तोकिएको सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएका व्यवसायीहरूले यस्तो कर्जा सीमामा ल्याउन थप दुई वर्ष समय पाएका छन्।
२०७९ असोजसम्म जारी भएर भुक्तानी हुन बाँकी सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरेर २०८४ असारसम्म भुक्तानी हुने गरी भुक्तानी तालिका निर्धारण गरेर असुल गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै निर्देशन दिएको छ।
यसअघि व्यवसायीहरूलाई २०८० असारदेखि २०८२ असारसम्म पाँच किस्तामा समायोजन गर्न सक्ने सुविधा दिइएको थियो।
यसरी समायोजन गर्दा पहिलो वर्ष २०८० असारसम्ममा सीमाभन्दा बढी हुने कर्जा रकमको १० प्रतिशत कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि २०८० पुसमा २० प्रतिशत, २०८१ असारमा २० प्रतिशत, २०८१ पुसमा २० प्रतिशत र २०८२ असारमा ३० प्रतिशत दरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
यस्तो कर्जामा यसअघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी रकम कर्जा नियमित नभएसम्म प्रावधानबाट फिर्ता (राइट ब्याक) गर्न नपाइने र कर्जा वर्गीकरण वा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको मान्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
हाल दुई करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जा जारी गर्दा भने कर्जा लिने फर्म र संस्था र कम्पनीको अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने छ। यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुन्छ।
तर यसरी कर्जा लिनेको सञ्चालन चक्र आदिको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्छन्।
राष्ट्र बैंकले एक करोड रूपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जामा यो मार्गनिर्देशन लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ।
दुई करोडभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जा जारी गर्दा भने यस्तो कर्जा स्थायी रूपमा चाहिने वा आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आवश्यकता अनुसारको मागमा यस्तो कर्जा जारी गर्दा कम्पनी वा संस्थाको वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्छ।
यसमा पनि यसरी कर्जा लिनेको सञ्चालन चक्र आदिको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने छ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुने छ।
स्थायी रूपमा दिइने कर्जाका लागि कम्तीमा तीनदेखि १० वर्षका लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जाको रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ। चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा तीन वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा तीन वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषणको आधारमा गर्नुपर्छ।
दुई करोड रूपैयाँभन्दा माथिको कर्जा स्थायी रूपमा चाहिने वा आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरी मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकिकरण वा पुनर्संरचना भएको मानिने छैन।
चालु पुँजी कर्जा ऋणीको चालु पुँजीको आवश्यकताका लागि भएकाले यस्तो कर्जा चालु सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनुपर्ने छ। चालु पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन।
त्यस्तै ५ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण र पाँच करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरणलाई बैंकहरूले अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको अनिवार्य निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ। यस्तो निरीक्षण वर्षको एक पटक आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्छ।
एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गरेको मालसामान वा आसामीको चालु सम्पत्तिलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्न पाइने छैन।
तर सहवित्तीयकरण कर्जा वा पारिपासु सम्झौता भएको कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयुक्त धितोको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा २ करोडसम्म कर्जा लिएकाहरू परिस्थितिवश समस्यामा परेका भए एक पटकको लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने सुविधा पनि दिइएको छ।
ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाह लगायतका पक्षहरूको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेर मात्रै यसरी भाका सार्न सकिने सुविधा दिइएको हो।
यस्तो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने छ।
