वाणिज्य बैंकहरु जान अनिच्छुक भएका स्थानीय तहमा पनि असार मसान्तसम्म अनिवार्य शाखा पुर्याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बैंकहरुले प्रतिबद्धता नजनाएका स्थानीय तहमा राष्ट्र बैंकले नै बाँडफाँड गरेर जिम्मा दिएको जानकारी दिए। ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सहयोग लिएर तोकिएको तहमा बैंकहरु जानुपर्छ’ उनले सेतोपाटीसँग भने ‘बैंकहरु पुगिसकेपछि भोलि उनीहरुकै व्यवसाय बढ्ने हो।’
बैंकहरुले प्रतिबद्धता नगरेका ११६ स्थानीय तहमा राष्ट्र बैंकले नै संख्या तोकेर अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये शाखा नपुगेका ३५९ तहमा असार मसान्तभित्र बैंकहरु पुगिसक्नुपर्ने भएको छ। जसमा २४३ तहमा बैंकहरुले नै प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रतिबद्धता जनाएका तहमा वैशाखभित्रै शाखा खोल्न निर्देशन दिइएको छ।
बाँकी ११६ तहमध्ये ४० वटामा स्वेच्छिक रुपमा जानेगरी बैंकहरु सहमतिमा पुगेका छन्। तर ७६ तहमा कुनै पनि बैंक जान नचाहेपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न संख्या तोकेरै जिम्मा दिएको छ।
जसमध्ये नविल र एभरेष्ट बैंकलाई सबैभन्दा बढी परेको छ। ति बैंकहरुले ७/७ तहमा शाखा पुर्याउनुपर्नेछ। त्यस्तै बिओके, कृषि, हिमालयन, जनता, नेपाल र एसबिआईले ६/६ तहमा शाखा पुर्याउनुपर्नेछ। कुमारीलाई ५ स्थानीय तहको जिम्मा दिइएको छ।
सानिमा, राष्ट्रिय वाणिज्य र माछापुच्छ्रेले ३/३ तहमा शाखा पुर्याउनुपर्ने छ भने सिटिजन्स, एनसीसी र इन्भेष्टमेन्टले २/२ शाखा थप्नुपर्ने छ।
सेन्चुरी, सिभिल, लक्ष्मी, प्राइम कमर्सियल, सिद्धार्थ र सनराइज बैंकलाई १/१ वटा स्थानीय तह परेको छ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार, खोटाङका ३, ओखलढुङ्गाको १, संख्वासभाको ३, सोलुखुम्बुको २, ताप्लेजुङको ३, उदयपुरको १, पर्साको १, रौतहटको १, सप्तरीको १, सर्लाहीको १, धादिङको २, काभ्रेको १, मकवानपुरको १ र सिन्धुलीको १ स्थानीय तहमा बैंकहरु जान चाहेका छैनन्।
त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको १, मनाङको १, गुल्मीको १, रोल्पाको ४, रुकुमको २, दैलेखको २, डोल्पाको ४, हुम्लाको ३, जाजरकोटको ३, जुम्लाको १, कालिकोटको ६, मुगुको २, सल्यानको १, अछामको २, वैतडीको २, बझाङको ८, बाजुराको ६, डडेल्धुराको १, दार्चुलाको २, डोटी र कैलालीको १/१ स्थानीय तहमा उनीहरु अनिच्छुक छन्।
बैंकर्सहरुले भने विकासका पूर्वाधार तथा अन्य आधारभूत स्रोत साधनको पहुँच नभएकाले ७६ तहमा तुरुन्त जान नसकिने जनाउँदै आएका छन्।
