‘फिक्स्ड व्याजदरमा पनि ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ’

ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन


बैंकहरुले निक्षेप अभाव भन्दै यतिबेला बचतमा ९ प्रतिशतसम्म तथा मुद्दतीमा १२ प्रतिशतसम्म व्याज दिइरहेका छन्। यो दर आगामी दिनमा घट्न पनि सक्छ। यसले निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुँदा ऋणीलाई भने असर पारिरहेको हुन्छ। यिनै सम्वन्धमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीः

‘क्रेडिट क्रन्च’को अवस्थामा सुधार आएको छ, कि उस्तै छ ?
यतिबेला केही सुधार आएको छ। अर्थात निक्षेप केही बढ्न थालेको अनुभव गरेका छौँ। चैतदेखि सामान्य हुँदै जाला। मुख्य कुरा विकास खर्च बढ्दै जाँदा स्वभाविक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा रकम आउने हो।

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर खर्च हुने परिपाटी बसेकाले केही महिना ‘क्रन्च’ हुने र केही महिना सामान्य रहने गरेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स पनि घटेको अवस्था छ। जसले गर्दा केही समय बैंकहरुले कर्जा नै रोक्नुपर्यो। कर्जा रोक्नु त राम्रो होइन। २०/२२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि नगर्ने हो भने त लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिमै धक्का पुग्छ।

चरण चरणमा चुनावहरु भए, अरबौं खर्च भयो, त्यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आएन ?
हो, हामीले पनि चुनावमा खर्च भएको पैसा केही महिनामै बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ। तर त्यो खर्च आउन लामो समय लाग्दोरहेछ भन्ने कुरा यसले सिद्ध गर्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा सबैतिर बैंकहरु छैनन् अर्कोतर्फ कतिपयलाई बैंकमा पैसा राख्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि छैन। घरमै रकम राख्ने चलन ग्रामीण क्षेत्रमा छ।

चुनावमा खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउन ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखियो। अहिले विस्तारै बढेको निक्षेपमा पनि यही रकमको धेरथोर भूमिका हुन सक्छ।

वाणिज्य बैंक नपुगेको स्थानीय तहमा पुर्याउनका लागि बैंकर्स संघमै सहमति पनि भएको थियो, कहिलेसम्म पुग्छन् ?
हामीले गरेको प्रतिवद्धताअनुसार वाणिज्य बैंकका शाखा नपुगेका तहमा पुर्याउने क्रम चलिरहेको छ। कतिपय ठाउँमा खुलिसकेका छन्। कतै घर तथा पूर्वाधारहरु जुटाउँदैछौँ। एउटा बैंकको भागमा १५/१६ जति शाखा पर्छन्। नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रतिबद्धताअनुसार ६ वटामा शाखा पुर्याइसक्यौँ।

अन्य क्षेत्रमा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र पुर्याउँछौँ। पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले पनि यसमा सहयोग गरेका छन्। ७ सय ५३ मध्ये अति विकट १ सय १० जति स्थानीय तहमा तत्काल शाखा पुर्याउन सकिँदैन। जहाँ विकासका आधारभूत पूर्वाधार नै छैनन्। यी प्रायः हिमाली भेगहरु छन्।

बैंकहरुले गाडी किन्न सजिलै सस्तो ब्याजमा पैसा दिन्छन्, कृषि कामका लागि दिँदैनन् भन्ने आरोप छ नि ?

