यातायात व्यवस्था कार्यालय, ललितपुरले मंगलबार सूचना जारी गर्दै लकडाउन अवधिमा म्याद सकिएका सवारी साधनले कात्तिक मसान्तसम्म सवारी कर, नवीकरण दस्तुर तिर्दा जरिवाना नलाग्ने जानकारी दियो।
बागमती प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको यो निर्णयले धेरैलाई राहत महशुस भयो। तर केहीलाई अलमल पनि। केही सेवाग्राहीले आफूले जरिवाना तिर्नुपरेको गुनासा पनि गरे।
हामीले यसबारे यातायात कार्यालयसँग बुझ्यौं।
कार्यालयका अनुसार जरिवाना नलाग्ने निर्णयले २०७६ साल चैत ११ पछि म्याद सकिएका सेवाग्राहीलाई मात्र लागू हुनेछ।
चैत १० सम्म म्याद सकिएका सेवाग्राहीले भने यो सुविधा उपभोग गर्न नपाउने यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल), काठमाडौंका प्रमुख दीपक कुमार पोख्रेलले जानकारी दिए।
कुनै पनि सवारीसाधनको म्याद सकिएको ९० दिन (तीन महिना) सम्म सरकारले जरिवाना लिँदैन। त्यसपछिको ३० दिन (एक महिना) सम्म ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ। त्यसपछि ४५ दिनसम्म (डेढ महिना) १० प्रतिशत र १ सय ६० दिन (करिब ५ महिना) कटेपछि २० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ।
यातायातको अहिलेको निर्णय अनुसार चैत ११ गतेभन्दा पहिल्यै ९० दिन (तीन महिना) कटेकालाई जरिवानामा छुट नभएको पोख्रेलले जानकारी दिए।
अझ चैत ११ मा तीन महिना कटेका सेवाग्राहीले पहिलेजस्तो ५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत मात्र जरिवानाको सहुलियत पाउने छैनन्। उनीहरूले पूरा २० प्रतिशत नै जरिवाना तिर्न पर्नेछ।
'हामीले मन्त्रालयमा चैत ११ पछि नवीकरण अवधि कटेकालाई जरिवाना नलिन भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं। चैत १० सम्म तीन महिना मात्र कटेको भए पनि २० प्रतिशत नै जरिवाना लाग्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
त्यस्ता सेवाग्राहीले ९० दिनको सहुलियत प्रयोग गरिसकेका हुनाले थप सहुलियत प्रस्ताव नगरिएको उनले स्पष्ट पारे।
'उहाँहरूले ९० दिनको सहुलियत प्रयोग गरिसकेकाले अन्यायमा पर्नुभयो भन्न मिल्दैन। सामान्य समयमा जस्तो दिनअनुसार ५, १० हुँदै २० प्रतिशत व्यवस्था हुँदैन,' उनले भने, 'चैत १० अगाडि तीन महिना कटेका सेवाग्राहीलाई पूरा २० प्रतिशत जरिवाना लाग्छ।'
