यातायात व्यवसायीले तत्काल गाडी भाडालाई वैज्ञानिक रूपमा समायोजन गर्न दवाव दिए पनि यातायात व्यवस्था विभाग दसैँअघि भाडा नबढाउने भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार तत्काल भाडा वृद्धि हुने कुनै सम्भावना छैन। यातायात व्यवस्था विभागका इन्जिनियर प्रेम सिंहको नेतृत्वमा गठित समितिले भाडा समायोजन गर्ने सम्वन्धमा अध्ययन गरे पनि ठूला चाडपर्वअघि समायोजन नहुने उनले बताए।
‘समितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ, ठूला चाडपर्व सकिएपछि अध्ययन टोलीले दिएको सुझावका आधारमा समायोजन गर्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ’, सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने।
यातायात व्यवसायीहरुले गत वर्ष पनि भाडा समायोजन नगरिएको भन्दै तत्काल समायोजन गर्न विभागलाई दवाव दिएका छन्। वैज्ञानिक भाडा निर्धारणका लागि आधारभूत विषय अध्ययन गर्न भन्दै सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो।
समितिले गाडीको पार्टपूर्जाको मूल्य वृद्धि तथा मूल्यह्रास, राजश्वमा भएको वृद्धिदर, कर्मचारीको बढ्दो सेवा सुविधा, लुब्रिकेन्टको मूल्यवृद्धि र अन्य प्रयोग हुने साधनको मूल्यलाई मध्यनजर गर्दै भाडा समायोजनका लागि आवश्यक सुझाव दिनेछ। त्यही सुझावका आधारमा नयाँ भाडादर तय गर्ने तयारी भएको हो।
व्यवसायीले इन्धनलाई मात्रै आधार बनाएर वैज्ञानिक भाडादर तय हुन नसक्ने बताउँदै मूल्य समायोजन गर्न दवाव दिँदै आएका छन्। वैज्ञानिक भाडादर निर्धारणका लागि ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत अन्य कुरालाई आधार बनाउने नियमावलीमा उल्लेख छ। त्यस्तै इन्धनको मूल्य एकैपटक ५ रुपैयाँभन्दा तलमाथि भएमा पनि सोअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले चाडपर्वअघि नै मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने बताएका छन्। ‘गत वर्ष पनि चाडपर्वपछि समायोजन गर्ने भनियो, अहिलेसम्म गरिएन’, उनले भने ‘वैज्ञानिक रुपमा समायोजन गर्दा घट्छ भने घटाउँला बढ्छ भने बढाउँला तर नयाँ भाडादर निर्धारण गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार सम्पूर्ण पार्टपूर्जाहरुको वार्षिक मूल्य वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन जान्छ। आफूहरुको व्यवसाय सञ्चालन खर्चमा इन्धनको मूल्य मात्रै आधारभूत पक्ष नरहेको सिटौलाले बताए। ‘यहाँ इन्धनको मूल्यलाई मात्रै केलाएर व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पार्न खोजिँदैछ, यसरी व्यवसाय गर्न सकिँदैन’ उनले भने।
सडकको दुरावस्थाले टायर तथा पार्टपूर्जामा बढी समस्या निम्तिने गरेको, ती पार्टपूर्जाको मूल्य बढिरहेको, कर्मचारीको तलब तथा सेवा र अन्य खर्चहरु बढेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ। यी गुनासाहरु सम्वोधन गर्न नसकेमा गाडीहरु संचालन गर्न नसकिने व्यवसायीहरुको बताउँदै आएका छन्।
हाल लोकल छोटो दुरीमा न्यूनतम भाडा १३ रुपैयाँ निर्धारण गरिए पनि सहचालकले १५ रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन्। न्यूनतम भाडादर समेत लागू नहुँदा शहरी क्षेत्रमा यात्रा गर्ने हजारौं यात्रुहरु दैनिक रुपमा ठगिने गरेका छन्। महासंघका महासचिव सिटौला यसलाई वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण हुन नसक्दाको उपज भएको बताउँछन्। ‘वैज्ञानिक रूपमा भाडादर तय भएको भए, हामीले पनि नियमन गर्न सक्थ्यौँ, व्यवसायीहरुले पनि मान्थे, त्यसो नहुँदा नियम पालनामै समस्या देखिएको हो’ उनले भने।
भाडा समायोजन गर्नेवित्तिकै लामो तथा छोटो दुरीका यात्रुवहाक बसको मात्रै नभई मालवहाक तथा ढुवानीका साधन तथा ट्याक्सी भाडा समेत महँगिने छ। यसले गर्दा अधिकांश बस्तुको मूल्यमा समेत असर पर्न सक्छ। जसले समग्र मूल्यवृद्धि बढ्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले भाडा बढाउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्।
ढुवानी भाडा महँगिएसँगै अन्य दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु समेत महँगिन सक्ने भएपछि ठूला चाडपर्वअघि विभाग पनि भाडा समायोजन नगर्ने रणनीतिमा पुगेको हो।