त्यस्तो होइन, व्यवसायिक रुपमा कृषि अझै अघि बढ्न सकेको छैन। यहाँ ठूला ठूला कृषि फार्महरु छैनन्। साना साना केही फार्महरु संचालनमा छन्, तिनमा जाने रकम धेरै हुँदैन, जसले गर्दा समग्र कृषिमा गएको कर्जा कम देखिएको हो।

जव व्यवसायिक रुपमा ठूला ठूला कृषिका फार्महरु संचालनमा आउँछन्, त्यसपछि स्वतः यसमा पनि कर्जा बढ्छ। अर्कोतर्फ कतिपयले आफ्ना घरजग्गा देखाएर लगेको ऋण कृषिमा पनि परिचालन हुन्छ।

कृषिका लागि जाने ऋणमा सरकारले समेत ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिएको छ। यही अनुदानका कारण अहिले किसानले ५/७ प्रतिशत व्याजदरमै ऋण पाउँछन्। उत्पादनमूलक क्षेत्र भएकाले कृषिमा हामीले जस्तोसुकै ‘क्रेडिट क्रन्च’ हुँदा पनि कर्जा रोकेनौँ।

जहाँसम्म अटो क्षेत्रमा बढी कर्जाको कुरा छ, यो क्षेत्रमा गएको ऋणकै कारण सरकारी राजश्व पर्याप्त उठ्न सकेको छ। तर बैंकहरुले सीमाबाहिर गएर कर्जा प्रवाह गरेका छैनन्।

बैंकमा निक्षेप अभाव भई ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा हुन लाग्दा तपाईहरु ‘कार्टेलिङ’ गर्नुहुन्छ। निश्चित दरभन्दा बढी नदिने सहमति गर्नुहुन्छ, के यो जायज हो ?
निश्चित दरसम्म त प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै। तर जब व्याजदरकै कारण समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने स्थिति आउँछ, त्यसपछि हामीले सीमा तोक्ने गरेका हौँ। जुन सीमाभन्दा बाहिर जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएपछि त्यसो गरेका हौँ। आखिर निक्षेपलाई हामीले दिएको व्याज रकम त कर्जामा उठाएकोबाटै जाने हो। व्याजदर धेरै तोकेर बैंकिङ प्रणालीमा रकम बढ्ने होइन, मात्रै एउटाबाट अर्कोमा सर्ने हो।

निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी दिन थाल्ने हो भने हामीले ऋणीबाट कति लिने? भोलि ऋणीले २०/२२ प्रतिशत व्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था भएमा कसैले व्यवसाय गर्न सक्छ? व्यवसाय नभएपछि उत्पादन, रोजगारी बढ्न सक्दैन। अनि अन्तिममा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमै ठोक्किने हो। त्यसकारण निक्षेपमा मात्रै नहेरी कर्जातिरको व्याजदर पनि हेर्नुपर्छ।

पुरानो दरमा कर्जा लिएकाहरुलाई पनि बीचमै व्याजदर बढाइदिनुहुन्छ। नयाँ व्यवसाय थाल्नेले पनि लागतको अनुमान गर्न नसक्ने भए, के आधारमा ऋण लिने ?
कर्जा लिइसकेपछि इएमआई प्रणालीबाट उसले तिर्नुपर्ने ‘इन्स्टलमेन्ट’ तय गर्छौँ। बीचमा ब्याजदर बढ्दा तिर्नुपर्ने रकम पनि स्वभाविक रुपमा बढ्न जान्छ। यदी बीचमा बढेको रकम तिर्न ऋणीलाई अप्ठेरो हुने भएमा हामीले समयावधि थपेर सहजता दिने गरेका छौँ। यसले गर्दा उसको ‘इन्स्टलमेन्ट’ रकम बढ्न पाउँदैन। यद्यपी धेरै अवधिसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।

अनि नयाँ व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै केहीले निश्चित अवधिसम्मका लागि व्याजदर घटबढ नहुनेगरी कर्जा योजनाहरु ल्याएका पनि छन्। यस्ता कर्जाको विस्तार अझ प्रभावकारी रुपमा गर्नु जरुरी देखिन्छ। निश्चित दरको अर्थात एउटा ‘फिक्स्ड’ र अर्को गतिशील व्याजदरमध्ये ऋणीले जुन सहज ठान्छन्, त्यही लिन पाउने व्यवस्थालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ।

