बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो निश्चित जोखिम वहनका लागि पुनर्बीमा गर्छन्। उनीहरूको दायित्वमा जोखिम कम गर्न पुनर्बीमाले मद्दत गर्छ।
जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न पोलिसीको पुनर्बीमा गरेवापत निश्चित शुल्क तिर्छन्। जब पोलिसीको दावी भुक्तानी बढ्न जान्छ, निश्चित दायित्व पुनर्बीमामा सर्छ। आर्जित शुल्कलाई पुनर्बीमा कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ।
स्वदेशको मात्रै होइन, भारत लगायत अन्य एसियाली मुलुकबाट समेत पुनर्बीमा कम्पनीले व्यवसाय ल्याउन सक्छ। बीमा कम्पनीहरूले एउटामा मात्रै नभई धेरै कम्पनीमा पुनर्बीमा गरेका हुन्छन्। विभिन्न देशका बीमा कम्पनीहरू एक अर्को देशका पुनर्बीमामा आवद्ध हुन्छन्।
नेपालका बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा गर्दा बर्सेनि करिब आठ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। विभिन्न पोलिसीको बीमा दावी भुक्तानीका लागि विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम पनि आइरहेको छ।
हाल पुनर्बीमाका लागि स्वदेशमा एउटा मात्रै कम्पनी छ- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी। यो कम्पनीमा सरकारको सेयर हिस्सा ४४ प्रतिशत छ भने सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत। बाँकी करिब ४० प्रतिशत स्वामित्व विभिन्न संघसंस्था र बीमा कम्पनीहरूको छ।
जीवन र निर्जीवन गरी हाल भएका ३९ बीमा कम्पनीले जति रकमको पुनर्बीमा गर्छन्, त्यसको कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
एकातिर निश्चित प्रतिशत स्वदेशकै कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, अर्कोतिर सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्रै कम्पनी खुलेपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
पुनर्बीमा व्यवसायमा एकाधिकार कायम गरिएको भन्दै अरू कम्पनीका लागि पनि लाइसेन्स खोल्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ। यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रबाट अर्को पुनर्बीमा कम्पनी खोल्न सकिने बताउँदै आएका थिए।
बीमा समितिले हाल अरू पुनर्बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स दिएको छैन। थप कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने उद्देश्यले नै नेपालमा पुनर्बीमा व्यवसायबारे अध्ययन गर्न बीमा विज्ञ भोजराज शर्माको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। समितिले एक-दुई दिनमै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
गठित समितिका अध्यक्ष शर्माले स्वदेशमा पुनर्बीमा व्यवसायको अवस्था, सम्भाव्यता, बाहिरी देशको अभ्यास लगायत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने जानकारी दिए। प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए।
सो प्रतिवेदनले पुनर्बीमा व्यवसायका लागि अरू कम्पनी आवश्यक ठानेमा वा हालको एउटा कम्पनीको एकाधिकार उचित नहुने ठानेमा मात्रै बीमा समितिले लाइसेन्स खोल्नेछ। थप कति पुनर्बीमा कम्पनी आवश्यक छ वा कतिलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे पनि टुंगो लाग्नेछ।
हाल चार कम्पनी काठमाडौं रिइन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्स, जेन्यून रिइन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल रिइन्स्योरेन्सले लाइसेन्स लिन आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्।
प्रस्तावित काठमाडौं रिइन्स्योरेन्सका संस्थापक तथा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सिइओ रमेशकुमार भट्टराईले निजी क्षेत्रबाट कम्तीमा एउटा पुनर्बीमा कम्पनी जरुरत रहेको बताए। हाल रहेको सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्रै कम्पनीले त्यसले चाहेजस्तो सेवा दिन नसक्ने र देशबाहिरबाट पनि बिजनेस ल्याउन नसकेको उनको दावी छ।
'विदेशबाट पनि व्यवसाय ल्याउनुपर्छ, त्यो क्षमता हालको पुनर्बीमा कम्पनीसँग छैन। कम्तीमा दुई कम्पनी हुँदा प्रतिस्पर्धा हुन्छ,' भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीसँग वित्तीय क्षेत्रको अनुभवी टिम छ, विदेशी साझेदारमार्फत व्यवसाय पनि ल्याउन सक्छौं।'
