सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरभित्र सञ्चालित अटो तथा ई–रिक्साहरू नगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जारी गरेको अटो तथा ई–रिक्सा व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार माघ मसान्तभित्र दर्ता हुनुपर्ने छ। तोकिएको समयभित्र रूट परमिट नलिए अटो तथा ई–रिक्सा सञ्चालन गर्न नपाइने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिका अनुसार दिइएको रूट परमिटको अवधि चार महिनाको तोकिएको छ।
यस्तै, म्याद समाप्त भएको मितिले १५ दिनसम्म परमिट नवीकरण गराइसक्नुपर्ने छ। निर्देशिका अनुसार रूट परमिट नवीकरणका लागि कुनै निकायबाट रोक्का नभएको हुनुपर्ने छ।
अटोरिक्साहरूलाई जथाभावी र जुनसुकै ठाउँमा सञ्चालन गर्न अब निर्देशिकाले रोक लगाएको छ। रूट परमिट तोकिएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा अटो तथा ई–रिक्सा सञ्चालन गर्नुपरेमा नगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने छ।
यस्तै, अटो तथा ई–रिक्सा चलाउँदा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता किताब, बाटो इजाजतपत्र, बीमा नवीकरण प्रमाणपत्र चालकले साथमा राख्नुपर्ने छ। अटो तथा ई–रिक्सा चालकले सवारी चलाउँदा ठूलो आवाजमा गीत बजाउन र मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न समेत निर्देशिकाले रोक लगाएको छ।
निर्देशिका अनुसार चालकको दायाँ र बायाँ यात्रु वा सामान समेत राख्न पाइने छैन।
यात्रुको सुरक्षाका लागि अटो रिक्साहरूले दाहिनेतर्फ यात्रु चढ्न र झर्न नमिल्ने बनाउनुपर्ने छ भने स्थान अनुसारको भाडादर उल्लेख गरेर सवारी साधनमा यात्रुहरूले देख्ने गरेर अनिवार्य टाँस्नुपर्ने छ।
यसैगरी, अटो तथा ई–रिक्सा सञ्चालकहरूले दुर्घटना बीमा, मजदूरी बीमा र तेस्रो पक्ष बीमा गर्नुपर्ने छ। बीमा नगरेको पाइएमा बाटोको इजाजत र नवीकरण नहुने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सवारी दर्ता, अनुमति र स्वीकृति नलिई सवारी चलाएमा, सवारीको रंग, सिट, स्वरूप, इन्जिन, च्यासिस परिवर्तन गरेमा वा सवारी आवागमनमा बाधा पु¥याएमा एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ।
निर्देशिकामा ट्राफिक संकेत वा इशारा उल्लंघन गरेमा, पार्किङ निषेध गरेको ठाउँमा सवारी राखेमा, गलत साइडतर्फ सवारी चलाएमा, कण्डिसन ठीक नभएको सवारी चलाएमा, नम्बर प्लेट नराखेर सवारी चलाएमा, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेमा कारबाही गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै अबदेखि हरेक ६–६ महिनामा अटो र ई–रिक्सा जाँचपास गराउनुपर्ने छ । जाँचपासका लागि दुई सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। निर्देशिकामा भाडादर पनि तोकिएको छ। निर्देशिका अनुसार पिच गरिएको सडकमा न्यूनतम २० रुपैयाँ र त्यसपछि प्रतिकिलोमिटर पाँच रुपैयाँका दरले यात्रुबाट भाडा लिन पाइने छ।