निश्चित दरमा लिनेले समयअनुसार घटेको व्याजको फाइदा लिन पाउँदैन भने बढेको जोखिम पनि वहन गर्नुपर्दैन। यस्तो व्यवस्थातिर हामी अग्रसर भएका छौँ। यसो हुँदा पहिले नै व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीअनुसारको निश्चित वा गतिशिल व्याजदर तय गर्न सक्ने भए। तीन महिनासम्म व्याजदर बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकको नियमले पनि केही सहज गर्छ।

केही समय निक्षेपको अभाव देखिनेवित्तिकै बैंकहरु आत्तिहाल्ने, अनि त्यहीअनुसार व्याजदर बढेको सूचना निकालेर प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने प्रवृत्ति सही हो र ?
मिडियाहरुले त्यसलाई बढी ‘हाइलाइट’ गरिदिएका हुन्। मिडियामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भनेर समाचार आउनेवित्तिकै यहाँ ऋण लिन खोज्नेहरुको लाइन लाग्न थाल्छ। अर्कोतर्फ निक्षेप आउने क्रम झन् घट्न थाल्छ। यसको मतलव जुन कुराको अभाव भनेर भनिन्छ, त्यसपछि झन् ऋणीहरु आत्तिने गर्छन्।

राष्ट्र बैंकले दैनिकजसो ‘सिसिडी रेसियो’ को नियमन गर्न थाल्यो। पहिले पहिले त्रैमासिक रुपमा हेरिने यो रेसियो दैनिक हेर्न थालिएपछि बैंकहरु आत्तिएका पनि हुन्। यदी कसैको सिसिडी ७९ प्रतिशतमा बस्दा, ठूलो निक्षेप रकम झिकियो भने त ८० नाघ्ने भयो। अनि राष्ट्र बैंकले ८० नाघ्नै नहुने, नाघेमा कारबाही गर्ने भनेपछि स्वभाविक रुपमा बैंकहरु आत्तिएका हुन्।

अलिकति असहज हुनेवित्तिकै कहिले सिसिडी बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, कहिले सरकारी खाताको रकम वाणिज्य बैंकमा सार्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ?
सिसिडी बढाउनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि यो वास्तवमा आवश्यक नै छैन। एसएलआर (स्टाटुटोरी लिक्वीडिटी रेसियो) र सिआरआर (क्यास रिजर्भ रेसियो) गरेर १८ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने भइसकेपछि सिसिडी तोकिरहनु जरुरी छैन।

त्यसमाथि यति महत्वपूर्ण रेसियोहरु साप्ताहिक रुपमा नियमन गर्ने तर सिसिडीचाहिँ दैनिक नियमन गर्नु पनि उपयुक्त होइन। बरु दुईटा रेसियोको कुल १८ प्रतिशत रकमलाई बढाउन सकिन्छ।

एसएलआर र सिआरआरलाई कायम राखेर सिसिडी हटाउनेवित्तिकै २ खर्ब रुपैयाँ थप लगानीका लागि बैंकिङ प्रणालीमा तयार हुन्छ।
अर्कोतर्फ खर्च नभएर थन्किएको रकम बैंकहरुमा सार्दा झन् व्याज बढ्ने हो। सरकारी खर्च बढ्नेवित्तिकै बैंकहरुले त्यो रकम दिँदै जान्छन्।

अब दिगो समाधानको उपाय के त ?
निक्षेप रकम विकास खर्चमै आश्रित छ। त्यसकारण यो खर्च एकनासले गर्नुपर्छ। अर्को कुरा नगद बैंकिङ प्रणालीमै रहनेगरी ‘क्यासलेस’ कारोबार बढाउनुपर्छ।

त्यस्तै खर्च हुन नसकेको रकम पनि कसरी हुन्छ, वाणिज्य बैंकमा सारेर परिचालन गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्छ। त्यसो भएमा नयाँ ठूला आयोजनाहरुलाई पनि लगानी जुट्न सक्छ भने व्याजदरमा पनि केही हदसम्म स्थिर रहन्छ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.