बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीका लागि रकम (तरलता) अभाव भएको छ। यतिबेला करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तरलता समस्या र सुधारका लागि भइरहेका प्रयासका सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापासँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीः
तरलताको स्थिति अझै संकुचन भइरहेको देखियो, कहिलेबाट सहज होला ?अहिले ३८ अर्ब अधिक तरलता छ। तरलतामा केही सहजता आइरहेको छ। विगतका वर्षहरुमा जस्तो अब अधिक तरलताको स्थिति रहँदैन। अधिक तरलताले व्याजमा लाभ पनि रहँदैन। यसका दुई प्रमुख कारण छन्।
विदेसिनेहरु घटेका छन्। रेमिट्यान्स ‘स्याचुरेसन’ विन्दुमा पुगेको छ। त्यसकारण रेमिट्यान्सबापत थप तरलता सुधारको संभावना अब रहेन।
दोस्रो कुरा जति वित्तीय साधन परिचालन हुनुपर्ने हो, त्यो भइसकेको अवस्था छ।
त्यस्तै मुलुक राजनीतिक संक्रमणकालबाट माथि उठ्न खोजेको छ। निजी क्षेत्रसँगै आर्थिक गतिविधि सल्बलाएको छ। कर्जाको माग बढाएको छ।
एकातर्फ तरलताको स्रोत खुम्चिनु र अर्कोतर्फ कर्जाको माग बढ्नुले संकुचन देखिएको हो। अब केही वर्ष व्याजदर पनि यही आसपासमा रहने र कर्जा प्रवाहमा सहजता नहुने संभावना देखिन्छ।
रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेका बेला, व्यापार घाटा बढ्दै गएका बेला अब कसरी तरलतामा सुधार आउला ?अब सरकारले खर्च गर्छ, गर्नुपर्छ। तीन तहको चुनाव भइसकेपछि सबै कानून तथा विनियमावली बनाएर खर्च गर्न पाइन्छ। खर्चका लागि वित्तीय प्रणालीले नै दवाव दिएको छ।
केन्द्रीय सरकारले जसरी वित्तीय साधन परिचालन गर्छ, त्यहीअनुरुप स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले खर्च गरेपछि बजारमा पैसा आउँछ। दोस्रो कुरा, भूकम्पपछि दातृ निकायहरुले धेरै रकमको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यो रकम ल्याउनतिर सरकार लाग्छ। बहुमतको, लामो अवधिको सरकार आइसकेपछि त्यो रकम भित्र्याउनतिर लाग्नुपर्छ। त्यो खर्च भइसकेपछि तरलता सहजीकरण हुन्छ।
अर्को कुरा प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी बढिरहेको छ। यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १४ अर्ब आएको छ। पहिले यसै अवधिमा ४÷५ अर्ब हुन्थ्यो। यो अझ बढ्नुपर्छ। बढाउनतिर लाग्नुपर्छ।
अरुण तेस्रो वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ। त्यो ठूलो ‘इन्भेष्टमेन्ट प्रोजेक्ट’ हो। त्यहाँ काम हुन थालेपछि थप रकम पनि आउँदै जाला। त्यसैगरी अन्य आयोजनाहरुमा आउला।नेपालले पनि क्रमशः पुँजी खाता खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ।
परिवत्र्य पुँजी खाता (क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलीटी)को विस्तार गर्नेतर्फ नेपाल अघि बढ्छ। प्रशस्त विकासका संभावनाहरु हुँदाहुँदै पनि वित्तीय साधन र तरलताको कमी भयो भने पुँजी खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसकै एउटा प्रयासस्वरुप वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउनका लागि बाटो खुल्दैछ।
विदेशी बैंकबाट पनि वाणिज्य बैंकहरुले ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिन लागेको छ, भन्नुभयो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?त्यसको लागि ‘डिजाइन’ गर्नुपर्यो। के कति परिणाममा ऋण सापटी परिचालन गर्न दिने भन्ने सम्वन्धमा मापदण्ड तयार गर्नुपर्यो।
अन्य मुलुकहरुमा के अभ्यास छ, अध्ययन गर्नुपर्यो।
