छ। यस्तै विविभन्न व्यक्तिले पनि कोषमा रकम जम्माको घोषणा गर्नुभएको छ।
विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिले पनि कोषमा सहयोग दिने क्रम जारी छ। अहिलेको सङ्कट कोषबाटै पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अत्यावश्यक वस्तुको किन्ने प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छ।
चीनसँगको नाका खुलेपछि सहज होला?
त्यही भएर हामीले तातोपानी र केरुङ नाका तत्काल खोल्ने निर्णय गरेका हौँ। दुई वटा नाका खुलेपछि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सहज हुन्छ। केही आवश्यक वस्तु समुद्री मार्गबाट, केही स्थल मार्गबाट र केही कार्गो गरेर ल्याउँछौँ।
लकडाउनको समयमा जनताको चुल्हो बलेन भने सरकारले कसरी ‘डेलिभरी’ दिन्छ?
जसको घरमा दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको अभाव छ, उसले नजिकको प्रहरी विटमा खबर गर्न सक्छ, अथवा सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको टोलफ्री नम्बर ११३७ मा फोन गर्न सक्छ। हामीले ठूला सुपरमार्केटलाई पनि भनेका छौँ। त्यस्तै नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको ‘मोबाइल’ पसल सञ्चालनमा ल्याउँछौँ।
माहामारी फैलिएको अवस्थामा घरघरमा खाद्यान्न पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो। राज्यले आफ्नो क्षमतालाई पूर्ण प्रयोग गरेर जान्छ। त्यसमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु। (रासस)
