सर्वोच्च अदालतले बनेपादेखि बर्दिबाससम्मको विपी राजमार्गमा १० टनसम्मका माल वाहक र ३२ सिट क्षमतासम्मका मझौला सवारी साधन चल्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
विपी राजमार्गमा १६ टन वजन भएका मालवाहक र ३२ सिट क्षमताका सवारी साधनलाई इजाजत दिने सरकारले गरेको यसअघिको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको थियो।
ठूला सवारी साधनलाई सञ्चालन नगर्न र नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रशासनले मझौला गाडीलाई समेत सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै यातायात व्यवसायी कान्छामान बलले रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले ३२ सिट क्षमताका गाडी चलाउन अनुमति दिए पनि १० टनमाथिका मालबाहक गाडीलाई भने इजाजत नदिएको अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रष्ट पारे। उनी कान्छामान बलका तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गर्ने वकिल हुन्।
सोहि रिटको पहिलो सुनुवाई गर्दै विहिबार न्यायाधीश वम कुमार श्रेष्ठको इजलासले दुवैपक्षको छलफल भएर अर्को आदेश नभएसम्म मझौला गाडीलाई निर्वाध चल्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे बहस गर्न सर्वोच्चले असार २६ गते सरकार र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
‘कानुनमा सवारी वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था, निवेदकलाई पर्न जाने अपुरणीय क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै छलफलका लागि तोकिएको मितिसम्म निवेदकहरुका मझौला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक नलगाउनु, आवगमनमा कुनै अवरोध नगर्नु भनि यो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
गएको जेठ २१ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारी चलाउन दिने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता कैलाश दाहालले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मल्लको इजलासले भनेको थियो ‘नागरिकको बाँच्न पाउने हकमा जोखिम उत्पन्न भइ नागरिकको जिउ ज्यानमा समेत अपुरणीय क्षति पुग्न जाने सम्भावना रहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म विपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधनलाई इजाजत दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ गते विपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारी चलाउने इजाजत (रुट परमिट) दिएको थियो। १६ टनसम्मका मालवाहक सवारीलाई राति ९ बजे देखि बिहान ५ बजेसम्म चलाउन दिने भएको थियो।
यसअघि गरिएका दुर्इ वटा अध्ययनले १६ देखि १८ सिटका सवारी साधन र १० टनभन्दा कम मात्र वजन भएका मालबहाक गाडी यो रुटमा चल्न सक्ने भनेका थिए।
-1746009348.jpg)
