सरकारकै आलटाल र लापरबाहीका कारण नेप्सेको निजीकरणका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले नेप्सेको पुर्नसंरचनाका लागि सरकारी स्वामित्वलाई निजीकरण गर्दै लैजाने अवधारणा लिए पनि कार्यान्वयनका लागि कसैले चासो दिएका छैनन्।
बजेट वक्तव्यमा पनि नेप्सेलाई निजीकरणका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। मौद्रिक नीतिले समेत राष्ट्र बैंकसँग भएको एक्सचेन्जको सेयरलाई विनिवेश गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, बजेट वक्तव्य, मौद्रिक नीतिजस्ता कागजमा उल्लेखित एक्सचेन्ज निजीकरणको विषयलाई कार्यान्वयनका लागि भने कत्ति पनि पहल भएको छैन।
आफूसँग भएको सेयर बेच्नका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै उसले केही दिनअघि नेप्सेलाई पत्र पठाएको छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकले पठाएको पत्रप्रति नेप्सेले नै असन्तुष्ट जनाएको छ। ‘सेयर बिक्री गर्नका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया तोकेर संचालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा हामीलाई सहजीकरण गर्न भनिएको छ’ नेप्से स्रोतले भन्यो ‘आफ्नो सम्पत्तिको बिक्री प्रक्रियाबारे राष्ट्र बैंकले नै निर्णय गर्ने हो।’
नेप्सेको संचालक समितिमा राष्ट्र बैंकका दुई अधिकारीहरु समेत रहने गर्दछन्। जसले गर्दा सेयरको मूल्याङ्कनका लागि पनि कुनै असहज नरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।
धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ‘राष्ट्र बैंकले नेप्सेलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नु हास्यास्पदबाहेक अरु केही होइन, आफ्नो सम्पत्ति बेच्नका लागि कसैसँग सोधिरहनु पर्दैन।’ धितोपत्र बोर्डको नियमावलीअनुसार राष्ट्र बैंकले सहज रुपमा सेयर बिक्री गर्न सक्ने उनले बताए। यसअघि सरकारी स्वामित्वकै नेपाल बैंकले विभिन्न कम्पनीहरुको सेयर सहज रुपमै बिक्री गरेका उदाहरण छन्।
नेप्सेको वित्तीय विवरणका आधारमा सेयरको मूल्य निर्धारण गर्ने र निश्चित सर्तहरु कायम गरी सार्वजनिक सूचनामार्फत नै बिक्री गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे।
तर राष्ट्र बैंकले भने नेप्सेसँग मात्रै नभई अर्थमन्त्रालयको समेत राय लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। आफूहरु सरकारी निकाय भएकाले यस सम्वन्धमा अर्थमन्त्रालयसँग समेत परामर्श गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ। ‘सरकारी निकायको सेयर बेच्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रालयको सुझाव पनि लिनुपर्दछ, निजीकरणका लागि विविध विकल्पहरु पनि आउन सक्छन्’ प्रवक्ता नारायण पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने वा नेप्सेको पुँजी नै बढाएर निजीकरण गर्ने जस्ता विविध पक्षहरु अर्थमन्त्रालयसँग जोडिएकाले स्वीकृति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैंककै ऐनअनुसार उसले १० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै पनि कम्पनीको सेयर राख्न पाउँदैन। तर उसँग स्टक एक्स्चेन्जको सेयर करिब ३५ प्रतिशत छ।
ऐनभन्दा बाहिर रहेर सेयर कायम राखेको राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि आलटाल गर्नु लाजमर्दो कुरा हो। राष्ट्र बैंकले राखेको सेयरको हिस्सा ऐनविपरित भएको पौडेल स्वीकार्छन्।
‘२०५८ सालमा १० प्रतिशत बढी सेयर राख्न नपाउनेगरी ऐन बन्यो, तर त्योभन्दा पहिलेदेखि नै यो सेयर राष्ट्र बैंकसँग रहँदै आएको हो’ उनले भने। बोर्डका अधिकारी भने पुँजी बढाउन वा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन पनि स्वामित्व परिवर्तनले कुनै असर नपर्ने बताउँछन्।
अहिले ३० करोडको चुक्ता पुँजी रहेको नेप्सेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६, सरकारको ५८.६६, तत्कालीन एनआइडिसी (गाभिएपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक)को ६.१२ र धितोपत्र व्यवसायीको ०. ६२ प्रतिशत स्वामित्व छ।
यदी सरकारी पक्षले सेयर बिक्री नगर्ने हो भने नेप्सेमा चुक्ता पुँजी नै थप गरेर पनि निजीकरण गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन्। हालको पुँजी अपुग समेत भएकाले १ अर्ब पुर्याउने र थपिने पुँजीमा निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई समेत दिन सकिने गरी नेप्सेले यसअघि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो।
‘दुई वर्षअघि पुँजी थपी निजी क्षेत्रलाई दिन सक्नेगरी सुझाव दिएका थियौँ, त्यसमा समेत कुनै चासो दिइएन’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने। नेप्सेलाई निजीकरण नगरिँदा नयाँ प्रविधिको विकास हुन नसकेको तथा पुँजी बजार संकुचन बनिरहेको कतिपयको बुझाइ छ।
त्यसमाथि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको एउटै एक्सचेन्ज कम्पनी भएकाले नियामकले दिएका निर्देशनहरु समेत पालना हुन नसकेको स्वयम् धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन्।
सरकारी स्वामित्वको नेप्से प्रविधिमैत्री नभएको, निर्देशन लागू नगर्ने जस्ता कारणले पुँजी बजारको विकास सम्भव नहुने ठहर गर्दै बोर्डले प्रतिस्पर्धीका रुपमा निजी स्वामित्व रहनेगरी नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्न केही महिनाअघि तदारुकता देखाएको थियो। ७ वर्षअघि नयाँ एक्स्चेन्ज खोल्नका लागि आवेदन दिएका ४ कम्पनीबाट त्यति बेला नयाँ विवरण बोर्डले मागेको थियो।
अहिलेको नेप्सेलाई निजीकरण नगरेसम्म नयाँ संचालन गर्न नमिल्ने भन्दै आवाज उठेपछि बोर्डको सो प्रक्रिया समेत रोकिन पुग्यो। एकातर्फ नेप्से निजीकरणका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले व्यवहारिक पहल नगर्ने अर्कोतर्फ नयाँ एक्स्चेन्ज खोल्नका लागि पनि बाटो बन्द गरिँदा पुँजी बजारको विकासमै बाधा पुगिरहेको लगानीकर्ताको विश्लेषण छ।
पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले राष्ट्र बैंकले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएको बताए। ‘ऐनले तोकेभन्दा बढी सेयर राख्ने, लाभांश लिइरहने, निजीकरण गर्न व्यवहारिक प्रयास नगर्ने भइरह्यो’ उनले भने ‘पुँजी बजारको विकासका लागि राष्ट्र बैंक पनि जिम्मेवार निकाय हो।’
