गभर्नर सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सदस्य बन्न नमिल्ने भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
आज (मंगलबार) न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले यो मुद्दामा छलफलको लागि जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले वैशाख २८ गते आइतबार रिट दायर गरेका थिए।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सात निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई सदस्य बनाइनु गैरकानुनी हुने भन्दै रिटमा दायर गरिएको छ।
अधिकारीको गत चैत २४ गते गभर्नरको अवधि सकिएको थियो भने ११ चैतमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो।
समितिमा रहेका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो।
