सरकारले पाँच महिनादेखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षको पद बहाली गर्नुपर्ने बोर्डका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार रानाले बताएका छन्।
संक्रमणकालीन अवस्थाको लागि अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि नै बोर्डको अध्यक्षको रूपमा रहन सक्ने व्यवस्थालाई लम्ब्याएर सरकारले नीतिगत छिद्रताको दुरूपयोग गरेको कर्मचारी संगठनहरूले आरोप लगाएसँगै रानाले यस्तो बताएका हुन्।
धितोपत्र बोर्डको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रानाले भने, '५ महिनादेखि बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष छैनन्, सरकारले रिक्त रहेको यो पद बहाली गरोस् भन्ने मेरो पनि धरणा हो।'
आफूले पनि पाँच महिनादेखि रोकिएका कामहरू सुरू गर्न लागेको र हालै सञ्चालक समितिको एउटा बैठक डाकेको समेत उनले जानकारी दिए।
उनले धितोपत्र बोर्डको काम अन्य नियामकहरूले समेत हेर्न सक्ने र यसलाई अन्यथा मान्न नहुने समेत बताए।
विशेषगरी गत पुसमा सार्वजनिक लेखा समितिले सेयर निष्कासन प्रक्रियाका विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएर निर्देशन समेत दिएको छ। यही कारण गत पुस २० गतेदेखि सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, यस्तो नेटवर्थ कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन नगरेको हुनुपर्ने र वास्तविक हुनुपर्ने, प्रिमियममा प्राथमिक सेयर जारी नगरेर बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर जारी गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
समितिमा सांसदहरूको प्रतिनिधित्व हुने भएकोले धितोपत्र बोर्डसम्बन्धमा आवश्यक देखिएका नियम, कानुन बनाइदिन पर्ने समेत राणाले बताएका छन्।
त्यस्तै, कार्यक्रममा राजस्व सचिव राम प्रसाद घिमिरेले धितोपत्र बोर्डको भवनको लागि आफूले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले अब धितोपत्र बोर्ड जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण मै जानु पर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले बोर्डले आगामी वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण संरचना निर्माण गरिसकेको जानकारी गराएका छन्।
