कर्जा लगानीका लागि रकम अभाव भएका बेला वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन दिने तयारी भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा यस सम्वन्धी अध्ययन गरिरहेको छ। अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बैंकहरुले ल्याउने ऋण राष्ट्रका लागि दायित्व भएकाले मापदण्ड तथा प्रक्रियाका विषयमा गहन अध्ययन थालिएको जानकारी दिए।
बैंकहरुको वित्तीय स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अधिकतम ऋणको सीमा निर्धारण हुने उनले जानकारी दिए। ‘कोर क्यापिटलको निश्चित प्रतिशतसम्म सापटी लिन सक्नेगरी, उपयोग गर्न पाउने अवधिलाई समेत मध्यनजर गरी अध्ययन भइरहेको छ’ सेतोपाटीसित थापाले भने।
यसरी ल्याइएको ऋण कस्ता कर्जामा उपयोग गर्ने, व्याजदर र भुक्तानी प्रक्रिया लगायतका विषय पनि जोडिएर आउने भएकाले निर्णय भई कार्यान्वयनमा आउन केही महिना लाग्ने बैंकले जनाएको छ।
प्राथमिकता प्राप्त वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै यस्तो रकम लगानी गर्न पाउनेगरी क्षेत्र निर्धारण हुने बताइएको छ। अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा यो कर्जा जान नपाउनेगरी व्यवस्था हुने भएको छ।
‘अन्य मुलुकहरुमा भएको अभ्यास र तिनको नतिजा, यहाँको व्यवहारिक अवस्थालाई हेरेर मात्रै यो निर्णय हुने कुरा हो, हचुवाका भरमा हुँदैन’ विभाग प्रमुख थापाले भने।
विदेशबाट लिएको सापटीले एक हदसम्म तरलतालाई सहजीकरण गर्ने उनले बताए। यस्तो रकम सही रुपमा प्रयोग हुँदा त्यसले थप पुँजी सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक क्रियाकलापलाई नै चलायमान बनाउने छ। तर सही सदुपयोग नगरेमा संकट समेत निम्तिने भएकाले यसतर्फ राष्ट्र बैंक सजग रहेको उनले बताए।
‘भोलि फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आयो वा संकट थपियो वा विदेशी मुद्रा क्षय हुनेजस्ता नकारात्मक असर पर्न दिनुभएन’ थापाले भने ‘त्यसकारण सबै पक्षलाई केलाएर मात्रै निर्णय हुन्छ।’
यसरी बैंकहरुले परिचालन गरेको ऋण वा सापटी रकम परिपक्व अवधिपछि व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ। यद्यपी ५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम व्याजदरमा यस्तो सापटी रकम बैंकहरुले प्राप्त गर्न सक्ने छन्। न्यून व्याजदरमा रकम पाउने भएकाले बैंकहरुले लिने अधिकतम व्याजदर समेत तोक्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मापदण्ड तथा प्रक्रिया पुरा गरेर बैंकहरुलाई ऋण ल्याउन स्वीकृति दिइसकेपछि विदेशी बैंकहरुले यहाँको राजनीतिक तथा आर्थिक स्थितिलाई केलाएर ऋण रकम दिनेछन्। सीमाभित्र रही कतिसम्म ऋण ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरा भने बैंकमै निर्भर रहनेछ।
‘ऋणदाताले पत्याए भने दिएको अधिकतम सीमाकै रकम सापटीका रुपमा बैंकहरुले पाउने छन्’ थापाले भने ‘केही बैंकलाई नपत्याउन पनि सक्छन्।’ अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ३८ अर्ब अधिक तरलता रहेको थापाले जानकारी दिए।
विकासको प्रचुर संभावना रहेकाले परिवत्र्य पुँजी खाता (क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटी) खोल्नेतिर राष्ट्र बैंक अघि बढेको थापाले बताए। जसले गर्दा स्वदेशभित्र वित्तीय साधनको कमी, तरलता अभाव जस्ता समस्या देखिए पनि विकासका कामहरु रोकिने छैनन्।
‘अहिले बैंकहरुलाई ऋण रकम ल्याउनेगरी ढोका खोल्नु भनेकै क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीतिर लाग्नु हो’ उनले भने। सीमित महिनाबाहेक केही वर्षदेखि मुलुकमा तरलताको अभाव देखिँदै आएको छ।
जसले गर्दा बैंकहरुले नयाँ ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। विकास खर्च बढ्ने भएकाले साउन भदौतिर तरलतामा सुधार हुने र अन्य महिनामा अभाव हुने गरेको बैंकर्स बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई बैंकहरुले पनि स्वागत गरेका छन्। स्थिर सरकार बनेसँगै मुलुकमा अब आर्थिक क्रियाकलपाहरु बढ्ने भएकाले यो सकारात्मक पहल भएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए।
‘बैंक मात्रै नभई सरकारी स्थायित्व, मुलुकको आर्थिक गतिविधि, संचित विदेशी मुद्राको स्थिति, तिर्न सक्ने सक्षमताजस्ता पक्षलाई बुझेर मात्रै विदेशी बैंकले लगानी गर्ने हुन्’ दाहालले भने। यी पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यस्तो रकम लामो अवधिसम्मको, न्यून व्याजदरमा हुने भएकाले सही रुपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने उनले बताए। ‘जलविद्युत वा अन्य पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनेगरी अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भने ‘उपभोग वा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएमा त्यसले हित गर्दैन, यो तिर्नुपर्ने रकम हो भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ।’
