कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको स्टल वितरण तथा सञ्चालन कार्यविधि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमा थन्किँदा समितिले मासिक साढे २ करोड घाटा ब्यहोर्दै आएको छ।
अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका र खाली भएका स्टल पुनः वितरण गर्न ‘स्टल वितरण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ बनाएर समितिले राय सुझाव संकलनका लागि गत माघमा मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
तर मन्त्रालयले सो कार्यविधि सम्वन्धमा कुनै पनि निर्णय नगर्दा समितिले खाली भएका स्टल भाडामा लगाउन पाएको छैन। जसले गर्दा समितिलाई मासिक करिब साढे दुई करोड रूपैयाँ घाटा लागेको छ।
‘मन्त्रालयबाट कार्यविधिमाथि कुनै राय, सल्लाह, सुझाव नआउँदा हामीले ठूलो रकम घाटा व्यहोर्नु परेको छ’, समितिका एक उच्च अधिकारीले गुनासो गरे।
उनका अनुसार अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर आएका व्यापारीले भाडा अदालतलाई बुझाइ रहेका छन्। अरू बाँकी रहेका स्टलको समितिले भाडा बुझेको छैन।
कालिमाटीमा सञ्चालन भएका १ सय ७ स्टलमध्ये ५८ वटाको स्टल सञ्चालन सम्झौता विपरित भएपछि हटाउन निर्देशन दिइएको थियो। ती मध्ये केहीले अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अदालतले अहिले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर समितिलाई स्टे अर्डर दिएको थियो।
मन्त्रालयले सकभर छिटै कार्यविधि पठाए समिति व्यवस्थापनमा सहज हुने ती अधिकारी बताउँछन्। कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले मन्त्रालयले कार्यविधि माथि काम गरिरहेको दावी गरे।
‘कार्यविधिमा भएको कानूनी प्रक्रिया मिल्छ कि मिल्दैन, त्यस्तो काम अरूले कसरी गरेका छन् भनेर अहिले कानून शाखाले अध्ययन गरिरेहको छ’, उनले भने, ‘सो कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ, केही समय भित्रै स्वीकृत हुन्छ।’
उनका अनुसार कालिमाटीमा विगतमा खाली भएका र अनाधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका ३१ वटा स्टल पुनः वितरण गर्नुपर्ने छ। अहिले कालिमाटीमा रहेको होलसेल व्यापारीको स्टलको मूल्य १० हजारको हाराहरीमा छ। त्यस्तै, खुद्राको ४ देखि ५ हजार छ। त्यसले गर्दा अहिले समितिलाई करोडौँको घाटा लागेको छ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले हट्नको लागि पटक पटक सूचना दिँदा पनि व्यापारीले अटेर गरी स्टल सञ्चालनमा ल्याएको समितिले बताएको छ। ।
कालिमाटी बजारमा कुल ५ सय २३ वटा स्टल रहेका छन्। जसमा १७ वटा सटरहरू खुला प्रतिष्पर्धाद्वारा भाडामा लगाइएको छ। अन्य खुला स्टलहरू समितिले भाडा बुझ्ने गरी दिएको छ।
