नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस १० गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन हेर्न थालेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणमा ७.२७ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको उल्लेख गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले यो बैंकलाई गत मंसिर ११ गते शीघ्र सुधारात्मक कारबाही थालेको थियो। एक महिनामै बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने समयमा यस बैंकको खराब कर्जा ४०.८५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उच्च खराब कर्जा हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १३ वटा छ। यिनमा ७.२७ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३४.८१ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख थियो।
राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै बिहीबार सेयर बजारमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको समूहमा उच्च दरमा गिरावट आयो।
धेरै लगानीकर्ताले डराएर सेयर बिक्री गर्दा नै यी समूह उच्च दरमा घटेका हुन्। तर, खराब कर्जाकै कारण भने वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त घोषणा भइहाल्ने भने गर्दैनन्।
यसअघि भने खराब कर्जाकै आधारमा संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने चलन थियो। कुल कर्जामा खराब कर्जाको हिस्सा पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्थ्यो।
राष्ट्र बैंकले २०७२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाउने निर्णय गर्यो। केही संस्थाहरूले २५ गुणासम्म चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने अवस्था आएपछि यसले मर्जरमा धेरै संस्थालाई लग्यो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी तोकिएकोभन्दा पनि धेरै हुँदै गयो। यससँगै राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न छाड्यो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुन खराब कर्जाको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन छाड्यो।
'यदि कुनै संस्थाको खराब कर्जा ५० प्रतिशत नै छ, तर उसले थप कर्जा जारी गरेको छैन र खराब भएका कर्जा उठाइरहेको छ भने यसले सो संस्थाको पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपातमा असर नपुगेको हुनसक्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंकिङ सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख रामु पौडेलले भने, 'यस्तो अनुपात तोकिएकोभन्दा घट्दै गएमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ।'
लगानीको जोखिमको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कोष राख्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम रहेका लगानी बढ्दै जाँदा यस्तो कोषसँगको अनुपात घट्दै जान्छ भने कम जोखिम हुँदा अनुपात बढ्दै जान्छ। यस्तो अनुपात निकाल्ने सूत्र नै हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यस्तो अनुपात फरक–फरक तोकेको छ। वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको यस्तो अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्छ भने त्यसबाहेकका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको यस्तो अनुपात पनि अहिले १० प्रतिशत छ।
वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई क्रमिक रूपमा २.५० प्रतिशत अतिरिक्त पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्न लगाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ।
अहिले बैंकहरू अनुसार तोकिएको यस्तो अनुपात कम हुँदै गएमा क्रमबद्ध रूपमा राष्ट्र बैंकले कारबाही थाल्छ। यदि तोकिएको यस्तो अनुपात २५ प्रतिशतसम्म घट्यो अर्थात् वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको यस्तो अनुपात घटेर ८.२५ प्रतिशत भयो।
वा, अन्य विकास बैंक र वित्त कम्पनीको यस्तो अनुपात घटेर ७.५ प्रतिशत भयो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले संस्थाको उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्ने र सुधार गर्न लगाउने गर्छ। नगद लाभांश र बोनस सेयर वितरणमा रोक लगाउने, नयाँ शाखामा रोक लगाउने, सञ्चालकहरूको तलब भत्ता र सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउँछ।
त्यस्तै, यदि वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको यस्तो अनुपात घटेर ५.५ प्रतिशतमा र अन्यको ५ प्रतिशतमा आयो। यस्तोमा भने राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जामा सीमा लगाउँछ। नयाँ व्यावसायिक क्रियाकलापमा रोक लगाउँछ र अन्य बैंकबाट लिने सापटीमा समेत सीमा तोक्न थाल्छ।
वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको यस्तो अनुपात थप घटेर २.७५ प्रतिशतमा र अन्यको २.५ प्रतिशतमा आयो भने नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र कर्जा खाता खोल्न रोक लगाउने, कर्मचारी भर्ना र बढुवा रोक्ने गर्छ। कारबाही सुरू भएको ६ महिनामा पनि यस्तो अनुपात नपुर्याए प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ।
यो अनुपात यसभन्दा पनि घट्न थाले समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनामा पनि सुधार नभए, मर्जर वा प्राप्तिमा लैजाने वा खारेजीमै लैजाने गर्छ।
खराब कर्जाकै कारण संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरिए पनि यो अवस्था आउनुमा भने यसको भूमिका हुन्छ। खराब कर्जा बढ्यो र त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेन भने जोखिम बढ्दै जाने हुन्छ।
अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताहरूको संस्थाप्रतिको विश्वास घट्दै जान सक्छ र निक्षेप निकाल्ने क्रम बढ्न सक्छ। यसले संस्थाको पुँजीमै ह्रास आउँछ। यस्तो ह्रास आएमा पुँजी कोष अनुपात घट्न थाल्छ र राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही थाल्छ।
सेयर बजारमा समेत खराब कर्जा धेरै रहेका कम्पनीहरूलाई जोखिमको रूपमा लिइन्छ। यस्तो खराब कर्जा बढ्दै गएमा संस्थाहरूको सेयर मूल्य घट्दै जाने हुनसक्छ।
खराब कर्जामा सुधारेर संस्था अगाडि बढ्न थालेमा भने लगानीकर्ताको विश्वास बढ्दै जाने र मूल्य पनि बढ्दै जाने हुन सक्छ।
