चुनाव यस्तो राजनीतिक घटना हो, जसप्रति सेयर बजारले विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रतिक्रिया जनाएकै छ।
चुनावताका सरकार र निजी क्षेत्रले बढी खर्च गर्छ। बजारमा नगद प्रवाह हुन्छ। यसले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। यति हुँदाहुँदै चुनावपछिको सम्भावित राजनीतिक भविष्यसँग पुँजी बजारको भविष्य पनि जोडिएको हुन्छ। चुनावपछि बन्ने सरकारको आर्थिक नीतिको अनुमानकै भरमा विश्वका धेरै देशमा पुँजी बजार प्रभावित हुन्छन्।
नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ।
विगतमा चुनावताका सेयर बजार माथि उक्लिने गरेको पाइन्छ। २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावताका एक महिना अवधिमा बजार १ सय २१ अंक बढेको छ। मंसिर ४ गते चुनाव हुनुभन्दा १५ दिनअघि र १५ दिनपछिको अवधिमा नेप्से ५ सय ७९ बाट ७ सय अंक पुगेको छ।
त्यसअघि २०६४ को संविधानसभा चुनावले पनि बजारमा उत्साह थपेको थियो।
चैत २८ गतेको संविधानसभा चुनावभन्दा १५ दिनअघि ७ सय १६ अंकमा रहेको नेप्से चुनावको १५ दिनपछि ७ सय ३० अंक पुगेको छ। चुनावको नतिजा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको पक्षमा गएपछि भने बजार घटेको थियो।
तत्कालिन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनेका थिए, ‘मुलुक तत्काल साम्यवादमा जाँदैन, अहिलेको पुँजीवादी संरचनालाई नै उत्कर्षमा पुर्याएर समाजवादतर्फ जाने हो।’
भट्टराईको उक्त वक्तव्यपछि बजार निरन्तर बढ्दै भदौमा १ हजार १ सय ७५ को विन्दुसम्म पुगेको थियो।
यसअघि २०५८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा पनि बजार बढेको थियो। ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ र आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान सेयर बजारका लगानीकर्ताले गरेका थिए। यही आधारमा सेयर बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनायो। राजाले दलहरूलाई पाखा लगाउँदै आफूखुसी शासन गर्न थालेपछि भने सेयर लगानीकर्ताको विश्वास गुम्यो। बजार ओरालो लाग्न थाल्यो।
२०५६ को चुनावताका एक महिनामा सेयर बजार ७ अंक बढेको छ। वैशाख २० गते चुनाव हुनुभन्दा १५ दिनअघि १ सय ९० अंकमा रहेको नेप्से चुनावको १५ दिनपछि १ सय ९७ अंक पुगेको थियो। त्यसै वर्ष जेठ ३ गते अर्को चुनावताका एक महिनामा १६ अंक बढेको थियो।
त्यो माओवादी सशस्त्र युद्धले गति लिएको बेला थियो। अर्थराजनीतिक अनिश्चयको वातावरणले सेयर लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको थियो। त्यसैले बजारमा उल्लेख्य वृद्धि भएन।
यसपालि चुनावमा भने बजारको प्रवृत्ति फरक देखिन्छ।
यसअघि वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते भएका तीनै चरणका स्थानीय चुनावमा बजार ओर्लिएको छ। वैशाख ३१ को चुनावलाई बीचमा पार्दा एक महिनामा नेप्से १ हजार ६ सय ५८ बाट १ हजार ६ सय ८ मा झरेको छ।
असार १४ को चुनाव हुनु १५ दिनअघि १ हजार ५ सय ९० अंकमा रहेको नेप्से चुनावको १५ दिनपछि १ हजार ५ सय ८५ मा झरेको छ।
असोज २ को चुनाव बेला नेप्से १ हजार ५ सय ५४ बाट १ हजार ५ सय ४२ अंकमा झरेको छ।
मंसिरको चुनावअघि बजारले फेरि यही ‘ट्रेन्ड’ समातेको छ।
मुलुक चुनावमा होमिँदा सेयर बजार तीन सातादेखि ‘राताम्मे’ छ। स्टक एक्सचेन्जले आफ्नो वेबसाइटलाई बजार बढ्दा हरियो र घट्दा रातो रङले पोत्ने गरेको छ।
विगतका सबै चुनावमा बढेको नेप्से यसपालि घट्नुको कारण के त?
