सवारी साधनको लाइसेन्स लिनका लागि दिइने प्रयोगात्मक परीक्षा अर्थात ट्रायलमा अब कुनै शुल्क नलाग्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ट्रायलमा लिइने शुल्क खारेज गर्न निर्देशन दिएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले शुल्क हटाउने तयारी गरेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले सर्वसाधारण परीक्षार्थीका लागि शुल्क हटाउने तयारी भएको तर सम्वद्ध अन्य चुनौतिलाई समाधान गर्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्नेगरी विभागले छलफलको तयारी गरेको उल्लेख गरे।
सेतोपाटीसित कुराकानी गर्दै उनले भने ‘सर्वोच्चले आदेश दिइसकेपछि शुल्क हटाउनैपर्छ, तर त्यसले पार्ने अन्य समस्याहरु पनि निराकारण गर्नेगरी हामीले छिट्टै सम्वद्ध पक्षहरुसित छलफल गर्नेछौँ।’
सर्वोच्चको आदेश पालना गरेपछि भेइकल सलुसनसँग भएको सम्झौता के हुने र आफ्नै सवारीसाधन नहुनेलाई कसरी समाहित गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय भइनसकेको विभागले जनाएको छ।
भेइकल सलुसनले सवारी साधन उपलव्ध गराउने र उपलव्ध गराएवापत निश्चित शुल्क लिनेगरी विभागसँग सहमति भएअनुसार हाल शुल्क लिइँदै आएको छ। दिपक पराजुलीले ट्रायलका लागि लिइने शुल्क अवैधानिक भएको, आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
त्यसैको सुनुवाई गर्दै हालै सर्वोच्चले आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गर्न र शुल्क हटाउन आदेश दिएको थियो।
यसअघि ट्रायलका लागि मोटरसाइकलमा प्रतिव्यक्ति ४७ रुपैयाँ, स्कुटरमा ४६, कारमा ९३, जिपमा १२३, भ्यानमा १२२ र टेम्पोमा १६३ रुपैयाँ, मिनी बसको लागि २०९ र बसको २११ रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आएपछि ट्रायलमा कुनै शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन।
