नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)ले प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहका सरकारहरूको अगुवाईमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनामा तीन करोड रूपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि न्यूनतम १० करोड रूपैयाँसम्मका यस्ता परियोजनामा मात्रै कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। सामान्यतः पूर्वाधार बैंकले ३० करोड रूपैयाँभन्दा कमका परियोजनामा कर्जा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
यस्ता परियोजनामा भने यो नियम लागू नहुने र न्यूनतम तीन करोडसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने भएका हुन्।
त्यस्तै, विद्युत परियोजनाहरूको परिवर्तित व्यवसायिक उत्पादन मिति वा पूर्ण क्षमताको प्रसारण लाईन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसक्ने जलविद्युत आयोजनाले नियामकीय निकायबाट प्राप्त सिफारिसका
आधारमा ग्रेस अवधि थप भएका कर्जामा पुनरसंरचना÷पुनर्तालिकीकरण गरेको नमानिने भएको छ।
कर्जा प्रवाह सुरू भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरू हुने मिति भनेर ग्रेस अवधिलाई बुझिन्छ।
यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। अन्य अवस्थामा भने एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
