चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाटै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाने अपेक्षामा राष्ट्र बैंक देखिएको छ।
पहिलो त्रैमासिक समीक्षाअघि सानातिना सुधार मात्र हुन सक्ने संकेत राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दिँदै आएका भए पनि त्यसमा पनि कुनै परिवर्तन नगरी मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ।
'हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार हाम्रा मुख्य दुई उद्देश्यलाई नै केन्द्रीत गरेर पहिलो त्रैमासिक समीक्षा ल्यायौं,' राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्याकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने।
मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्र स्थिरतालाई बढी ध्यान दिइएको उनले बताए।
'नीतिगत दर यसै पनि न्यून छ, त्यसमाथि मूल्य वृद्धिको जोखिम रहेकोले हामीले नीतिगत दरहरू घटाउन सक्ने अवस्था रहेन,' भट्टले थपे, 'मुलुकभित्र आर्थिक शिथिलता रहेको भन्ने आइरहेकोले यो दर बढाउन सक्ने अवस्था पनि रहेन।'
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ।
त्यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ।
विशेष गरी भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको, मध्यपूर्वी एसियाली मुलुकमा भू–राजनीतिक तनाव कायम रहेको र रुस युक्रेन युद्ध थप जटिल हुँदै गएकाले आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध हुने र उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम राष्ट्र बैंकले देखेको छ।
तर, यसले गैर खाद्य वस्तुको मूल्य नबढाउने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ। मूल्य वृद्धिमा चाप पर्नसक्ने अनुमान गरे पनि राष्ट्र बैंकले वार्षिक औसत मूल्य वृद्धि लक्ष्य भने परिवर्तन गरेको छैन। यो लक्ष्य पाँच प्रतिशतमै रहने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई अहिले दिइएको निरन्तरताबाटै मूल्य स्थिरता र तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम रहने र यसले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा हो। सामान्यतः यसलाई राष्ट्र बैंक 'न्युट्रल स्ट्याण्ड' मा रहेको अर्थात् कुनै परिवर्तन आवश्यक नभएको रूपमा लिन मिल्ने भट्टले बताए।
राष्ट्र बैंकले समीक्षामा सरकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू चलायमान बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्ने र त्यसबाट लगानीका लागि बैंकमा कर्जाको मागसमेत बढ्ने अनुमान गरेको छ।
पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, एयरपोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वाधारहरूको बढ्दो उपयोग, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार तथा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाको प्रगति तथा क्षतिग्रस्त यस्ता आयोजनाको पुनर्निर्माण लगायतका कारण समग्र माग विस्तार हुने र त्यसबाट चालु आर्थिक वर्ष लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।
७.५ प्रतिशत ब्याजमा पाइँदैछ कर्जा, तर पनि बढेन लगानी