देशबाहिरको एक पुनर्बीमा कम्पनीलाई समेत सेयर नै दिएर साझेदार भित्र्याउने तयारी आफूहरूको भएको उनले बताए। 'हामीले प्रस्ताव गरेकामध्ये दुइटा विदेशी कम्पनीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्,' उनले भने, 'साझेदार भित्रिँदा बाहिरबाट बिजनेस ल्याउन सजिलो हुन्छ।'
पुनर्बीमाको संख्या दुइटा नै उपयुक्त हुने र तीनभन्दा बढी हुन नहुनेमा उनले जोड दिए।
कतिपय भने हाल एक पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकाले अरू कम्पनी जरुरत नहुने बताउँछन्। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सिइओ शंकरकुमार रायमाझी थप कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिन नहुनेमा जोड दिन्छन्।
'बजार सानो छ, नयाँ रिइन्स्योरेन्स सञ्चालन गर्न खोज्नेहरु हामीसँगै आवद्ध हुन सक्नुहुन्थ्यो, यसैलाई शक्तिशाली कम्पनी बनाउन सकिन्थ्यो,' उनले भने।
भारत जस्तो ठूलो मुलुकमा पनि सरकारी स्वामित्व भएको एउटा मात्रै कम्पनी रहेको उनले बताए। भारतमा हाल जिआइसी रिइन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा छ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमालाई समेत अहिले बिजनेस अपुग रहेको उनले बताए।
'भएको एउटा कम्पनीले त बिजनेस राम्ररी पाइरहेको अवस्था छैन, उहाँहरूले बिजनेस ल्याउने आधार के छ?,' उनले प्रश्न गरे।
प्रस्तावित जेन्युन रिइन्स्योरेन्सका योजनाकार श्रीमान कार्की पुनर्बीमा कम्पनी थपिँदा जोखिम पनि बाँडिने बताउँछन्। उनले कोरोना बीमालाई उदाहरण देखाउँदै भने, 'यदि अरू स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनी हुन्थे भने दायित्व र जोखिम पनि बाँडफाँट हुन्थ्यो। व्यवसाय बीमा कम्पनीहरूले गर्ने तर रकम नपुग्दा राज्यले नै तिर्नुपर्ने अवस्था सही हो र?'
देशको मात्रै पुनर्बीमा व्यवसाय पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धा हुँदा विदेशबाट पनि बिजनेस आउने बताए।
लाइसेन्सको पर्खाइमा चार पुनर्बीमा कम्पनीः
प्रस्तावित काठमाडौं रिइन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी दस अर्ब रहने छ। जसमा ७० प्रतिशत अर्थात सात अर्ब रुपैयाँ संस्थापकहरूबाट जुटाइन्छ। यसबाटै २० प्रतिशतसम्म विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिनेछ। संस्थापक सेयरधनीमा ४० प्रतिशत विभिन्न संघसंस्था र ३० प्रतिशत विभिन्न व्यक्तिको हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
बाँकी ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिइनेछ। सात जनाको सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित यस कम्पनीका योजनाकार/संस्थापकहरूमा देवेन्द्रप्रताव शाह (सिए, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका पूर्व सिइओ), महेश गुरागाईं (सिए, नेपाल रिइन्स्योरेन्सका पूर्वअध्यक्ष), रमेशकुमार भट्टराई (महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सिइओ), श्रीचन्द्र भट्ट (ज्योति विकास बैंकका सिइओ) छन्।
त्यस्तै प्रस्तावित अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब हुनेछ। यसको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिइनेछ। बाँकी ७० प्रतिशत सेयर संस्थापक रहनेछ। संस्थापक सेयरमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू इच्छुक देखिएका छन्।
संस्थापक सेयरधनीको टुंगो लागिसकेको अवस्था छैन। उद्यमी वीरेन्द्र महतोको अगुवाइमा यो कम्पनी खोल्न लागिएको हो।
जेन्युन रिइन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी दस अर्ब रहनेछ। जसमा तीन अर्बको सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गरिने योजनाकार कार्कीले जानकारी दिए।
अर्को तीन अर्ब रूपैयाँ विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट पुँजी जुटाइनेछ। प्रस्तावितभन्दा धेरै पुँजीको प्रतिवद्धता आएको उनले बताए।
'धेरै रकमको प्रस्ताव आउने देखिएपछि एउटा संस्थालाई बढीमा एक प्रतिशतसम्म मात्रै दिनेगरी हामीले योजना बनाएका छौं,' उनले भने।
प्रुडेन्सियल रिइन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी पनि आठ अर्बभन्दा धेरै हुनेछ। कम्पनीले पनि ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर पुँजी जुटाउने छ।
