धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द भएपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
सोमबार सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेपछि यसको विरूद्धमा एक प्रत्यासी सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि ८ निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ। यसबीचमा सोमबार बेलुका मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुरानै छनोट समिति सदस्य रहने गरी नयाँ छनोट समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।
माघ ५ गते सुरू भएको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अर्थमन्त्रालयले गत शुक्रबार रद्द गरेको थियो। प्रक्रिया रद्द गरिएको विषयमा श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियाअन्तर्गत दोस्रो चरणमा अन्तर्वार्तामा बोलाइएको पाँच जनामध्ये दुई जना मात्र उपस्थित भएपछि कानुनी अड्चन आएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले प्रक्रिया नै रोकेको थियो।
छनोट समितिले पहिलो चरणमा १९ जनाबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकद्वय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई छानेको थियो।
यी पाँचमध्ये पहिलो पटक बोलाएको अन्तर्वार्तामा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित भएका थिए।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको लागि बोलाइएको पहिलो पटकको अन्तरर्वार्तामा जम्मा दुई जना उम्मेदवार मात्रै पुगेपछि बाँकी तीन जनालाई दोस्रो पटक बोलाइएको थियो। बाँकी तीन दुवै पटक अनुपस्थित रहेका थिए।
यस सम्बन्धमा बोर्डको अध्यक्ष छनोट समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी अड्चनको विषयमा राय मागेको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका दुई जनालाई मात्रै सिफारिस गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो।
.JPG)
