बैंकहरूले एउटा लघुवित्त कम्पनीमा दिन सक्ने 'विपन्न वर्ग कर्जा' को सीमा तोकिएको छ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
अब बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कुनै एक लघुवित्त संस्थामा आफूले प्रवाह गरेको विपन्न वर्ग कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र थोक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै, बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरमा प्रवाहित कर्जा दिइएको २ वर्षभित्र तथा ग्रेस अवधि प्रदान गरी प्रवाह गरेको परियोजना कर्जा परियोजना सञ्चालनमा आएको २ वर्षसम्ममा कर्जाको अग्रिम भुक्तानी वा कर्जा स्वाप भएमा थप १ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने भएका छन्।
निर्देशन अनुसार, सेयरको मूल्य घटे पनि धितो थप्न नमान्नेको सेयर बिक्री गर्न सकिने जानकारी ग्राहकलाई दिनुपर्ने पनि भएको छ। बैंकहरूले यस्तो जानकारी कर्जा सम्बन्धी कागजातमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने भएको हो।