यो वर्ष चुनावभन्दा बजारसँग सिधै जोडिने आर्थिक कारणले नेप्से सूचक घटेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिम्सिना चुनावपछि प्रायः बजार बढ्ने गरेको बताउँछन्। यसपालि भनेसेयर आपूर्ति बढेकाले सूचक बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा सेयर आपूर्ति ८३ प्रतिशत बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्य रहेको सेयर बजारमा ती कम्पनीलाई पुँजी बढाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि हकप्रद र बोनस सेयरको बाढी आएको छ।
यसअघि स्थानीय तहको चुनाव हुने/नहुनेमै बढी दुविधा भएकाले बजारलाई प्रभावकारी रूपमा सकारात्मक दिशा दिन नसकेको तिम्सिनाले औंल्याए। ‘चुनावलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणसम्म विभाजन गरियो, शंका भइरह्यो, बजारले गति लिन सकेन,’ उनले भने, ‘यतिबेला बैंकहरूको प्रथम त्रैमासिक रिपोर्ट सन्तोषजनक छैन, जुन लगानीकर्ताका लागि चुनावभन्दा बढी महत्वपूर्ण बन्यो।’
यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेकाले अबको चुनावले सरकारी खर्च बढ्दैमा प्रभावकारी असर नपर्ने उनले बताए।
लामो समयदेखि बजारको प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक तालिम दिँदै आएका सन्दिल श्रेष्ठ अहिलेको चुनावलाई बजारले समर्थन नगर्नुका कारणमा आपूर्ति मात्रै नभएको दाबी गर्छन्। सेयरको प्रतिफलभन्दा ऋणको व्याज धेरै हुँदा पनि बजारलाई असर परेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘लगानी गर्नु भनेको फाइदा लिनु नै हो, तर ऋणको व्याजदरभन्दा सेयरको मूल्य परिवर्तनबाट हुने प्रतिफल कम भएपछि कसैले लगानी गर्न ऋण नलिने भो,’ उनले भने। ऋण लिन खोज्नेहरू पनि व्याज घट्ने प्रतिक्षामा रहेको उनी तर्क गर्छन्।
सेयर बजारका ठूला लगानीकर्तालाई समेत चुनाव लाग्ने गरेको बताउँदै उनले खर्च जुटाउन सेयर बिक्री नै उत्तम विकल्प रहेको बताए। ‘अहिले व्यापारी तथा ठेकेदार नै उम्मेदवार हुन्छन्, खर्च त चाहियो नि!’ श्रेष्ठले भने ‘जग्गाको कित्ताकाट गर्नमा कडाइ गरिएको छ, सेयर बिक्री नै उपयुक्त विकल्प भयो।’
पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष नवराज सुवेदी वाम गठवन्धनको त्रास देखाएर बजार घटाइएको बताउँछन्।
‘वाम पार्टीहरू मिले, अब उनीहरूको बहुमत आउँछ, पुँजी बजारप्रति अनुदार नीतिहरु आउँछन् भन्ने जुन हल्ला चलाइएको छ, त्यसले पनि केही त्रास थपेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा हेर्ने हो भने वाम पार्टीको सरकार आएकै बेला बजारले ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको छ।’
‘अहिलेको जमानामा खुला अर्थतन्त्रलाई कुनै पार्टीले नकार्न सक्दैन, वाम गठवन्धनको हल्ला सेयर किन्न चाहनेलाई बहाना मात्रै भएको छ,’ उनले भने।