चुक्ता पुँजी वा प्राथमिक पुँजी वा अन्य केलाई आधार बनाएर सापटीको सीमा तोक्ने भन्ने कुरामा त मापदण्ड लगाउनुपर्यो नि। यिनै काममा हामीहरु जोडतोडका साथ लागेका छौँ।
विदेशबाट सापटी लिनु राम्रो हो। यसले एक हदसम्म तरलतालाई सहजता गर्दछ। तर भोलि त्यो व्याजसहित तिर्नुपर्छ। राष्ट्रका लागि नै यो दायित्व हो। त्यही कुराले वित्तीय संकट आउनु वा विदेशी मुद्रामा क्षय हुने जस्ता समस्या देखिनु भएन। हचुवाको भरमा हतार गरेर हुँदैन।
सबै मादण्ड पुरा भएर कार्यान्वयनमा जाँदा यदी विदेशी बैंकहरुले यहाँका बैंकलाई पत्याए भने सापटी रकम आउँछ। कुनै बैंकले त्यो ऋणमा पहुँच पाउन सक्छ भने कुनैले नपाउन पनि सक्छ।
बासेल थ्री लागू गरेपछि सिसिडी रेसियो हट्छ, त्यसबाट तरलता आउँछ भन्छन् नि ?बासेल थ्रीबाट तरलता आउँदैन। यसले झन् ‘टाइट’ हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले अहिले सिसिडी लागू गरेको हो। बासेल थ्रीको कुरा गर्दा त्यहाँ तरलताका सम्वन्धमा दुईवटा उपकरण छन्। एउटा ‘लिक्वीडीटी कभरेज रेसियो’ र अर्को ‘नेट स्टेबल फण्डीङ रेसियो।’ सिसिडी हटाउँदा यिनै रेसियो कार्यान्वयनमा आउने हो।
‘लिक्वीडिटी कभरेज रेसियो’अनुसार बैंकहरुले तीस दिनसम्मको सम्भावित दायित्व थाम्ने तरलता कायम गर्नुपर्छ। त्यस्तै ‘नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो’अनुसार जति अवधिसम्मको लागि कर्जा प्रवाह हुन्छ, त्यही अवधिको लागि वित्तीय साधनको व्यवस्थापन भएको हुनुपर्छ।
जस्तै २ वर्षको लागि कुनै आयोजनामा ऋण दिने हो भने २ वर्षकै निक्षेप परिचालन वा ‘डिवेन्चर’ जारी भएको हुनुपर्छ। जथाभावी लगानी गर्न पाउनुहुन्न। जति सम्पत्ति सिर्जना गर्नुहुन्छ, त्यही किसिमको दायित्व लिनुपर्यो। दायित्व र सम्पत्तिको ‘मिसम्याच’ हुनु भएन। घरजग्गा वा रियलस्टेटमा ५ वा १० वर्षको कर्जा प्रवाह गर्नुभयो भने त्यति अवधि बराबरको लागि वित्तीय साधनको जोहो गर्नुपर्छ।
बासेल थ्री लागू गर्ने हो भने हालको तरलता अनुपात २० प्रतिशतको साटो १० प्रतिशतको हाराहारीमा झर्छ भन्ने बुझाई छ त।होइन। प्रारम्भिक हिसाव गर्दा २३ देखि ३० प्रतिशत तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्छ। बाँकी ७० प्रतिशतको हाराहारीमा सिडी रेसियो (निक्षेपमा कर्जा अनुपात) कायम रहन्छ।
बैंकमा तरलताको र अर्को पुँजीसम्वन्धी गरी दुई किसिमका समस्या देखिने गर्छ। तिनै समस्या समाधानका लागि बासेल १ ले नै पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोक्यो र त्यसको व्यवस्थापन गर्यो।
अब बासेल थ्रीअनुसार सिसिडी रेसियो हटाउनुपर्ने तर तरलता अनुपात वा अरु मापदण्ड मान्दिनँ भन्न त कसैले पाउँदैन। यदी अहिलेकै अवस्थामा बासेल थ्रीलाई कडाई रुपमा लागू गर्ने हो भने समस्या पर्छ। अहिले राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह होस्, भन्ने चाहन्छ। यदी बासेल थ्री लागू भयो भने कर्जा जान रोकिन्छ। त्यो त राम्रो भएन।
अहिले बैंकहरुमा १ वर्षभन्दा माथिको निक्षेप एकदमै कम छ। त्यहीअनुसार १ वर्ष मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। ‘डिवेन्चर’ जारी गरेका बैंकहरु कम छन्, गरेकाहरुको रकम पनि न्यून छ।
तर सिसिडी रेसियो भत्काउनकै लागि बासेल थ्री लागू गर्नुपर्ने र त्यसले भनेका अरु मापदण्ड पुरा गर्नु नपर्ने भन्ने कदापी हुँदैन। बासेल थ्री लागू गर्नु राम्रो हो, त्यो गृहकार्य भइरहेको छ। तर त्यसका लागि बैंकहरु पनि तयार हुनुपर्छ र अर्थतन्त्र पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ।
