नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले लन्डन स्टक एक्स्चेन्जमा बोन्ड (ऋणपत्र) जारी गरी पुँजी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कम्पनीले ५ करोड अमेरिकी डलर (साढे पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) सम्मको बोन्ड जारी गर्न स्वीकृति पाएको छ। राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार कम्पनीले साढे ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बोन्ड जारी गर्न स्वीकृति पाएको हो।
'गत वर्ष नै कम्पनीले बोन्ड जारी गर्न स्वीकृति पाएको हो,' पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'यसरी जारी हुने बोन्डको न्यूनतम अवधि तीन वर्ष हुनुपर्छ।'
बोन्ड जारी गरेपछि त्यसबाट आउने रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने शर्त छ। अर्थात निफ्राले बोन्डबाट संकलित रकम निक्षेप वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने छैन।
'बोन्ड जारी गरेर लिइएको रकम निष्क्रिय भयो भने, त्यो रकमबाट बैंक ब्याजदर बराबरकै जरिवाना रकम असुल्ने शर्त पनि छ,' पोखरेलले भने, 'यो पैसा अर्को बैंकलाई ऋण दिन पनि पाइँदैन।'
राष्ट्र बैंकबाट नेपालको कम्पनीले बोन्ड जारी गर्न स्वीकृति पाएको यो नै पहिलो पटक रहेको पोखरेलले स्पष्ट पारे। यसअघि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा वर्ल्ड बैंकको आइएफसीले पनि बोन्ड जारी गर्न पाउनेगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति दिएको छ। तर कम्पनीले जारी गरिसकेको अवस्था छैन।
देशमा स्थापित कम्पनीले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बोन्ड जारी गरेर पुँजी भित्र्याउन खोजेको छ। तर बोन्ड जारी गर्न सक्नेमा विश्वस्त हुने आधार भने बनिसकेको छैन।
नेपालको अर्थव्यवस्थाबारे विदेशी लगानीकर्तालाई यथेष्ट जानकारी छैन। कुनै पनि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आर्जन स्रोत, ऋण, आन्तरिक आयस्रोत, अन्य देशसँगको आर्थिक कारोबार तथा सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लगायत तमाम आर्थिक विवरण केलाएर गरिने 'कन्ट्री रेटिङ' मा नेपाल सूचीकृत छैन। यसो नहुँदा विदेशी लगानीकर्ताले हाम्रो अर्थतन्त्रबारे जानकारी लिनै सक्दैनन्। देशको रेटिङ नभएको यस्तो अवस्थामा विदेशीले एउटा कम्पनीलाई कसरी पत्याउलान्?
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले मुलुक र कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई महत्व दिन्छन्।
'नेपालले तिर्ने बेलामा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति छ, विदेशी मुद्राको स्रोत के छ, लगायत विषय राष्ट्रसँग सम्बन्धित छ, लगानी गर्ने वा मध्यस्थता गर्नेलाई यी विषयमा विश्वस्त पार्नु जरुरी छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यस्तै कम्पनीको नाफा, नाफाको माध्यम र क्षमता लगायत विषय पनि लगानीअघिका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।'
माघ मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकसँग १२ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नै सानो, सञ्चिति विदेशी मुद्रा थोरै हुने भएकाले विदेशी लगानीकर्तामा आशंका हुनु स्वभाविक रहेको उनले बताए।
निफ्राका सूचना अधिकृत सुवर्णकुमार सिंह मध्यस्थकर्तामार्फत पनि लगानीकर्तालाई पत्याउने वातावरण बनाउन सकिने बताउँछन्।
बोन्ड जारी गर्न अन्तराष्ट्रिय 'अन्डरराइटर' छनौट हुन्छन्। यसरी छनौट हुने अन्डरराइटरले बोन्ड सूचीकृत गर्न प्रक्रियाहरू पूरा गर्छन्। हाल लन्डन स्टक एक्स्चेन्जको इन्टरनेसनल सेक्युरिटी मार्केट (आइएसएम) मा ६५ मुलुकका २४ सयभन्दा बढी कम्पनीको ४८ खर्ब डलर बराबरकाे धितोपत्र सूचीकृत छ।
'कन्ट्री रेटिङ नभएको अवस्थामा उनीहरूले पत्याउने गरी ग्यारेन्टर राख्न पनि सकिन्छ। यद्यपि ती विषय पनि अहिले अध्ययन भइरहेको छ,' सेतोपाटीसँग सिंहले भने।
