गण्डकीमा सार्वजनिक सावारीसाधन नचल्दा सडक खुकुलो बनेको छ।
पोखराका चोकहरूमा जाम भएका छैनन्। सडकमा निजी गाडी मात्र गुडिरहेका छन्।
पोखराको पृथ्वीचोकमा केहीबेर आन्दोलनकारी यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरले होहल्ला गरे। रिर्पोटिङमा गएका पत्रकारद्धय सुरज थापा र बिनु थापालाई आन्दालनकारीले हातपात गरे। स्कुटर तोडफोड गरे।
सडकमा गुडेका दुई पाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे गाडीलाई पनि उनीहरूले अवरोध गरे। पर्यटक गाडीसमेत आन्दोलनकारीले फुटाए।
सार्वजनिक यातायातका व्यवसायी र मजदुर सवारी बन्द गरेर सडकमा ओर्लिँदा साधारण यात्रु भने बिचल्लीमा परेका छन्। छोटो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुले राइड शेयरिङमार्फत गन्तव्यमा पुगे पनि लामो दुरीका यात्रु अझै गाडी चल्ने आशामा छन्।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–६ धितालका गोविन्दप्रसाद पौडेल पृथ्वीचोकमा बसेर चितवन जाने बस कुरेको कुर्यै छन्। उनलाई जसरी पनि चितवन पुग्नु परेको छ।
‘इमर्जेन्सी परेर चिवतन जान लागेको हो,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले आन्दोलनमा गाडी बन्द गर्दा साह्रै अप्ठ्यारो पार्यो।’
चिवतनमा पौडेलका आफन्त सिकिस्त बिरामी छन्। बिरामी भेट्न उनका परिवारका २ जना चिवतन जान खोजेका छन्। उनी जस्ता चिवतन जाने मात्र २० जना भन्दा बढी भएको उनले बताए।
‘कुनै बस गइदिए तत्काल भरिने अवस्था छ,’ उनले भने।
यातायात व्यवसायीले सवारी बन्द गरेर सडकमा आउनुको कारण राइड शेयरिङलाई प्रदेश सरकारलाई दिन लागेको कानुनी मान्यता भएको बताएका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलले रातो नम्बर प्लेटमा यात्रु बोक्न दिन लागेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन्।
‘हामीले राइड सेयरिङको विरोध गरेको होइन, आजको २१ औं शताब्दीमा आएर राइड शेयरिङको विरोध गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘रातो नम्बर प्लेटमा यात्रु बोक्न पाइने भएपछि हामीलाई पनि रातो नम्बर प्लेट बनाइदिनुपर्यो।’
पौडेलले रातो नम्बर प्लेटले यात्रु बोक्ने भनेर राइड शेयरिङलाई भनेका हुन्। पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीले पोखरामा सेवा दिइराखेका छन्। उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गण्डकी सरकारले कार्यविधि ल्याउन लागेको छ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप रेग्मीले राइड शेयरिङलाई कार्यविधीमार्फत वैधानिकता दिन छलफल मात्र भएको बताए।
‘राइड शेयरिङलाई दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउन छलफल भएको छ। ललितपुर उच्च अदालत, गण्डकी प्रदेशको यातायात संवन्धी कानुन र नियामावलीले पनि राइड शेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउन भनेको छ,’ उनले सेतोपाटीलाई भने।
तस्बिरहरू:
-ink-1722162998.jpeg)
-ink-1722162997.jpeg)
-ink-1722162997.jpeg)
-ink-1722162997.jpeg)
-ink-1722162997.jpeg)
-ink-1722162996.jpeg)
-ink-1722162996.jpeg)
-ink-1722162997.jpeg)
