तीन बैंकको ‘स्प्रेड रेट’ राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएको छ।
लगानीयोग्य रकमको अभाव भएका बेला बैंकहरुले धेरै व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेपछि स्प्रेड रेटले सीमा नाघेको हो। वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड रेट ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुनेगरी सीमा तोकिएको छ।
तर स्टान्डर्ड चार्टड, कृषि विकास बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकको स्प्रेड दर तोकिएको सीमाभन्दा बढी देखिएको छ। निक्षेपमा बैंकहरुले दिएको औसत व्याजदर र कर्जाबाट लिएको औसत व्याजदरको अन्तर नै स्प्रेड रेट हो।
लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको मौका छोपेर ऋणीबाट बढी व्याजदर लिने तर निक्षेपकर्तालाई कम व्याजदर दिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।
विदेशी लगानीका दुई बैंक र सरकारी स्वामित्वकै बैंकले स्प्रेडरेटमा सीमा नघाएपछि कारबाहीका सम्वन्धमा भने शंका देखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, यसअघिको दोस्रो त्रैमासिक विवरणमा समेत यि बैंकको स्प्रेडदर तोकिएको सीमाभन्दा धेरै थियो।
राष्ट्र बैंकको कारबाही फितलो भएकै कारण तेस्रो त्रैमासमा समेत बैंकहरुको स्प्रेड दर सीमाबाहिर गएको कतिपयको बुझाई छ। ‘थोरै दरको अन्तरले पनि बैंकको नाफा ज्यादै बढ्छ, तर कारबाही एकदमै फितलो वा नगन्य छ’ एक बैंकर्सले भने।
स्टान्डर्ड चार्टड तथा कृषि विकास बैंकको स्प्रेड रेटले यसअघिको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा नै सीमा नाघेको थियो। दोस्रो त्रैमासमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत स्प्रेड दर रहेको स्टान्डर्डको तेस्रो त्रैमासमा ५ दशमलव २३ प्रतिशत छ। त्यस्तै कृषि विकास बैंकको दोस्रो त्रैमासमा ५ दशमलव ८३ प्रतिशत स्प्रेड दर रहेकोमा हाल ५ दशमलव ६ प्रतिशत छ।
एसबिआई बैंकको स्प्रेड दर ५ दशमलव २४ प्रतिशत छ। दोस्रो त्रैमासमा भने यो बैंकको स्प्रेड दर तोकिएको सीमाभित्रै थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा नाघ्ने बैंकहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले यी बैंकहरुलाई नियमअनुसारको कारबाही गर्ने बताए। ‘सबै बैंकले नियामकलाई मान्नुपर्छ, नियम तोडेपछि कारबाही हुन्छ, स्प्रेड रेटमा सीमा नाघ्नेलाई कारबाही हुन्छ’ सेतोपाटीसितको कुराकानीमा उनले भने।
स्प्रेड रेटमा सीमाबाहिर जानेलाई के कारबाही हुन्छ ?स्प्रेडदरको सीमा नघाउने बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्सले वाणिज्य बैंक भएका स्थानीय तहमा शाखा खोल्न पाउँदैनन्।
त्यस्तै भूकम्पपीडितले पाउनेबाहेकका अन्य पुर्नकर्जाको उपयोग गर्न पनि बन्देज गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ। साथै नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न समेत रोक लगाइने व्यवस्था छ।
