बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) साँघुरिँदै गएको छ। माघ लागेदेखि नै संकलित निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाहको दर बढ्दै गएको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार माघ २ गतेदेखि फागुन १४ गतेसम्म आउँदा २७ वाणिज्य बैंकहरूमा ३० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। जबकि यसै अवधिमा थप भएको कर्जा प्रवाह एक खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ छ। निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह ४.२ गुणा धेरैले बढेको छ।
माघ २ गतेसम्म ३७ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन भएकामा फागुन १४ गतेसम्म ३८ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ। त्यस्तै माघ २ गतेसम्म ३२ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा फागुन १४ गतेसम्म आउँदा ३३ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ। हप्तैपिच्छे निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाहकाे दर बढी छ।
पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा बाहिरिने रकम बढेको छ। जसले गर्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम साँघुरिँदै गएको छ।
‘आयात बढ्दा रकम बाहिरिन्छ, यसले स्वभाविक रूपमा तरलतामा चाप पर्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘तरलतामा परेको चापले ब्याजदर केही माथि जान सक्छ।’
राष्ट्र बैंकले ल्याएको दुई नीतिको प्रभावका कारण अहिले बैंकिङ प्रणालीमा केही मात्रामा लगानीयोग्य रकम देखिएको उनले बताए।
‘पुनर्कर्जावापत राष्ट्र बैंकले ८४ अर्ब रूपैयाँ प्रवाह गरेको छ भने नगद कोषको अनुपात (सिआरआर) एक प्रतिशत घटाउँदा त्यसले थप ४२ अर्ब रूपैयाँ रकम सिर्जना भएको छ,’ भट्टले भने, ‘यसले समग्रमा १२६ अर्ब रूपैयाँ तरलता सुविधा पुगेको थियो।’
तर हाल बैंकिङ प्रणालीमा भने ७० अर्ब रूपैयाँ मात्रै थप लगानीयोग्य रकम छ। क्रमिक रूपमा यो रकम समेत घट्दै गएको छ। अहिलेसम्म लगानीयोग्य रकमको अभाव भइनसकेकाले ब्याजदर न्यून छ। अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिशतमुनि छ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर कम (व्यक्तिगत मुद्दतीमा बढीमा ८ र बचतमा ५ प्रतिशतसम्म) छ। निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर नै कम भएपछि ऋणीबाट बैंकले लिने ब्याजदर पनि एकल अंकमा (९.९ प्रतिशत मुनि) छ।
स्रोत- नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
अहिलेकै दरमा कर्जा प्रवाह बढ्दै जाने हो भने यसले ब्याजदरमा ‘हिट’ गर्ने बैंकर बताउँछन्।
‘कर्जाको माग बढ्दै गएकाले ब्याजदरमा अवश्य दवाव पर्नेछ। बैशाखदेखि ब्याजदरमा असर पर्न सक्छ,’ माछापुच्छ्रे बैंकका सिइओ सन्तोष कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने।
चैत मसान्त (तेस्रो त्रैमास) सम्म बैंकहरूले पुरानै ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नेछन्। चौथो त्रैमासको सुरूआतदेखि नै बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन सक्ने छन्।
जब बैंकहरूमा निक्षेप अभाव हुन्छ, त्यसपछि बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न बढी ब्याजदर दिने घोषणा गर्दै जान्छन्, जुन विगतमा देखिँदै आएको छ।
यसरी निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर बढेपछि बैंकहरूको कोष लागत (कस्ट अफ फन्ड) बढ्न जान्छ। कोषको लागत बढेसँगै बैंकहरूले त्यो भार ऋणीलाई थोपर्छन्। जसले गर्दा ऋणको ब्याजदर बढ्न जाने हो।
ऋणीबाट बैंकले असुल्ने ब्याज र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजको औसत अन्तर ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाइँदैन। ४.४ प्रतिशतको यही अन्तरभित्र रहेर ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंकहरू स्वतन्त्र छन्।
२०७५ मंसिरसम्म वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई मुद्दतीमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएका थिए। त्यस्तै ऋणीबाट लिने ब्याजदर १६ प्रतिशतसम्म थियो। अब फेरि निक्षेपका लागि बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा पो चल्ने हो कि भन्ने शंका बढेको छ।
ऋणको ब्याजदर बढ्दा त्यसले मूल्यवृद्धिमा समेत दवाव पर्नेछ। अर्कोतर्फ यसले सेयर बजारलाई समेत असर पार्नेछ।