अहिले बोन्ड जारी गर्न प्रारम्भिक रूपमा अध्ययनको काम भइरहेको उनले बताए।
'लन्डन स्टकलाई प्रारम्भिक रूपमा छनौट गरेर खाका बनाउनेगरी अध्ययन गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'बाह्य लगानीकर्तालाई निफ्रा के हो, यसको बिजनेस योजना कस्तो छ भनेर बुझाउनेगरी विवरणपत्रजस्तै खाका बन्नेछ।'
एक इकाई बोन्डको मूल्य कति हुन्छ भन्ने पनि यकिन भइसकेको छैन। यहाँको कानुनी प्रक्रिया, नियामकहरूलाई बुझाउनुपर्ने कागजात, लन्डन स्टकमा समाहित हुने प्रक्रिया लगायत सम्बद्ध विषयमा अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको उनले बताए।
बोन्डको परिपक्व अवधि सकिएपछि विदेशी मुद्रामै रकम चुक्ता गरिन्छ। बीचमा हुन सक्ने बिनिमयदर परिवर्तन अर्थात रकम ल्याउने बेलाको डलर मूल्यभन्दा तिर्ने बेलाको डलर मूल्य बढी हुन गएमा त्यसले कम्पनीलाई नोक्सान पर्न सक्छ। ्
यसका लागि कम्पनीले 'हेजिङ' व्यवस्था गरेर जान सक्ने बताउँछन् थापा। कुनै पनि कम्पनीले विदेशी मुद्रामा ल्याएको ऋण पछि बिनिमयदर फेरिँदा हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङले मद्दत गर्छ। निश्चित शुल्क लिएर यस्ता हेजिङ कम्पनीले बिनिमयदरका कारण बढेको ऋण रकम तिरिदिने सहमति हुन्छ। तर हामीकहाँ हेजिङको व्यवस्था अहिलेसम्म छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय स्टक मार्केटमा बोन्ड जारी गर्न प्रयास गरिनु राम्रो पक्ष रहेको थापा औंल्याउँछन्। त्यसरी जारी भएमा वित्तीय उपकरणमार्फत नेपालमा पुँजी भित्र्याउने निफ्रा नै पहिलो हुनेछ। यसअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन स्वीकृति दिएको छ। सम्झौता गरेर उनीहरूले ऋण ल्याएका पनि छन्, तर वित्तीय उपकरण नै जारी गरेर अहिलेसम्म पैसा ल्याउन सकिएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसरी बोन्ड जारी गर्न थालेपछि नेपालको संस्थागत सुशासन र वित्त बजारमा आवश्यक सुधार कार्यका लागि पनि दबाव पुग्ने थापा बताउँछन्, 'हेजिङ लगायत वित्त बजार विकासका लागि आवश्यक संयन्त्र तयार गर्न दवाव सिर्जना हुन्छ।'
बाहिरी जगतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि निफ्राको बोन्डबाट उदाहरणका रूपमा बुझ्न सकिने उनी बताउँछन्। उनले भने, 'निफ्राले बोन्ड जारी गर्न सके भोलि अरू कम्पनीलाई पनि यसैगरी पुँजी ल्याउन प्रेरणा मिल्छ।'
बीस अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको निफ्रामा हाल सरकारको स्वामित्व दस प्रतिशत छ। ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिइएको छ बाँकी ५० प्रतिशत विभिन्न बैंक तथा संघसंस्थाको छ।
यो विभिन्न पूर्वाधार क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न स्थापित भएको बैंक हो। यो बैंकले निक्षेपका रूपमा पनि रकम जम्मा गरी स्रोत जुटाउँछ।
बैंकले स्रोत संकलन गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि हुनेगरी व्यक्तिगततर्फबाट न्यूनतम एक करोड रूपैयाँ र संस्थागततर्फबाट न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्छ। सर्वसाधारणलाई आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरेर पनि स्रोत संकलन गर्न सक्छ। विभिन्न वाणिज्य बैंकले पनि ऋणपत्रमार्फत स्रोत जुटाउँछन्।
वित्तीय उपकरणमार्फत जुट्ने स्राेतमा लामो अवधिको सुनिश्चितता हुने भएकाले बीचमै अभाव हुने वा आइपर्न सक्ने ब्याजदर परिवर्तन लगायत समस्या रहँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालका कम्पनीले बोन्ड जारी गर्न सके स्रोत अभाव हुँदा पनि सहज हुनेछ।
'निक्षेपका अलवा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत जुटाउने बैंकको लक्ष्य नै हो,' सूचना अधिकृत सिंह भन्छन्, 'दीर्घकालीन स्रोत जुटाएर दीर्घकालीन अवधिकै लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बोन्ड लगायत उपकरण राम्रा विकल्प हुन्। प्रयासमा सफलता मिल्छ/मिल्दैन हेर्दै जाऊँ।'
