मदिराको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा कडाइ गर्दै सरकारले थप बन्देज लगाउने भएपछि उद्योगी तथा व्यापारी भने त्रसित भएका छन्।
सरकारले मदिरा उत्पादन र विक्री–वितरण नियम तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५ जारी गर्दै मदिराको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा कडाई गर्न लागेको छ।
सो मस्यौदाअनुसार दैनिक ५ देखि ६ घण्टा मात्र मदिरा बेच्न पाइने भएपछि व्यवसायी त्रसित बनेका हुन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विक्रेताले दिउँसो ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र होटल तथा रेष्टुरेन्टले साँझ ५ देखि १० बजेसम्म मात्रै मदिरा बेच्न पाउने छन्।
सरकारले ल्याएको एक पक्षीय नीतिले होटल व्यवसाय ठूलो घाटामा पर्ने होटल एसोसिएसनका महासचिव विनायक शाहले बताए।
‘हाम्रा ग्राहक भनेका अधिकांश विदेशी पर्यटक हुन्। उनीहरूको मागअनुसार मर्यादित ढङ्गले सरकारलाई कर बुझाएर हामीले पेय पदार्थ राख्ने गरेका छौँ’ उनले भने ‘बेच्ने परिमाण र समय तोकेपछि हाम्रो व्यवसाय कसरी चल्छ।’
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागबाट होटलहरुको नियमन हुँदै आएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खोज्नु तर गृहले पर्यटकको सुविधालाई असर पर्नेगरी मस्यौदा बनाउनुले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत अवरोध हुने व्यवसायी बताउँछन्।
नयाँ व्यवस्थाले समाजमा व्याप्त विकृति विसङ्गति अझ बढाउने उनको भनाइ छ। ‘मदिरा सेवन गर्न नपाइने धर्मअनुसार निषेधित पाकिस्तानमा सबैभन्दा बढी अवैध कारोबार मदिराकै हुने गरेको छ, यसबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने हो’ उनले भने।
यस्ता नीति नियम बनाउँदा व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्नु पर्ने उनको तर्क छ। ‘२०२० मा पर्यटन वर्ष मनाउँदै छौँ। एकातिर सरकारले मदिरामा बन्देज लगाएको छ भने अर्कोतिर नेपालको उड्डयनलाई युरोपियन देशले कालोसूचीमा राखेको छ’ उनले भने।
चितवनको रत्नगरपालिकाका मेयर नारायण वन भने पर्यटकीयस्थलका लागि सरकारले छुट्टै नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले मदिरालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष हो तर पर्यटकीय स्थलका लागि अर्को नीति बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ’, उनले सेतोपाटीसँग भने।
आयातित मदिराबाट समेत सरकारले अर्बौं रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउन देखि मङ्सिरसम्ममा १ अर्ब २५ करोड ३२ लाख रूपैयाँ बरारको २७ लाख लिटर मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ आयात भएको छ। यसबाट सरकारले १ अर्ब ४१ करोड ९१ लाख रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। २ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ बराबरको १ करोड १३ लाख १९ हजार लिटर मदिरा आयात गरेबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो।
आव २०७३/०७४ मा ३ अर्ब १२ करोड ३२ लाख रूपैयाँ बराबरको १ करोड २३ लाख ९३ हजार लिटर मदिरा आयात गरेबाट सरकारले ४ अर्ब ३४ करोड १९ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।
मदिरा व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष नवीनलाल श्रेष्ठ मदिरा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वमा नै ह्रास आउने बताउँछन्।
‘मदिरा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भए व्यापारीले मदिरा आयात गर्दैनन्। यसबाट अर्बौं रूपैयाँ राजस्व गुम्छ र घरेलु मदिरालाई प्रोत्साहन हुन्छ’, उनले भने।
समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप तथा महिला हिंसा घरेलु मदिरा सेवनले भित्र्याएको दावी गर्दै उनले उद्योगी तथा व्यापारीलाई नियन्त्रण नगरी घरेलु मदिरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयातित मदिराको परिमाण, रकम र राजस्व
आर्थिक वर्ष | परिमाण (लिटरमा) | रकम | राजस्व |
२०७३/०७४ | १ करोड २३ लाख ९३ हजार | ३ अर्ब १२ करोड ३२ लाख | ४ अर्ब ३४ करोड १९ लाख |
२०७४/०७५ | १ करोड १३ लाख १९ हजार | २ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख | ३ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख |
२०७५/७६ साउनदेखि मङ्सिर सम्मको | २७ लाख | १ अर्ब २५ करोड ३२ लाख | १ अर्ब ४१ करोड ९१ लाख |
