लगानी सम्मेलन
सरकारले राजधानीको ट्राफिक जाम व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक सवारीको निम्ति सडकमा अलग लेन बनाउने तयारी गरेको छ।
पहिलो चरणमा रिङरोडमा सार्वजनिक सवारी लेन छुट्टयाउन सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलनमा ‘बिआरटी’ (बस र्यापिड ट्रान्जिट) परियोजना प्रस्ताव गर्दैछ।
चिनियाँ सहयोगमा रिङरोड आठ लेनको बन्दैछ। कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म आठ लेन निर्माण पूरा भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा कलंकीबाट महाराजगन्जसम्म बनाउने तयारी छ।
प्रस्तावित ‘बिआरटी’ परियोजना राजधानीको ट्राफिक चाप व्यवस्थापन गर्ने पहिलो चरण रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
सहरी सडकमा सार्वजनिक सवारी निम्ति अलग लेन बनाउने योजना संसारभरि प्रचलित छ। विकसित मुलुकहरूले स्थानीयलाई निजी कारको सट्टा सार्वजनिक सवारी चढ्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ‘बिआरटी’ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बोर्डका प्रवक्ता बलाराम रिज्यालले जानकारी दिए।
यसअन्तर्गत सडकको एक वा दुई लेनमा सार्वजनिक सवारीमात्र गुड्न पाउने गरी छुट्टयाइन्छ। सार्वजनिक बस चलेको बेला उक्त लेनमा अरू गाडी घुस्न पाउँदैन। ट्राफिक जाम हुँदा सडकका अरू लेनमा आवागमन रोकिए पनि ‘बिआरटी’ लेनमा सार्वजनिक गाडी निर्वाध गुडिरहेका हुन्छन्।
निजी कार प्रयोग गर्दा ट्राफिक जाममा फस्ने, तर सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्नेले जाममा नपरी यात्रा गर्न पाउने हुँदा यसले सार्वजनिक यातायात प्रोत्साहित हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ।
भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया लगायत मुलुकमा पनि यसको राम्रो अभ्यास हुँदै आएको छ।
काठमाडौंका लागि भने आठ लेनको रिङरोडमध्ये बीचका दुई लेन सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टयाउने लगानी बोर्डको प्रस्ताव हो।
यही योजनाअन्तर्गत १ सय ६० जना यात्रु अटाउने विद्युतीय बस पनि सञ्चालन गरिनेछ। यो परियोजनाको लागत १७ अर्ब रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ। निर्माण अवधि २ देखि ३ वर्ष हुनेछ।
राजधानीमा तत्काल मेट्रो चलाउन सम्भव नभएकाले सार्वजनिक यातायात भरपर्दो बनाउने विकल्पका रूपमा लगानी बोर्डले ‘बिआरटी’ प्रस्ताव गरेको हो।
बोर्डका अनुसार यो योजना ‘सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी’ (पिपिपी) मोडलअन्तर्गत निर्माण हुनेछ।
यो परियोजना सञ्चालनमा आए कम्तीमा रिङरोडमा ट्राफिक जाम कम हुने र सर्वसाधारणले समयमै यात्रा गर्न सक्नेछन्। सार्वजनिक सवारी भरपर्दो भएपछि निजी कार किन्ने क्रम घट्ने अपेक्षा छ।
नेपालले दैनिक झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ। यसको एक प्रमुख कारण सवारी साधनको बढ्दो आयात पनि हो।
सवारी संख्या बढेसँगै पेट्रोलियम आयात पनि चुलिँदै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अकासिँदो आयात र प्रयोगले सहरी क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्दो छ। ‘बिआरटी’ परियोजनाले यी सबै समस्या हल गर्न मद्दत गर्नेछ।
देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायात दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएका बेला सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने यातायात सेवा भरपर्दो र सुनिश्चित बनाउनुपर्ने खाँचो टड्कारो छ।
लगानी सम्मेलनको क्रममा प्रस्तुत हुने यो आयोजना निर्माणका बारेमा जापान सरकारसँग यसअघि नै छलफल सुरू भएको छ। नेपालस्थित जापान सहयोग नियोग(जाइका)का अधिकारी र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच समग्र काठमाडौंको यातायात व्यवस्थापन गर्नका लागि ‘बिआरटी’ निर्माणलाई पनि समावेश गरिएको थियो।
काटेश्वरमा र बानेश्वरमा सुरुङ मार्ग र माइतीघर–त्रिपुरेश्वर फ्लाइओभरसँग चक्रपथमा ‘बिआरटी’ बनाउने बारे जापानसँग छलफल सुरू भएको थियो।
