६० वर्षदेखि विश्व बैंकले नेपालमा आवधिक कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको 'नेपाल राष्ट्र साझेदारी रूपरेखा' (कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क) कार्यक्रमको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरिएको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको 'नेपाल राष्ट्र साझेदारी रूपरेखा' कार्यक्रमले नेपालमा रोजगारी सृजना र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिनेछ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत विश्व बैंक र समूह संस्थाहरूले तीन खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। विश्व बैंकसहित यसैका सदस्य इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन र मल्टीलेटरल इन्भेष्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सीले यो कार्यक्रममा योगदान दिँदै आएका छन्।
हालै सन् २०१९ देखि सन् २०२३ सम्मको यस्तो कार्यक्रम सकिएपछि आगामी ६ वर्षको लागि पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको हो। अहिले यो फ्रेमवर्क अन्तर्गत सन् २०३१ सम्म कार्यक्रम सञ्चालनमा रहने छ।
यसअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। यस्ता कतिपय कार्यक्रम ऋण वा अनुदान रकमबाट सञ्चालन हुनेछन्।
'बलिया संस्थाले मात्रै नेपालको विकास निर्माणलाई सघाउँछन्,' शुक्रबार रूपरेखा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले भने, 'यो रूप रेखाले सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ, जुन स्वागत योग्य छ।'
अहिले नेपालको मुख्य चुनौती नै रोजगारी सृजना रहेकोले यो रूपरेखाले यही पाटोलाई विशेष जोड दिएको नेपाल सहित मालदिभ्स र श्रीलंकका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले जानकारी दिए।
सिस्लेनले भने, 'रोजगारी श्रृजना गर्न हामीसँग सोभियत संघ शैलीको गुरूयोजना छैन। हामीले केही क्षेत्रमा रहेका सम्भावना पहिल्याउँदै रोजगारी सृजनाको प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नेछौं।'
नेपालको अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन/जिडिपी) को २५ प्रतिशत बराबर योगदान महिलाबाट भइरहेकोले रूपान्तरण वा सफलताको कथाको रूपमा यो राम्रो देखिए पनि यसको अर्को पाटो पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए।
'अहिले दैनिक दुई हजार युवाले नेपाल छोडिरहेका छन्, यहाँ रोजगारीको चुनौती ठूलो छ। विदेशिनेहरू पनि आफ्ना दर सन्तानले नेपालमा उन्नति देख्न पाउँछन् भन्ने अपेक्षा राख्छन्,' उनले भने, 'त्यसैले महिलाबाट भइरहेको योगदानको अर्को पाटो पनि हेर्नुपर्छ, साच्चिकै रोजगारी सृजना गर्ने अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ।'
उनले नेपालको पर्यटन, ऊर्जा, आइटी क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने बताए।
कार्यक्रममा इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आइएफसी) का दक्षिण एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक इमाद एन फकुरीले आफ्नो लगानी इनोभेटिभ फाइनान्सिङ, पर्यावरण मैत्री हुने उल्लेख गरे।
विशेष गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका बोइलर (औद्योगिक उत्पादनको कारण निस्किने तापलाई ग्यासमा रूपान्तरण गर्ने ट्युब) परिवर्तन गर्ने, सोलार पम्पहरू विस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारी साधानमा जोड दिने जस्ता काम हुने बताए।
त्यस्तै, साना तथा मझौला क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी पहुँच बढाउन यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उनले बताए।
नेपाल राष्ट्र साझेदारी रूपरेखा कार्यक्रमबाट १३ लाख विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने सक्ने, दिगो यातायात पूर्वाधारबाट २१ लाख मानिस लाभान्वित हुने, २२ लाख मानिसको विद्युतमा पहुँच पुग्ने लगायतको नतिजा हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको १६ औं विकास योजनासँग तारतम्य हुने गरेर यो कार्यक्रम अघि बढ्ने समेत विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
