बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) साँघुरिँदै गएको छ। माघको पहिलो हप्तादेखि निरन्तर संकलित निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह दर बढ्दै गएको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार माघ २ गतेदेखि चैत ६ गतेसम्म आउँदा २७ वाणिज्य बैंकहरूमा ६१ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। जबकि यसै अवधिमा थप भएको कर्जा प्रवाह एक खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ छ। निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह ३.२ गुणा धेरै बढेको छ।
माघ २ गतेसम्म ३७ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन भएकामा चैत ६ गतेसम्म ३८ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ।
त्यस्तै माघ २ गतेसम्म ३२ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकामा चैत ६ गतेसम्म आउँदा ३४ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ। हप्तैपिच्छे निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाहको दर बढी छ।
पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा बाहिरिने रकम बढेको छ। जसले गर्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम साँघुरिँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा हाल करिब ५९ अर्ब रूपैयाँ अधिक तरलता छ।
'यो रकमलाई अभाव भन्न मिल्दैन। अहिले नै असहजता भएको अवस्था होइन,' ढकालले सेतोपाटीसँग भने।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको दुई नीतिको प्रभावका कारण अहिले बैंकिङ प्रणालीमा केही मात्रामा लगानीयोग्य रकम देखिएको हो।
पुनर्कर्जावापत राष्ट्र बैंकले ८४ अर्ब रूपैयाँ प्रवाह गरेको छ भने नगद कोषको अनुपात (सिआरआर) एक प्रतिशत घटाउँदा त्यसले थप ४२ अर्ब रूपैयाँ रकम सिर्जना भएको थियो। समग्रमा १२६ अर्ब रूपैयाँ तरलता सुविधा पुगेकोमा हाल बैंकिङ प्रणालीमा भने ५९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै थप लगानीयोग्य रकम छ।
क्रमिक रूपमा यो रकम समेत घट्दै गएको छ। अहिलेसम्म लगानीयोग्य रकमको अभाव भइनसकेकाले ब्याजदर न्यून छ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर कम (व्यक्तिगत मुद्दतीमा बढीमा ८ र बचतमा साढे ५ प्रतिशतसम्म) छ। निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर नै कम भएपछि ऋणीबाट बैंकले लिने ब्याजदर पनि एकल अंकमा (९.९ प्रतिशत मुनि) छ।
एक पटक एक लाख अमेरिकी डलरसम्मको सामान आयात गर्न पाउने र ग्राहकले बैंकबाट प्रिपेड कार्ड लिएर वार्षिक पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हालै राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यी निर्णयका कारण पनि तरलतामा थप चाप पर्न सक्नेछ।
यद्यपि सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न गएमा त्यसले केही सहजता हुने बताउँछन् नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सिइओ भुवनकुमार दाहाल।
'विगतलाई हेर्दा पनि जेठ–असारताका पुँजीगत खर्च बढ्ने गरेको देखिन्छ। त्यसकारण अब पुँजीगत खर्च बढेर जाने र तरलताको ठूलो समस्या हुनु नपर्ने हो,' उनले भने।
हाल तरलता साँघुरिँदै गएका कारण बैशाखदेखि सामान्य दरमा ब्याजदर बढ्ने बैंकरहरू बताउँछन्। चैत मसान्त (तेस्रो त्रैमास) सम्म बैंकहरूले पुरानै ब्याजदर कायम गरी बैशाखदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी चैतको अन्तिममा केही ब्याजदर बढाएको सूचना सार्वजनिक गर्नेछन्।
'ब्याजदरमा दबाव त परेको छ। चैतको अन्तिम वा बैशाखदेखि सामान्य दरमा ब्याज बढ्छ,' दाहालले सेतोपाटीसँग भने।
दाहालका अनुसार बचत र मुद्दतीमा एक-डेढ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढ्न सक्नेछ।
'पहिलेजस्तो मुद्दतीमा १२-१३ प्रतिशत ब्याजदर दिएर निक्षेप खोसाखोस गर्ने स्थिति हुँदैन,' उनले भने।
२०७५ मंसिरमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले मुद्दतीमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए।
बैंकहरूमा जब निक्षेप अभाव हुन्छ, त्यसपछि बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न बढी ब्याजदर दिने घोषणा गर्दै जान्छन् जुन विगतमा देखिँदै आएको छ।
यसरी निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर बढेपछि बैंकहरूको कोष लागत (कस्ट अफ फन्ड) बढ्न जान्छ। कोषको लागत बढेसँगै बैंकहरूले त्यो भार ऋणीलाई थोपर्छन् जसले गर्दा ऋणको ब्याजदर पनि बढ्न जान्छ।
ऋणीबाट बैंकले असुल्ने ब्याज र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजको औसत अन्तर ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाइँदैन। ४.४ प्रतिशतको यही अन्तरभित्र रहेर ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंकहरू स्वतन्त्र छन्।
